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असद की सत्ता को समाप्त होने से बचाने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने वहां सेना भेज दी है। इससे सीरिया के गृहयुद्ध का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। यदि रूस ने अपने इस कदम के बाद सही और सफल राजनय नहीं किया, तो उसकी हालत वही हो सकती है, जो एक बार सोवियत संघ की अफगानिस्तान में हो चुकी है। बराक ओबामा और पुतिन आपसी बातचीत के द्वारा और मिलजुलकर मामले को सुलझा सकते हैं, लेकिन दोनों मिलकर क्या करेंगे और सीरिया सत्ता प्रमुख बशर अल असद का क्या होगा, अभी यह साफ नहीं है।

भोपालः अब यह साफ हो गया है कि अधिकांश सांसद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ड्रीम परियोजना "आदर्श ग्राम" में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री ने सांसदों से अनुरोध किया था कि वे एक एक गांव को गोद लें और उनको मिलने वाले विकास फंड का इस्तेमाल उस गांव को आदर्श गांव बनाने में करें।

चंडीगढ़ः पंजाब की मुख्यधारा की पार्टियों में उथलपुथल मचा हुआ है। सबसे ज्यादा उथलपुथल कांग्रेस में है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का स्थान आता है। अकाली दल भी इससे अछूता नहीं है। उसके अंदर भी असंतोष उभरने लगे हैं। सिर्फ वामपंथी पार्टियां ही इसका अपवाद है, लेकिन वह अब बहुत ही सिकुड़ गई हैं। अब वे वामपंथी पार्टियां आपस मंे एकताबद्ध होकर राजनैतिक रूप से अपने आपकों प्रासंगिक करने की कोशिश कर रही हैं।

देश के कृषि क्षेत्र पर पहले से मंडरा रहे संकट के बादल अब और गहरा गए हैं। इसी वर्ष फरवरी-मार्च में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की मार झेल चुके कृषि क्षेत्र को अब एक बार फिर सूखे के संकट से दो-चार होना है। मानसून का सीजन अब बीतने को है और भारतीय मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित होती दिख रही है। जिस अल नीनो प्रभाव की बात विदेशी वैज्ञानिक काफी पहले से कर रहे थे वह भी अब रंग दिखाने लगा है। इस साल मानसून का सीजन शुरू होने से ठीक पहले मौसम विभाग ने मानसून के कमजोर रहने का अंदेशा जताया था। उसने अनुमान जताया था कि इस वर्ष 88 फीसदी ही बारिश होगी। अगर बारिश का आंकड़ा 96 फीसदी से नीचे रहता है तो उसे सामान्य से कम माना जाता है। एक जून से अब तक देशभर में 640 मिलीमीटर बारिश हुई है जो सामान्य से 12 फीसदी कम है। यानी सीजन के बचे हुए समय में भी बारिश मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के मुताबिक रही तो इस साल मानसून की बारिश 88 फीसदी से भी कम दर्ज होगी। इस कमजोर मानसून का सीधा मतलब हुआ कि देश को 2009 के बाद सबसे बड़े सूखे का सामना करना है।

राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव बिहार के इस चुनाव को अपने अंतिम चुनाव की तरह ले रहे हैं और इसके द्वारा अपने बेटों को राजनीति में स्थापित करने के लिए वह सबकुछ करने को तैयार हैं, जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। अपने चुनाव अभियान की शुरुआत उन्होंने बिहार के उस विधानसभा क्षेत्र से कीए जहां आधिकारिक रूप से चुनाव प्रचार का समय भी शुरु नहीं हुआ था। गौरतलब हो कि नामांकन वापसी की अंतिम तारीख बीत जाने के बाद जब निर्वाचन अधिकारी किसी क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों की सूची उनके चुनाव चिन्हों के साथ जारी कर देते हैं, उसके बाद का समय ही उस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार का दौर शुरू होता है। लालू यादव ने अपना पहला चुनावी भाषण 27 सितंबर को राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से शुरू किया और उस क्षेत्र में अभी नामांकन शुरू भी नहीं हुआ था। वहां मतदान तीसरे दौर में होगा। कायदे से चुनाव का प्रचार तो पहले दौर वाले विधानसभा क्षेत्रों से शुरू होना चाहिए था, लेकिन लालू यादव ने तीसरे दौर के क्षेत्र में चुनाव प्रचार शुरू किया, क्योंकि वहां से उनके बेटे चुनाव लड़ने वाले हैं। इससे पता चलता है कि लालू यादव की राजनीति में प्रतिबद्धता क्या है।

गृह मंत्रालय ने द्वितीय चरण के जेल सुधार कार्यक्रम को यह कहकर धन देने इंकार कर दिया है कि चैदहवें वित आयोग ने पहले ही राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को कुल बजट आवंटन में 10 फीसदी की बढ़ोतरी करके 32 से 42 फीसदी कर दिया है ऐसे में राज्य सरकारों को अपने बजट से द्वितीय चरण के जले सुधार कार्यक्रम को पूरा करने होंगे जो 13,962 करोड़ रूपये का है। गृह मंत्रालय का कहना है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह केंद्र द्वारा आवंटन बढ़ाए जाने के बाद जेल सुधार मद में उसी में से राशि खर्च करें। 14वें वित आयोग ने गृह मंत्रालय के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें मंत्रालय ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को जेल सुधार के लिए अतिरिक्त धन देने की मांग की थी। ज्ञात हो कि जेल सुधार के द्वितीय चरण के तहत जेलों को अत्याधुनिक बनाने की योजना थी जो अब खटाई में पड़ जाएगी।

कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर छुट्टी मनाने विदेश चले गए हैं। छुट्टी पर जाने के पहले उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सफल रैली को संबोधित किया था। भूमि विधेयक केन्द्र सरकार द्वारा वापस लिए जाने की घोषणा के बाद वह रैली हुई थी। वह दरअसल राहुल गांधी की विजय रैली थी, क्योंकि उनके विरोध के कारण ही सरकार को झुकना पड़ा था।

संविधान बनाना नेपाल के लिए बहुत ही मुश्किल काम साबित हुआ। 2008 में वहां राजतंत्र समाप्त हो गया था और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का संविधान बनाने का प्रयास जारी था। संविधान के अनेक मसौदे तैयार किए गए, लेकिन उन पर सहमति बन पाना आसान नहीं था। जाहिर है, समय बीतता जा रहा था और सहमति बन नहीं पा रही थी। अंत में वहां के प्रमुख दल एक मसौदे पर सहमत हुए और उस सहमति के आधार पर नेपाल को एक नया संविधान मिल ही गया।

बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और वहां चुनाव लड़ रही पार्टियां जातीय समीकरण बनाने और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए तरह तरह की जुगत लड़ा रही हैं। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी है, जिसे बिहार विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाया जा रहा है। श्री भागवत की वह टिप्पणी संघ के मुखपत्र पांचजन्य में प्रकाशित हुई है और उसमें आरक्षण की समीक्षा करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही श्री भागवत ने यह भी सवाल उठाया है कि एक समिति का गठन किया जाय, जो यह निर्णय करे कि आरक्षण किसे और कबतक मिले।

भगवा परिवार में एक के बाद एक नये नये योद्धा सामने आते रहते हैं। लोगों को अपने दर्शन से अवगत कराते रहने के लिए वह किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहता।