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भरे गलों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अम्बेडकर विश्वविद्यालय के एक दीक्षांत समारोह में भाषण देते हुए कहा कि रोहित वेमुला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया गया। प्रधानमंत्री बहुत ही भावुक होकर यह बात कह रहे थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि किन लोगों ने रोहित वेमुला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यह जानते हैं कि वे कौन लोग थे, जिनके कारण रोहित ने आत्महत्या की। दोषी कोई और नहीं, बल्कि खुद मोदी की मंत्रिपरिषद में शामिल दो व्यक्ति हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि वे अभी भी मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। यदि उन दोनों मंत्रियों पर मुकदमा नहीं चलाया गया, तो दोनों अपने अपने पदों पर बने भी रहेंगे।

मामला चाहे रहन-सहन का हो या पहनने-ओढ़ने का या फिर खाने-पीने का, पश्चिमी देशों की नकल करने में हम भारतीयों का और उसमें भी खासकर हमारे मध्यवर्ग का कोई जोड़ नहीं। हालांकि यह और बात है कि नकल का यह भूत ज्यादा दिन तक उसके सिर पर सवार नहीं रह पाता है। हमारे देश के महानगरों और बड़े शहरों में बने बड़े-बड़े चमचमाते मॉल्स भी पश्चिम का ही अनुसरण माना गया। लेकिन पिछले डेढ़ दशक के दौरान जिस तेजी से यह मॉल संस्कृति उभरी थी, अब उतनी ही तेजी से वह उतार पर है। लोगों का उससे मोहभंग हो रहा है। इस समय देश कि छोटे-बड़े शहरों में लगभग 700 मॉल हैं। एक विदेशी कंसल्टेंट कंपनी द्वारा कराए गए अध्ययन के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई आदि महानगरों के करीब 300 प्रमुख शॉपिंग मॉल्स में से 15-20 मॉल्स में ही रौनक बनी हुई है और वे ठीक-ठाक कारोबारी हालत में है। मॉल कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाने कहलाने वाले दिल्ली- एनसीआर में भी हालत कुछ ठीक नहीं हैं। यही नहीं, देश के उभरते जिन छोटे शहरों में कभी शॉपिंग मॉल्स समृद्धि की निशानी माने जाते थे, वहां भी अब वे अपना वजूद गंवाते नजर आ रहे हैं।

तिरुअनंतपुरमः भारतीय जनता पार्टी और श्री नारायण धर्म परिपालना योगम (एसएनडीपी) के बीच गठबंधन कर एक बड़ी ताकत बनने की योजना को एक के बाद एक झटका लग रहा हैं।

अपने गणतंत्र के 67 वें वर्ष में प्रवेश करते वक्त हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यही हो सकती है कि क्या वाकई तंत्र और गण के बीच उस तरह का सहज और संवेदनशील रिश्ता बन पाया है जैसा कि एक व्यक्ति का अपने परिवार से होता है? आखिर आजादी और फिर संविधान के पीछे मूल भावना तो यही थी। महात्मा गांधी ने इस संदर्भ में कहा था- मैं ऐसे संविधान के लिए प्रयत्न करुंगा जिसमें छोटे से छोटे व्यक्ति को भी यह अहसास हो कि यह देश उसका है, इसके निर्माण में उनका योगदान है और उसकी आवाज का यहां महत्व है। मैं ऐसे संविधान के लिए प्रयत्न करुंगा जहां ऊंच-नीच का कोई भेद नहीं होगा, जहां स्त्री-पुरुष के बीच समानता होगी और इसमें नशे जैसी बुराइयों के लिए कोई जगह नहीं होगी। ’ दरअसल, भारतीय गणतंत्र के मूल्यांकन की यही सबसे बड़ी कसौटी हो सकती है।

अमित शाह दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन रहे हैं। सच तो यह है कि पूरे टर्म के लिए वे पहली बार अध्यक्ष बन रहे हैं। 23 जनवरी को उनका जो टर्म समाप्त हुआ, दरअसल उनका नहीं था, बल्कि राजनाथ सिंह का था। राजनाथ सिंह के मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने और अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद उनका यह पद खाली हुआ है और राजनाथ सिंह के बचे शेष कार्यकाल के लिए अमित शाह को भाजपा का अध्यक्ष बना दिया गया।

अपने को ’नीची जाति’ का बताकर नरेन्द्र मोदी ने अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में बहुमत दिला दिया। बहुमत पाने के बाद उन जातियों के लोगों के लिए उन्होंने कोई काम तो नहीं किया, लेकिन बाबा साहिब भीम राव आम्बेडकर का ऐसा गुणगान शुरू कर दिया, मानों वे ही उनकी प्रेरणा के सा्रेत हों। आम्बेडकर से संबंधित प्रतिष्ठानों, भवनों, स्मृतिस्थलों और तिथियों को भी उन्होंने सम्मानित करना शुरू दिया। उन्होंने वह सबकुछ किया, जिसकी आम्बेडकरवादी लंबे समय से मांग करते आ रहे थे और जिस पर पूर्ववत्र्ती यूपीए की सरकार बहुत उत्साह नहीं दिखा रही थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष समारोहों को भी बहुत धूमधाम से मनाने का फैसला किया। जिस दिन भारत का संविधान तैयार होकर स्वीकृत हुआ, उस दिन को उन्होंने संविधान दिवस के रूप में घोषित कर उसे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की तरह एक राष्ट्रीय दिवस बना दिया और उस घोषणा को आम्बेडकर साहिब की 125वीं जयंती के एक समारोह के रूप में तब्दील कर दिया।

पिछले 10 सालों से झारखंड भीषण जल संकट के दौर से गुजर रहा है। सत्ताधारी आभिजात्य वर्ग और राजनीतिज्ञ बस एक ही रट लगा रहे हैं कि जल संरक्षण के तरीकों को अपना कर इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। हो सकता हो, वह सही हों, लेकिन इन लोगों के पास समस्या के हल के लिए कोई दृष्टि नहीं है।

तिरुअनंतपुरमः क्या सीपीएम और इसके नेतृत्व वाला वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (वालोमा) सत्तारूढ़ संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (संलोमा) के बिछाए जाल मे फंस जाएंगे?

अगरतल्ला से अम्बासा के बीच एक रेल लिंक पर एक विशेष गाड़ी के चालन का सफल परीक्षण हुआ। यह ब्रोड गेज की लाइन है। इसके कारण भारत की मुख्यभूमि के साथ भारत का रेल जुड़ाव मजबूत हो गया है।

लखनऊः उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक विश्वसनीय चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ना चाह रही है। बिहार चुनाव में मिली हार के बाद भारतीय जनता पार्टी को यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि नरेन्द्र मोदी की प्रतिष्ठा को विधानसभा चुनावों मे दांव पर लगाना कितना उचित है। इसी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नरेन्द्र मोदी पर निर्भर रहना उचित नहीं।