View Articles

बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधनों और मोर्चो की स्थिति अब स्पष्ट हो चुकी है और यह भी स्पष्ट हो गया है कि वहां भाजपा के नेतृत्व वाले राजग और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच सभी सीटों पर सीधा मुकाबला नहीं होने जा रहा है। यह सच है कि अधिकांश सीटों पर मुख्य टक्कर इन्हीं दोनों गठबंधनों के उम्मीदवारों के बीच ही होंगे, लेकिन वैसी सीटों की संख्या भी कम नहीं है, जहां त्रिकोणीय अथवा चतुष्कोणीय मुकाबले भी हो सकते हैं। जब मुकाबला सीधा हो, तो एक पक्ष की हार दूसरे पक्ष को बहुमत आसानी से दिला देता है, लेकिन यदि मुकाबला बहुकोणीय हो, तो विधानसभा के त्रिशंकु हो जाने की संभावना भी बन जाती है। आज गठबंधनों की जो स्थिति है, उसे देखते हुए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

शुक्रवार की सुबह को मैंने यमुना के आईटीओ पुल पर एक दंपति को देखा। वे दोनों आॅफिस जा रहे थे, लेकिन नदी के ऊपर बने पुल पर रुके। महिला ने फूल से भरे एक थैले को पानी में फेंका। उसमें पूजा की बची हुई अन्य सामग्रियां भी रही होंगेी। फेंकते समय वे दोनों नदी के सामने श्रद्धा से अपना सिर भी झुका रहे थे। मेरी कोशिश श्रद्धा में झुकी उनकी तस्वीर खींचने की थी, लेकिन वह कोशिश विफल हो गई, क्योंकि गलती से मैंने अपनी ही तस्वीर ले ली थी।

श्रीलंका के प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे भारत के लिए कोई अजनबी नहीं हैं। पिछले दिनों उनकी भारत की यात्रा हुई। वे तीन दिन यहां रुके। इस बीच उनकी भारत से जो बातचीत हुई है, उससे दोनों देशों के संबंधों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। उनकी यात्रा के पहले न तो भारत की श्रीलंका से और न ही श्रीलंका की भारत से कोई विशेष उम्मीदें थीं, इसलिए बातचीत बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई।

नेपाल का नया संविधान बनकर लगभग तैयार हो गया है। इसमें 157 धाराएं हैं और इसमें सात प्रांतीय राज्यों को मान्यता दी गई है, नेपाल जिनका संघ होगा। इस तरह नेपाल को एक संघीय व्यवस्था बनाने पर संविधानसभा में सहमति हो गई है। यदि सबकुछ ठीकठाक रहा, तो इसी 20 सितंबर को यह संविधान नेपाल में लागू हो जाएगा। इसके साथ ही सामंतवाद के खिलाफ चल रहा संघर्ष एक नये मुकाम को प्राप्त कर लेगा। इसके पहले राजशाही के तहत नेपाल को एक हिन्दू राष्ट्र घोषित था। पर नये संविधान के अनुसार नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा। यहां की व्यवस्था संघीय होगी। इसमें नागरिकता का प्रावधान है। पुराने राजशाही के संविधान में यहां प्रजा हुआ करती थी। नागरिकों के पास कुछ मौलिक अधिकार होंगे और राज्यों के लिए कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत भी होंगे। संयोग देखिए कि नेपाल में सविधान उस दिन लागू किया जा रहा है, जिस दिन 20 सितंबर को यूनान में चुनाव हो रहा है। यूनान के उस चुनाव के नतीजों का यूरोजोन के भविष्य पर जबर्दस्त प्रभाव पड़ने वाला है।

हैदराबाद से राजनीति करते करते एमआइएम के नेता ओवैसी बिहार पहुंच गए हैं और वहां के मुस्लिम बहुत सीमांचल से उम्मीदवार खड़ा करने की घोषणा भी कर चुके हैं। उनके बिहार में अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने की घोषणा से राजनैतिक दल उतने उत्तेजित नहीं हैं, जितने उत्तेजित टीवी मीडिया के पत्रकार और समीक्षक लग रहे हैं। राजनैतिक दल जमीनी हकीकत को बेहतर तरीके से समझते हैं और उन्हें पता है कि हैदराबाद से बिहार आकर मुस्लिम साम्प्रदायिकता की राजनीति करने वाला कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। बिहार चुनाव के पहले आवैसी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी उतरने का दंभ भर रहे थे। दिल्ली में वे सभाएं भी कर रहे थे। उन सभाओं में उनके लच्छेदार भाषणों को सुनने के लिए भारी संख्या में उनके समुदाय के लोग आ भी रहे थे। भाषणों को सुनकर वे मुग्ध भी हो रहे थे और तालियां भी बजा रहे थे, लेकिन जब चुनाव लड़ने और उसके लिए उम्मीदवार चुनने की बारी आई, तो ओवैसी को निराशा ही हाथ लगी। उन्हें लग गया कि दिल्ली में चुनाव लड़ने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि जिस समुदाय की भावनाओं को भड़काकर वे अपनी चुनावी रोटियां सेंकन चाह रहे थे, वह समुदाय भाजपा को हराने के लिए आम आदमी पार्टी के पीछे लामबंद हो रहा था। ओवैसी तब दिल्ली के विधानसभा चुनाव के मैदान में प्रवेश करने के पहले ही भाग खड़े हुए थे।

तिरुअनंतपुरमः क्या केरल में सीपीएम विश्वास के संकट के दौर से गुजर रही है? सीपीएम ने हाल के दिनों मे अपने संकट के दौरान जो रवैया दिखाया, उससे तो कुछ ऐसा ही लगता है।

लखनऊः मुलायम परिवार और अखिलेश सरकार मे सबकुछ ठीकठाक नहीं चल रहा है। सार्वजनिक मंचों पर उसकी अभिव्यक्ति देखी जा सकती है।

भारत सरकार ने लगभग दो दशक से निर्वासन में जी रहीं चर्चित बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन के वीजा की अवधि को एक साल के लिए फिर बढ़ा दिया है। यानी अब तसलीमा को अगस्त 2016 तक भारत में रहने की अनुमति मिल गई है।

राहुल गांधी के छुट्टी से वापस आने के बाद चर्चा बहुत जोरों पर थी कि कांग्रेस की कमान उनके हाथ में आने वाली है। पर पिछले दिनों कांग्रेस की कार्यसमिति ने सोनिया गांधी को एक साल और पार्टी अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला किया। इस फैसले ने राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर चल रही अटकलबाजियों पर विराम लगा दिया है। इसका मतलब है कि कांग्रेसी नेता और सोनिया गांधी कांग्रेस में यथा स्थिति को बदलना नहीं चाहते और राहुल गांधी पर अभी बाजी लगाने को तैयार नहीं हैं।

देश की सुरक्षा के लिए भारतीय करदाता हर साल बहुत बड़ी राशि देते रहते हैं। चालू वित्त वर्ष में रक्षा बजट 40 अरब डाॅलर का था, जो पिछले साल की अपेक्षा 11 फीसदी ज्यादा था। यह राशि चीन द्वारा प्रति वर्ष खर्च की जाने वाली 132 अरब डाॅलर की राशि की अपेक्षा बहुत कम है। चीन दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा रक्षा पर खर्च करने वाला देश है। इस मामले में पहले स्थान पर अमेरिका है।