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दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद तीन संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। सबसे अधिक संभावना इस बात की है कि एक बार फिर विधानसभा त्रिशंकु हो। दूसरी संभावना आम आदमी पार्टी की सरकार के गठन की हो रही है, तो तीसरी संभावना भाजपा के सरकार बनने की है। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को शायद अपने बूते बहुमत हासिल नहीं हो। सवाल उठता है कि यदि विधानसभा त्रिशंकु नहीं रही तो फिर क्या होगा। क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी की सरकार का समर्थन करेगी? शीला दीक्षित ने तो कुछ ऐसा ही संकेत दिया था।

दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की या आम आदमी पार्टी की? यही दो प्रश्न आज दिल्लीवासियों के बीच ही नहीं बल्कि देश भर में राजनीतिक चर्चाओं के केन्द्र में हैं। दोनों राजनीतिक पार्टियों के बीच जिस प्रकार कांटे की टक्कर होने की सम्भावना उत्पन्न हो गयी है उसमें धुरन्धर राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी इनका स्पष्ट जवाब देना कठिन हो गया है। एक तरफ प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के व्यक्तित्व से चमत्कृत जनता भाजपा को सत्ता में बहुमत से लाने के लिए कटिबद्ध दिखती है तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की आभा से सम्मोहित जनता उन्हें एक बार फिर दिल्ली की गद्दी देने पर उतारू हो गये लगती है। कांग्रेस का नाम लेने वाला तो कोई-कोई ही मिलता है जो कांग्रेस की दुर्गति का स्पष्ट संकेत दे देता है।

किरण बेदी के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को फायदा होगा या नहीं, इसे तो दावे के साथ अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसने दिल्ली विधानसभा के चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। सुश्री बेदी के भाजपा में शामिल होने को दल बदल की घटना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे पहले कभी किसी दल में रही ही नहीं हैं। अन्ना के आंदोलन में वे जंरूर रही थीं, लेकिन जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, तो उन्होंने इसमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। पिछले विधानसभा चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल ने किरण बेदी को पार्टी में शामिल होने का न्यौता दिया था और दिल्ली के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तक घोषित करने की बात कर दी थी। इसके बावजूद किरण बेदी राजनीति में नहीं आईं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के समर्थन में एक वक्तव्य देने से भी इनकार कर दिया था।

आगामी 7 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का होने वाला चुनाव कई मायने में महत्वपूर्ण है। दिल्ली एक केन्द्र शासित प्रदेश है और इसे अभी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है।

नई दिल्लीः विधानसभा चुनावों की तारीखें घोषित हो गई हैं और उम्मीदवारों ने नामांकन करना भी शुरू कर दिया है। चुनाव अभियान में फिलहाल आम आदमी पार्टी अपने अन्य प्रतिद्वंद्वियों से आगे है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के पहले ही इसने सारे उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए थे। कांग्रेस ने भी कुछ उम्मीदवारो के नाम चुनाव तारीखों की घोषणा के पहले किए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें काफी पिछड़ी हुई है। उसके प्रत्याशियो के नामों का सामने आना अभी बाकी है।

तिरुअनंनपुरमः केरल प्रदेश का अगला सीपीआई सचिव कौन होगा? यह सवाल सिर्फ सीपीआई के लोगों की ही दिलचस्पी का कारण नहीं है, बल्कि अन्य वाम पार्टियों से जुड़े लोग भी इस सवाल के जवाब में दिलचस्पी रखते हैं।

भोपालः इस महीने मध्यप्रदेश के चार महत्वपूर्ण महानगरों के नगर निगमों के चुनाव होने जा रहे हैं। वे हैं- भेपाल, इंदौर, जबलपुर और छिंदवाड़ा। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट भी दे दिए हैं।

हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में अपनी सरकार बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की अगली परीक्षा दिल्ली में है, जहां उसे विधानसभा चुनाव का सामना करना है। भाजपा ने चुनावी शंखनाद कर भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दिल्ली के रामलीला मैदान में भाषण हुआ, लेकिन उनके उस भाषण में वह तेज नहीं था, जिसके लिए वे जाने जाते हैं। आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल पर मोदी जी ने एक से बढ़कर एक हमले किए, लेकिन वे हमले सभा में उपस्थित लोगों को भी रास नहीं आ रहे थे। वैसे सभा में उतने लोग भी नहीं आ पाए थे, जितने लोगों के बैठने की तैयारी आयोजकों ने की थी। एक लाख लोगों के आने का उनका अनुमान था, लेकिन 30 या 35 हजार लोग ही वहां उपस्थित थे।

लखनऊः बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में गंभीर समस्या का सामना कर रही है। एक के बाद एक अनेक नेता पार्टी सुप्रीमो मायावती पर चुनावी टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। पहले भी इस तरह के आरोप उनपर लगते थे, लेकिन इस तरह के आरोप मायावती के नजदीकी लोग नहीं लगाया करते थे। अब नजदीकी नेता की इस तरह के आरोप उनपर लगा रहे हैं, जिसके कारण उनकी स्थिति कमजोर होती जा रही है।

पिछले साल के मध्य से कच्चे तेल की कीमतों मंे हो रही कमी अनेक देशों के लिए राहत बनकर आई है। उन देशों मंे भारत भी शामिल है। भारत ने इसका लाभ उठाते हुए इंधन पर दी जाने वाली सब्सिडी से छुटकारा पाना शुरू कर दिया है और तेल उत्पादों की कीमतों को बाजार से निर्धारित होने के लिए मुक्त कर दिया है।