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झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में रधुबर दास के चुनाव के बाद एक विचित्र प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। उनके मुख्यमंत्री बनने को आदिवासी विरोधी घटना बताई जा रही है। छोटे मोटे संगठन तो इसका विरोध कर ही रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस विरोध मंे शामिल हो गया है। झामुमो झारखंड की एक प्रमुख पार्टी है, जिसकी अभी सरकार थी। वह पार्टी विधानसभा में मुख्य विपक्ष की भूमिका भी निभाएगी, क्योंकि वह चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। अब भाजपा किसे मुख्यमंत्री बनाए और किसे नहीं, यह उसका आंतरिक मामला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को इससे कोई वास्ता ही नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति झारखंड विधानसभा का सदस्य है, उसमें मुख्यमंत्री बनने की पूरी योग्यता भी होती है।

झारखंड व जम्मू और कश्मीर विधानसभाओं के चुनावों ने साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का लगातार उत्थान हो रहा है और अन्य राष्ट्रीय पार्टियां पतन का सामना कर रही हैं। झारखंड ने स्थायित्व का चुनाव किया है और वहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिर सरकार बन रही है, तो जम्मू और कश्मीर में एक त्रिशंकु विधानसभा अस्तित्व में आई है। इससे पता चलता है कि भारत की राजनीति में कितनी विविधता है।

झारखंड में भाजपा की सरकार बन रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में हुई भारी जीत और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सभाओं में उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए कोई भी कह सकता था कि बिहार से अलग होकर बने उस राज्य में हवा का रुख क्या है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लग रहा था कि उनकी पार्टी को दो तिहाई बहुमत हासिल हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों को 81 में से 58 सीटों पर बढ़त हासिल हुई थी। इसलिए उनके उस दावे का मजबूत आधार भी था।

तिरुअनंतपुरमः आजादी के बाद भारत में किसी भी सरकार ने शराब लाॅबी के सामने इस तरह का आत्मसमर्पण नहीं किया होगा, जिस तरह का आत्मसमर्पण केरल की यूडीएफ सरकार ने हाल ही में किया है।

सबसे पहले साध्वी निरंजन ज्योति का वह विवादित बयान आया, जिसमें उन्होंने देश के लोगों को रामजादे और हरामजादे में विभाजित कर दिया। उसके बाद साक्षी महाराज द्वारा महात्मा गांधी के हत्यारें नाथूराम गोडसे की प्रशंसा वाले बयान आये। साक्षी महाराज ने अपनी बात के लिए माफी मांगी, तो उसके बाद हिन्दू महासभा की ओर से कहा गया कि वे देश भर में नाथू राम गोडसे की मूर्तियां स्थापित करेंगे। इतना ही काफी नहीं था। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने अयोध्या के विवादित स्थल पर राम मन्दिर के निर्माण की बात भी कर दी। राम नाईक एक महत्वपूर्ण सांवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। विदेश मंत्री के पद पर बैठी सुषमा स्वराज ने गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की बात कर दी और कह दिया कि गीता राष्ट्रीय ग्रंथ पहले से ही है और अब महज इस बात की घोषणा की जानी बाकी है।

वह खबर आ गई, जिसकी आशंका थी। खबर के अनुसार नरेन्द्र मोदी ने परोक्ष रूप से इस्तीफे की धमकी दे डाली है। उन्होंने संघ के शीर्ष नेताओ के साथ बातचीत में विश्व हिंदू परिषद व भाजपा के कुछ सांसदों द्वारा की जा रही बयानबाजी पर अपना असंतोष जताते हुए कह डाला है कि उन्हें अपने पद का मोह नहीं है। उसके बाद ही विश्व हिंदू परिषद ने धर्मांतरण के अपने घर वापसी कार्यक्रमों को वापस ले लिया है और राजस्थान के एक विधायक को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है।

लखनऊः संसद में हो रहे हंगामें और उत्तर प्रदेश द्वारा की गई कड़ाई के कारण आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों ने उत्तर प्रदेश में घर वापसी के कार्यक्रमों को वापस ले लिया है। वे प्रदेश के अनेक शहरों में घर वापसी के नाम पर धर्मांतरण कराने वाले थे।

तिरूअनंतपुरमः पिछले कुछ दिनों के अंदर दो ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, जिनसें केरल की यूडीएफ सरकार के अस्तित्व पर ही खतरा पैदा हो गया है। जब इस सरकार का गठन हुआ था, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ने की बात की जा रही थी, लेकिन अब भ्रष्टाचार के कारण ही इस सरकार के पतन का माहौल बनता जा रहा है।

कम्प्यूटर पर युद्ध का खेल खेलने वाले बच्चों के लिए 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन के सामने सैनिक विमानों की उड़ान बहुत रोमांचित करता है। उन्हें राजपथ पर भारतीय सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा लगता है। जब वे देखते हैं कि हमारी सेना के लोग एक से बढ़कर एक करतब दिखा रहे हैं और उनके साथ हमारे युद्ध के सामानों को माॅडल उनकी आंखों के सामने से गुजर रहा है, तब भी वे अपने को बहुत रोमांचित महसूस करते हैं। पर यह रोमांच सिर्फ बच्चों को ही हो सकते हैं, हमारी सेना से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों को नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी सैनिक तैयारियां बहुत ही कमजोर है। हमारी सेना के पास उपकरणों की भारी कमी है। यदि हम उसकी तुलना रूस, चीन, सऊदी अरब, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका से करें, तो पाते हैं कि हम उनके सामने कहीं नहीं टिकते। इसलिए हमारे जानकार लोग चाहेंगे कि जब 26 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा राजपथ पर मुख्य अतिथि के रूप में बैठे हुए हों, तो उनके सामने हम अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं ही करें, तो अच्छा हो।

नई दिल्लीः दिल्ली की अदालतों में एक सप्ताह से काम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहां के वकील हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि जिला अदालतों द्वारा सुनवाई की जाने वाली सिविल मुकदमों की राशि की अधिकतम सीमा वर्तमान 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करने वाले कानून को संसद के इसी सत्र में पारित कर दिया जाय।