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भोपालः मध्यप्रदेश सरकार पहले से ही अनेक राजनैतिक संकटों के दौर से गुजर रही थी। अब वह एक और संकट में फंस गई है। यह संकट पैदा हुआ है बिना मौसम बरसात होने के कारण। इस बरसात ने मध्यप्रदेश में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। खासकर गेहूं और चना की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ये फसले खेत में खडी थीं और उनके कटने का समय नजदीक आ रहा था। पर उन पर पानी पड़ गया।

चीन के यून्नान प्रांत से सटा म्यान्मार का इलाका एकाएक मीडिया की सुर्खियों में है। वहां उग्रवाद की घटनाएं एकाएक तेज हो गई हैं। म्यान्मार सरकार ने भी उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। उसकी कार्रवाई के बाद चीन ने उसपर इलजाम लगाया है कि उसकी वायुसेना के विमान से उसके एक गांव के ऊपर बमबारी हुई है और उस बमबारी में 5 लोग मारे गए, जबकि 8 घायल हो गए हैं। दूसरी तरफ म्यान्मार की सेना ने कहा है कि चीन के इलाके में म्यान्मार की वायुसेना ने किसी तरह की कोई भी बमबारी नहीं की है। लेकिन इसका कोई भी असर चीन पर नहीं पड़ा है। चीन की मुक्ति सेना के वायु विंग ने कहा है कि उस इलाके में युद्धक विमानों को भारी संख्या में भेज दिया गया है।

नई दिल्लीः मार्च के अंतिम सप्ताह में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा पिछले दिनों प्रशांत भूषण और योगेन्द्र यादव को राजनैतिक मामलों की समिति से बाहर निकाले जाने का मसला छाया रहेगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दोनों को के पक्ष में 8 मत, जबकि विपक्ष में 11 मत मिले थे। अरविंद केजरीवाल खुद बैठक में शामिल नहीं थे और कुमार विश्वास ने बैठक की अध्यक्षता करने के कारण किसी को मत नही दिया था। जाहिर है भूषण और यादव के पक्ष में कार्यकारिणी में भी उठने वाले हाथों की कमी नहीं थी।

भोपालः मध्यप्रदेश में भयंकर संवैधानिक संकट चल रहा है। यह संकट सिर्फ संवैधानिक नहीं है, बल्कि नैतिक भी है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य का प्रशासन राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से चलाते हैं। लेकिन इस समय पुलिस, जो संवैधानिक तौर पर राज्यपाल के ही अधीन है, ने राज्यपाल रामनरेश यादव के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया है। और उधर दूसरी तरफ राज्यपाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए मामले को रद्द करने की मांग की है। पुलिस राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। लिहाजा, राज्यपाल ने राज्य के खिलाफ ही हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है।

लखनऊः अपनी सरकार के तीन साल पूरे होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घोषणा की कि उनकी सरकार चालू परियोजनाओं को आगामी दो सालों में पूरा कर लेगी।

यदि जम्मू और कश्मीर में स्थाई शांति लानी है तो आतंकवादियों और अलगाववादियों के साथ सावधानी से निबटना होगा। यही कारण है कि सत्ता संभालने के कुछ दिनों के अंदर ही मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जो कदम उठाए, वे स्वागत योग्य हैं। उन्होंने पुलिस महानिर्देशक को कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले और जेल से छूटने वाले आतंकवादियों के पुनर्वास के लिए वे योजना तैयार करें ताकि वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। उन्होंने कहा कि इन युवकों को सामान्य जीवन बिताने का मौका मिलना चाहिए। इस तरह के कदम अन्य गुमराह युवकों को भी आत्मसमर्पण करने और सामान्य जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।

भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंध का ग्राफ ऊपर नीचे होते रहता है। दोनों के बीच कभी बातचीत का माहौल बनता है और कभी संवादहीनता पैदा हो जाती है। कभी दोनों के बीच में दोस्ती के गाने गाने की होड़ लगती है, तो कभी दोनों एक दूसरे को आंखें तरेरने लगते हैं। इन दोनों के अनिश्चित संबंधों का असर दक्षिण एशिया के विकास पर पड़ा है। उसके कारण विकास की प्रक्रिया बाधित होती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की श्रीलंका यात्रा ने न केवल श्रीलंका की उम्मीदों को जगाया है, बल्कि उसने तमिलनाडु के लोगों की उम्मीदों को भी जगा दिया है। पिछले रविवार को नरेन्द्र मोदी ने ट्विट किया था कि में बहुत ही खुशी और विश्वास के साथ श्रीलंका की यात्रा पर जा रहा हूं और मुझे विश्वास है कि यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और भी मजबूत करेगी, जो हमारे लोगों के हित में होगा।

क्या भारत राष्ट्रीय पार्टी की सरकार द्वारा प्रशासित होने के दंभ से आखिरकार मुक्ति पाने की ओर अग्रसर है? यह कोई काल्पनिक दशा मात्र नहीं है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की लोकसभा चुनावों में हुई भारी पराजय के बाद यह सच होता प्रतीत हो रहा है। उसे 543 सदस्यों वाली लोकसभा में मात्र 44 सीटें ही हासिल हो सकी थीं। लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और वह बहुमत में भी है, लेकिन वह देश के कुछ राज्यों में ही सत्ता में है। वह गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गोवा और झारखंड में ही अपने बूते सत्ता में है। पंजाब, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में वह अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। चुनाव नतीजे देश की सबसे बड़ी पार्टी के लिए एक बड़े सदमे से कम नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी वहां सूफड़ा साफ हो गया है। उसे मात्र तीन सीटें ही मिलीं।

आम आदमी पार्टी के दो संस्थापक सदस्यों को इसकी राजनैतिक मामलों की समिति (पीएसी) से बाहर कर दिया गया। बहुत संभावना है कि उन दोनों को पार्टी की कार्यसमिति से भी बाहर कर दिया और अंत में पार्टी की सदस्यता से उन्हें बेदखल कर दिया जाय। यह भी संभव है कि पार्टी में एक विभाजन भी हो जाय। आम आदमी पार्टी का गठन जिन परिस्थितियों में हुआ है, उनमें यह स्वाभाविक है। यह पार्टी अन्ना के आंदोलन से निकली है। अन्ना का आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था, जिसमें भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए केन्द्र में एक लोकपाल और राज्यों में भी उसी तरह की संस्था बनाने की मांग थी।