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तिरुअनंतपुरमः स्मार्ट होना राजनीतिज्ञों के लिए अपराध नहीं है। लेकिन जब वे जरूरत से ज्यादा स्मार्ट बनने लगते हैं, तो उनके सामने समस्या आने लगती है।

क्या काम नहीं, तो वेतन नहीं का सिद्धांत माननीय सांसदों पर भी लागू किया जाना चाहिए? पर्यटन और संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने कुछ दिन पहले वाराणसी में कहा था कि जिस तरह नौकरशाहों के लिए वेतन नहीं तो काम नहीं का फार्मूला लागू किया जाता है, उसी तरह सांसदों के लिए भी यही फार्मूला लागू करने पर सरकार विचार कर रही है। यदि सांसदों मे संसद को नहीं चलने दिया, तो उनका वेतन काटा जा सकता है। हालांकि सच यह भी है कि संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने महेश शर्मा के उस दावे का तुरंत खंडन कर डाला और कहा कि सरकार इस तरह के किसी प्रस्ताव पर काम नहीं कर रही है।

पिछले दिनों एक पाकिस्तानी आतंकी को जम्मू में पकड़ लिया गया। उसने 5 भारतीयों को बंधक बना रखा था और बंधक बने लोगों ने ही उसे धर दबोचा। उसके दो साथी भारतीय सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मार गिराए गए। भारत के कब्जे में आया वह आतंकी भारत के आंतरिक मामले में पाकिस्तानी हस्तक्षेप का एक जिंदा सबूत है। 2008 में मुंबई मंे हुए आतंकी हमले में भी एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया था और उसके पाकिस्तानी होने के सबूत सामने आए थे। उस फांसी पर भी चढ़ा दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान यह मानने को तैयार नहीं था कि उस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। उस हमले में भारत के अलावा अमेरिका सहित अन्य कई देशों के नागरिक भी मारे गए थे। जाहिर है, भारत के पास मौका था कि वह पाकिस्तान पर बड़ा अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाता और भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए वह उसे कटघरे में खड़ा करता। पर वैसा करने में भारत विफल रहा। कुछ सप्ताह पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ मुंबई हमले को लेकर एक प्रस्ताव के खिलाफ चीन ने ही नहीं, बल्कि रूस ने भी मतदान किया और हफीज सईद के मसले पर पाकिस्तान को भारी दबाव में डालने की भारतीय कोशिश विफल रही।

भोपालः पिछले दिनों प्रदेश की राजधानी में सामाजिक कार्यकत्र्ता तीस्ता शीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद के खिलाफ चलाए जा रहे मुकदमों पर चर्चा के लिए एक बैठक हुई। बैठक में, बुद्धिजीवियों, राजनीतिज्ञों, सामाजिक कार्यकत्र्ताओं, शिक्षाशास्त्रियों, साहित्यकारों और पत्रकारों ने हिस्सा लिया। उस बैठक में सीबीआई द्वारा तीस्ता और जावेद के खिलाफ चलाए जा रहे मुकदमों की निंदा की गई और फैसला किया गया कि इसी तरह की बैठक देश के अन्य शहरों में भी आयोजित की जाएगी।

गुरदासपुर मे हुए आतंकी हमले ने न केवल पंजाब के लिए, अपितु पूरे देश के लिए अनेक सवाल खड़े कर दिए हैं। मारे गए तीनों आतंकियों के पास से जो सामान बरामद हुए हैं, उनसे स्पष्ट है कि वे तीनों पाकिस्तान से आए थे। लेकिन वे क्या पाकिस्तान के नन स्टेट खिलाड़ी थे या वे पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान के समर्थन से भारत में आए थे? या वे आईएसआईएस के आतंकवादी थे? गौरतलब हो कि अभी यह प्रकाश में आया है कि आईएसआईएस ने भारत पर पूरी तरह से हमला करने का फैसला किया है। यह खबर अमेरिका के एक मीडिया संस्थान ने जाहिर की थी। या यह हमला पाकिस्तानी आईएसआई की उस योजना का हिस्सा है, जिसके तहत पंजाब में फिर खालिस्तानी आंदोलन को उभारने की कोशिश की जा रही है?

भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक आदेश ने सरकार के तानाशाही रवैये की ताकीद कर दी है आदेश में यह कहा गया है कि गृह मंत्रालय के अधिकारियों के चैंबर में पत्रकारों को जाने की इजाजत नहीं होगी, यदि अधिकारी को किसी तरह की सूचना प्रैस को देनी होगी तो वह विभाग के सूचना अधिकारी के कमरे में आकर अपनी बात मीडिया के समक्ष रख सकेंगे। सरकार का यह फैसला भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मंत्रालय के खबरों के प्रवाह से दूर करने की चाल है। इससे सूचना का प्रवाह प्रभावित होगा और भारतीय लोकतंत्र के मर्यादाओं को ठेस लगेगी, क्योंकि मीडिया में आने वाली खबरें जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य कर रहे पत्रकारों के माध्यम से ही सामने आ पाती हैं। ऐसे में हम जिस लोकतंत्र की बातें करते हैं जहां जनता सरकार की स्वामी है, सत्ता की चाबी उसी के पास है उसके अधिकारों का सीधा-सीधा हनन होगा और यह प्रैस की स्वतंत्रता पर प्रश्न खड़ा करेगा?

पिछला वृहस्पतिवार एक कष्टदायी दिन था। उस दिन दो अलग अलग तरह के मुसलमान को दफनाया गया था। नागपुर के जेल में याकूब अब्दुल रजाक मेमन नाम के एक मुस्लिम को फांसी पर लटकाया गया और उसे उसी दिन दफना भी दिया गया। याकूब को फांसी दिए जाने के कुछ समय बाद ही रामेश्वरम में अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम को पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ दफनाया गया। मेमन को फांसी पर चढ़ते हुए किसी कैमरा को फोटो या विडियो सूट करने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन कलाम की अन्त्येष्टि को देश भर में दिखाया गया।

लखनऊः उत्तर प्रदेश किसान सभा ने अखिलेश सरकार की उदासी के कारण किसानो की बढ़ती दुर्दशा के प्रति चेतना फैलाने के लिए प्रदेश भर में आंदोलन करने का निर्णय किया है।

पिछले सोमवार को गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले के बाद हमारी आंतरिक सुरक्षा और बाहरी खतरे से संबंधित चिंताएं और गहरी हो गई हैं। दिन के उजाले में आतंकवादी सीमा पार से हमारे देश में आ धमके और हमारो नागरिकों और पुलिस को मार गिराया। यह हमारे लिए खतरे की घंटी है और इसके बाद हमें अपने खुफिया और सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने की चुनौती पेश करता है।

मोदी सरकार के लिए क्या अच्छा और क्या खराब चल रहा है? इसका शासन दूसरे साल में प्रवेश कर गया है। पर एक साल में ही मतदाताओं की अनेक अपेक्षाएं धूल धूसरित हो गई हैं। इसके कारण देश का राजनैतिक माहौल खराब होता जा रहा है। सामाजिक उथलपुथल तेज हो गई है। शिक्षा और संस्कृति की संस्थाओं का भगवाकरण हो रहा है और सरकार तानाशाह की तरह काम कर रही है।