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नवीन पटनायक रिकार्ड चौथी बार लगातार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर अपने कार्यकाल का 20 साल पूरा करेंगे। इसमें किसी को कोई शक नहीं है। पिछले विधानसभा के आमचुनाव में उन्हें प्रदेश की 147 विधानसभा सीटों में से 117 पर जीत हासिल हुई थी। प्रदेश की लोकसभा की 21 में से 20 सीटें भी आज उनकी पार्टी के पास ही हैं। लेकिन अब उनके खिलाफ भी असंतोष उपजने लगी है और भ्रष्टाचार के मामले सामने आने से उनके समक्ष की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं।

इस बात पर बहस हो सकती है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिकी यात्रा सफल रही या विफल, लेकिन इस पर कोई दो मत नहीं हो सकता कि उन्होंने अमेरिका स्थित भारतीय मूल की 30 लाख की आबादी का दिल जीत लिया है। भारतीय प्रवासियों के दिल पर विजय हासिल कर मोदी ने वहां भारत के लिए एक बेहतर माहौल बना डाला है।

पिछले लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र पहला राज्य है, जहां विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है। इस बीच विधानसभाओं के कुछ उपचुनाव भी हुए हैं। लोकसभा आम चुनाव और उसके बाद हुए उपचुनावों के असर से महाराष्ट्र की राजनीति प्रभावित हो रही है और उसका प्रभाव साफ साफ देखने को मिल रहा है।

चेन्नईः आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की नेता जयललिता को मिली सजा ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जयललिता पहली ऐसी नेता हैं, जिन्हें अपने पद पर रहते हुए सजा सुनाई गई। उनके पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके कुछ नेताओं को सजा मिली है। लेकिन जिस समय उन्हें सजा मिली थी, उस समय वे अपने पद पर नहीं थे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके रामलाल, हरियाणा के ओमप्रकाश चैटाला और बिहार के लालू यादव ऐसे नेताओं में शामिल हैं। सजा भी जयललिता को बहुत बड़ी मिली है। उन्हें न सिर्फ 4 साल की जेल मिली है, बल्कि 100 करोड़ रुपये का दंड भी अदालत ने उनके ऊपर लगाया है।

शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में भारी गलती की है। उन्हें अपने अपने गठबंधनों में बना रहना चाहिए था। भाजपा और शिवसेना का गठबंधन पिछले 25 साल से चल रहा था और कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन भी 15 साल पुराना था। दोनों गठबंधनों ने अनेक उतार और चढ़ाव देखे थे। जब जब यूपीए सरकार पर खतरा पैदा होता था, एनसीपी हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था। लेकिन अब कांग्रेस और एनसीपी ने अलग अलग रास्ता अख्तियार कर लिया है।

महाराष्ट्र विधानसभा का विधानसभा चुनाव अब दिलचस्प हो गया है। आगामी 15 अक्टूबर को मतदान होना है। चारों बड़ी पार्टियों ने वहां अपने अपने गठबंधन तोड़ डाले हैं। अब वे सभी अपनी अपनी ताकत पर ही लड़ेंगे। शिवसेना का भारतीय जनता पार्टी से 25 साल पुराना गठबंधन था। वह अब टूट गया है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस के साथ 15 साल पुराना गठबंधन था। वह भी टूट चुका है, हालांकि दोनों ने 1999 का चुनाव अलग अलग लड़ा था। एनसीपी और कांग्रेस 2004 और 2009 के चुनाव में एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी।

गत 25 सितम्बर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना “मेक इन इंडिया” की शुरुआत के साथ ही इसकी सफलता को लेकर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। 15 अगस्त को लालकिले से बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर के देशों के उत्पादक उद्यमियों को आमंत्रित करते हुए कहा था कि वे अपने उत्पादन की ईकाइयों को अब भारत में लाएं और यहाँ के सस्ते पर कुशल श्रम का लाभ उठाकर कम लागत के उत्पादन का लाभ उठाएं। भारत में सस्ते श्रम के कारण कल उत्पादन लागत का हवाला देकर पिछले कई सालों से भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हमारे नीति निर्माताओं द्वारा पेश किया जाता रहा है, पर अबतक इसमें सफलता नहीं मिली है। भारत इलेक्ट्रानिक सामानों का एक बहुत बड़ा उपभोक्ता देश है, लेकिन इन सामानों का उत्पादन यहाँ नहीं हो पाता।

लखनऊः भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में अपना मुख्य चेहरा बनाने और आक्रामक हिंदुत्व की नीति अपनाने से ही विधानसभा के उपचुनावों में उनकी हार हुई।

बिहार विधानसभा चुनाव अभी एक साल से भी ज्यादा दूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं के बीच मुख्यमंत्री का दावेदार बनने की होड़ अभी से लगी हुई है। शत्रुघ्न सिन्हा ने इस होड़ में अपने को शामिल करते हुए बयान दे डाला है कि मुख्यमंत्री पद के योग्य अनेक भाजपा नेता बिहार में हैं और वे खुद भी उन नेताओं में एक हैं। उन्होंने कुछ अन्य नेताओं के नाम भी गिना डाले हैं, लेकिन उनके कहने का अभिप्राय यह था कि इस पद के लिए उनके नाम पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए।

कोलकाताः असम की 3 विधानसभा सीटों पर पिछले 13 सितंबर को उपचुनाव हुए थे। उनके नतीजे 16 सितंबर को आए। एक एक सीटें भाजपा, कांग्रेस और आॅल इंडियान यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को मिली। जाहिर है चुनाव के नतीजों से कोई भी पार्टी निराश नहीं हुई है। तीनों के संतोष करने के अपने अपने कारण हैं, लेकिन मतदाताओं के बीच जो प्रव्ति उभर रही है, वह कांग्रेस के लिए चिंता का कारण होना चाहिए।