View Articles

भारत में पहले नंबरी लॉटरी का खेल खेला जाता था, जिसमें लोग अपनी गाढ़ी कमाई गंवाकर अपना भाग्यशाली नंबर ढूंढ़ते फिरते थे। सरकारी प्रयास जब राजनीति की भेंट चढऩे लगे तो आखिरकार न्यायालय के सख्ती के बाद नंबर का भाग्यशाली गेम बंद तो हुआ लेेकिन तकनीकी तरक्की ने लुटेरों को भारतीय कानून से परे एक ऐसे खेल को खेलने का अवसर दे दिया, जिसमें आज पढ़े लिखे युवा अपनी कमाई अरबपति बनने के चक्कर में गंवा रहे हैं। राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक इश्तहार देने के बावजूद भी भोले भाले लोग ऑन लाइन लॉटरी के जाल में फंसते जा रहे हैं। यह अपराध चूंकि देशों की सीमा से परे है, इसलिए किसी देश के कानूनी पंजे उन्हें आसानी से पकड़ नहीं पाते, हमारा देश भारत भी इस मामले में फिसड्डी ही है।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, असम और पश्चिम बंगाल के उपचुनावों के नतीजों के क्या संदेश हैं? एक सबसे कड़ा संदेश तो यह है कि मोदी की लहर अपनी गति खो रही है। पहले उत्तराखंड में भाजपा हारी। उसके बाद बिहार के उपचुनावों मंे भी उसकी दुर्गति हुई। और अब कुछ अन्य राज्यों में भी भाजपा की ऐसी तैसी हुई। यानी भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपना समर्थन खोती जा रही है। उत्तराखंड की सभी तीनों सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई थी। लालू और नीतीश का गठबंधन भाजपा पर भारी पड़ा था। कांग्रेस के साथ मिलकर उन्हें 10 में से 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। यदि यह प्रवृति जारी रही, तो हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का काम कठिन हो जाएगा।

भोपालः प्राचीन नगरी उज्जैन, जहां श्रीकृष्ण, उनके भाई बलराम और और दोस्त सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की थी, अभी गलत कारणों से मीडिया की सुर्खियों में थी। वहां गुरू पर शिष्यों के हमले हो रहे थे। वे शिष्य अपने आपको हिन्दू धर्म के योद्धा कहते हैं। पुलिस के अनुसार, पिछले 15 सितंबर को 30 से 40 लोग, जो अपने आपको विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकत्र्ता बता रहे थे, उज्जैन स्थित विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कौल के दफ्तर में घुस गए और उनके साथ बदतमीजी करने लगे।

चुनाव का मौसम एक बार फिर शुरू हो रहा है। चार महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये चार राज्य हैं हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर व झारखंड। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ये पहले बड़े चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए इन चुनावों में बेहतर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ उपचुनावों में उसकी स्थिति अच्छी नहीं रही है। पहले उत्तराखंड के उपचुनावों में उसकी हार हुई। फिर बिहार में उसको पराजय का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी उसे मुंह की खानी पड़ी। गुजरात में भी तीन सीटों पर उसके उम्मीदवार हारे। इसके कारण पार्टी की प्रतिष्ठा को झटका लग रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल में उसके एक उम्मीदवार की जीत और दूसरे की दूसरे स्थान पर आने से उसे कुछ संतोष भी प्राप्त हो रहा है।

ज्योतिषाचार्य इसे महज इत्तफाक नहीं कह सकते कि जवाहरलाल नेहरू के वंश के दो राजनीतिज्ञ के बुरे दिन एक साथ ही चल रहे हैं। वे दोनों राजनीतिज्ञ हैं राहुल और वरुण गांधी। दोनों नेहरू की बेटी इन्दिरा गांधी के पोते हैं। दोनों इस समय लोकसभा के सदस्य भी हैं और उन दोनों में एक समानता यह भी है कि यह साल दोनों के लिए बुरा साबित हो रहा है।

लखनऊः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जबर्दस्त झटका लगा है। यहां उसे 11 में से सिर्फ 3 विधानसभा क्षेत्रों में ही जीत हासिल हुई है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से भी वह भारी मतों से हार गई है। समाजवादी पार्टी मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र सहित आठ विधानसभा क्षेत्रों में जीत दर्ज करने में सफल रही।

तिरुअनंतपुरमः केरल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। इस झटके की उम्मीद पहले से ही की जा रही थी। राज्य सरकार ने बार बंद करने का फैसला एकाएक कर डाला था। पहले तो चांडी सरकार बंद पड़े बार के लाइसेंस के नवीकरण की बात कर रही थी और जब हाई कोर्ट में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का समय आया, तो एकाएक उसने उन बारों को भी बंद करने का एलान कर दिया, जिन्हें लाइसेंस मिले हुए थे और जो पहले से ही खुले हुए थे। सरकार ने पंच सितारा होटलों के बार के अलाव अन्य सभी बार को बंद करने का फैसला कर डाला था।

कोलकाताः पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सामने एक के बाद एक संकट खड़े हो रहे हैं और उसके लिए यह कहावत सही साबित हो रही है कि जब संकट आते हैं तो वे झुंड में आतें हैं। शारदा चिट फंड कंपनी के घोटालों से संबंधों के कारण तृणमूल कांग्रेस और उसके नेता पहले से ही परेशान हैं और अब तो उसके एक राज्यसभा सांसद पर बांग्लादेश के कट्टपरपंथी भारत विरोधी संगठन जमात ए इस्लाम से संबंध होने का आरोप लगा है।

भोपालः क्या एक नौकरशाह को किसी राजनैतिक पार्टी की बैठक में शामिल होना चाहिए? इस सवाल पर आजकल मध्यप्रदेश में जबर्दस्त बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ कांग्रेस और दोनों ओर से तलवारें खिंची हुई हैं।

क्या दिल्ली को नई सरकार मिलेगी या उसके पहले उसे चुनाव का सामना करना पड़ेगा? राष्ट्रीय राजधानी एक पूर्ण प्रदेश नहीं है। यह एक केन्द्र शासित प्रदेश है और इस सरकार के पास ताकत भी बहुत कम है, लेकिन राजनैतिक रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है। निष्पक्ष लोगांे की राय है कि दिल्ली मे चुनाव करवाने चाहिए, क्योंकि इससे ही गतिरोध दूर होगा। आम आदमी पार्टी ने अभी एक स्टिंग किया था और उससे पता चलता है कि पर्दे की पीछे क्या क्या हो रहा है। सच तो यह है कि कोई चुनाव नहीं चाहता, लेकिन समस्या यह है कि चुनाव जरूरी हो गए हैं, क्योंकि वर्तमान विधानसभा में अनैतिक और गैरकानूनी तरीको के इस्तेमाल के बिना सरकार बनाई ही नहीं जा सकती।