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यूपीए के सहयोगी दल अब कांग्रेस को छोड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस आज एक डूबती हुई नाव है, जिसकी सवारी करना अब कोई नहीं चाहता। जो उसके साथ पहले से थे, अब वे भी उसे छोड़ रहे हैं, तांिक वे ऐसी जगह जा सकें, जहां उन्हें ज्यादा माल मिले। उसे छोड़ने वालों में अब नेशनल कान्फ्रेंस भी शामिल हो गई है। कुछ दूसरी पार्टियां भी पीछे नहीं रहने वाली हैं। कांग्रेस अब लगातार अलग थलग पड़ती जा रही है। उसके साथ अब एनसीपी, राष्ट्रीय जनता दल और मुस्लिम लीग जैसे ही इक्के दुक्के दल रह गए हैं।

कोलकाताः मुख्यमंत्री तरुण गोगाई को हटाने का कांग्रेस असंतुष्टों का दो साल पुराना अभियान पिछले 21 जुलाई को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर टूट गया। उस रोज सुबह मुख्यमंत्री के विरोधियों का नेतृत्व कर रहे हिमन्त बिस्वाल सरमा ने राज्यपाल से मुलाकात की। उनके साथ उस मुलाकात में कांग्रेस के 28 विधायक भी थे। यह संख्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि दावा किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पाल रहे बिस्वाल के पास 56 कांग्रेसी विधायकों का समर्थन है। गौर तलब है कि 126 विधायकों वाली विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या वहां 78 है। राज्यपाल के साथ बैठक के बाद श्री बिस्वाल वहां से सीधे निकले और एक प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित करने जा पहुंचे। प्रेस कान्फ्रेंस में उन्होंने जो कुछ कहा वह परस्पर विरोधाभासी था।

आरएसएस जैसे भाजपा के मित्र संगठन पार्टी को सलाह दे रहे हैं कि वह आम आदमी पार्टी अथवा कांग्रेस के दलबदलुओं की मदद से दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश में सरकार गठन की कोशिश नहीं करें, लेकिन भाजपा द्वारा चुनाव का सामना करने में दिखाई जा रही शुरुआती झिझक विश्लेषण करने योग्य है।

कोलकाताः ममता बनर्जी के 38 महीनों के शासनकाल में पश्चिम बंगाल की स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है।

बहुत साल पहले सरकारिया आयोग ने केन्द्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए अनेक सिफारिशें की थीे। उनमें से कुछ सिफारिशें राज्यपालों की नियुक्ति को लेकर भी थीं। आयोग ने कहा था कि राज्यपाल ऐसे व्यक्ति होने चाहिएं, जिन्होंने समाज और सार्वजनिक जीवन में अपना खास स्थान बना लिया हो और वह किसी राजनैतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं हो। लेकिन उस सिफारिश का ठीक उलटा हो रहा है। राज्यपालों के निर्णय अनेक बार विवादपूर्ण रहे हैं। खासकर अस्थिरता की स्थिति में उन पर पक्षपात पूर्ण निर्णय लेने का आरोप लगता रहा है और अधिकांश आरोप सही ही होते हैं। केन्द्र की सरकार राज्यपाल का इस्तेमाल अपने हितों को साधने में करती है और इसके कारण ऐसे लोगों को राज्यपाल बनाया जाता है, जो केन्द्र सरकार में बैठे लोगों से राजनैतिक या किसी अन्य तरीके से जुड़े होते हैं।

उत्तर प्रदेश में बलात्कार की एक और अमानवीय घटना घटी है। एक 25 साल की महिला के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई और शव को एक स्कूल के पास फेंक दिया गया। यह सामूहिक बलात्कार की घटना भी हो सकती है। इस घटना के बाद हमारे देश का सभ्य समाज एक बार फिर सदमे में है। मीडिया इस मसले पर उपजे जन आक्रोश को समुचित अभिव्यक्ति दे रहा है और उधर उत्तर प्रदेश के हुक्मरानों को इस घटना से ज्यादा चिंता इसे मीडिया मे उछाले जाने को लेकर है। सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि मीडिया का यह मामला नहीं उछालना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है और इतने बड़े प्रदेश में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। उनके कहने का मतलब है कि प्रदेश चूंकि बहुत बड़ा है, इसलिए कहीं न कहीं इस तरह की घटना होती रहेगी।

नई दिल्ली। केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने उद्योगपतियों से पेट्रोरसायन और प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग में आगामी वर्षों के दौरान प्रतिस्पर्धात्मक तेजी के साथ निरंतर विकास का आह्वान किया है। नई दिल्ली में पेट्रो रसायन एवं डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग में तकनीक नवप्रवर्तन पर चौथा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने उद्योग और उद्योगपतियों से तकनीक नवप्रवर्तन के क्षेत्र में आगे बढ़ने को कहा। उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल तकनीक खोजने पर बल दिया।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चैहान को अपने पद पर बनाए रखकर कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह यथास्थितिवाद की रक्षा करने वाली पार्टी है। कुछ दिन पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपींदर सिंह हुड्डा को जीवनदान मिला, जब यह घोषणा की गई कि उन्हें उनके पद से नहीं हटाया जाएगा। दोनों राज्यों मंे आगामी अक्टूबर महीने मंे चुनाव होने वाले हैं। यह कोई नहीं कह सकता कि चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री को बदल देने से समस्या का समाधान निकल आता है, लेकिन पार्टी नेतृत्व को तो यह देखना ही चाहिए कि बगावत की आवाज कितनी तेज है। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि अनिश्चय छंट चुका है। कांग्रेस के विद्रोही और एनसीपी से यही उम्मीद की जा सकती है कि अनिश्चय समाप्त हो जाने के बाद वे पृथ्वीराज चैहान के साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन क्या वे वाकई करेंगे?

नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली की सरकार बनाने की कोशिशों में जुट गई है। नरेन्द्र मोदी की केन्द्र सरकार के गठन के तुरंत बाद भी उसने कुछ इस तरह की ही कोशिश की थी, लेकिन दल बदल विरोधी कानून के कड़े हो जाने के कारण उसके प्रयास सफल नहीं हो सके थे। इस बार दल बदल विरोधी कानून के अलावा प्रधानमंत्री का वर्तमान रुख भी उसके लिए समस्या पैदा कर रहा है।

जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा के आधार पर ही राजनीति हो सकती है। इस धारणा पर हम जरूरत से ज्यादा बल देते रहे हैं। सच तो यह है ये भावनाएं बुलबुलों से ज्यादा नहीं हैं। जब लोगों को लगता है कि उनका हित इन सबसे ऊपर उठकर मतदान करने में है, तो वे इन सबसे ऊपर उठकर ही मतदान करते हैं।