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दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों ने नरेन्द्र मोदी को भारी झटका दिया है। नौ महीना पहले ही उनकी देश में तूती बोल रही थी। राष्ट्रीय राजधानी में भी भाजपा को शानदार सफलता मिली थी। पर इस चुनाव में भाजपा का सूफड़ा पूरी तरह साफ हो गया। दिल्ली प्रदेश बहुत छोटा है और यह एक पूर्ण प्रदेश भी नहीं है। इसके बावजूद यह देश की राजनीति के लिए बहुत ही संवेदनशील है। भाजपा की इस केन्द्र शासित प्रदेश में हार ने उसकी विरोधी पार्टियों मे भी आशा का संचार किया है और उन्हें यह सोचने का मौका दिया है कि भाजपा को हराया जा सकता है।

आम आदमी पार्टी की जीत से संदेश यह निकल रहा है कि देश की जनता किसी नये विकल्प को भी आजमाना चाहते हैं। यह वोलंटियर माॅडल की राजनीति की भी जीत है। गौरतलब हो कि युवा वोलंटियरों के सहारे ही आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की।

नीतीश कुमार की छवि मीडिया में एक जेंटिलमैन राजनीतिज्ञ की रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने की लालसा में आज वे जो कुछ कर रहे हैं, उससे उनकी छवि एक अराजनैतिक नेता की बन रही है, जिसके लिए नियम और कायदे कोई मायने नहीं रखते और जिसे किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से उनका तकरार भी इन्हीं कारणों से हुआ। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं और नीतीश चाहते थे कि सरकार उनकी चले और श्री मांझी उनके इशारों पर नाचते रहें। यह भी व्यवस्था के खिलाफ नीतीश का दुराग्रह ही था। इतना ही नहीं, वे चाहते थे कि मांझी उनके लिखे हुए भाषण ही पढ़ें। यह सब संभव नहीं हो सका। और उसके बाद नीतीश कुमार मांझी जी को हटाकर मुख्यमंत्री बनने के लिए सक्रिय हो गए। इसमें उन्हें लालू यादव का भी सहयोग मिल गया, जो शायद अपनी बेटी को उपमुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली भारी जीत हमारे लोकतंत्र की बढ़ती परिपक्वता का एक उदाहरण है और भविष्य के लिए एक शुभ संकेत भी। 8 महीना पहले ही लोकसभा चुनाव में दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सातों उम्मीदवारों को जीत दिला दी थी और 70 विधानसभा क्षेत्रों में से 60 पर भाजपा के उम्मीदवार ही आगे थे। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर जीत हासिल कर सबको चैका दिया है।

बिहार की राजनीति में नीतीश का सारा दांव उलटा पड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर उनकी पार्टी मजे से सरकार चला रही थी और नीतीश कुमार के नेतृत्व को कहीं से चुनौती नहीं मिलती थी। भाजपा उनकी सभी जिद के सामने झुक जाती थी और हमेशा गठबंधन में ज्यादा लाभ उन्हीं को मिलता था। लेकिन प्रधानमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षा ने उनको कहीं का नहीं रहने दिया। नरेन्द्र मोदी का विरोध करते करते वे राजग से बाहर हो गए और अपनी बहुमत की सरकार को अलपमत में तब्दील कर दिया। वे कांग्रेस के समर्थन के मुहताज हो गए और दल बदल का काम शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा चोट लगाई उन्हें लोकसभा के आम चुनाव ने। बिहार की राजनीति में वे नरेन्द्र मोदी के सामने बुरी तरह पिट गए। उनके दल को मात्र दो सीटें मिलीं और उनके ऊपर ओबीसी विरोधी होने का आरोप अलग से लगा, क्योंकि नरेन्द्र मोदी ओबीसी हैं।

भोपालः मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी सर्वेक्षणों के नायक दिखाई पड़ रहे हैं। स्थानीय निकायों के चुनावों में जीत के बाद वे सत्ताारूढ़ पार्टी के नेताओं में सबसे आगे दिखाई र्पड़ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सभी महानगरों के निकायों पर शासन कर रही है।

जब पिछले महीने दिल्ली चुनाव की तारीखों का एलान हुआ था तो उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर लेगी। अभी भी इसकी संभावना समाप्त नहीं हुई है। भाजपा की जीत की उम्मीद इस बात पर आधारित थी कि पिछले साल मई में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार दिल्ली की 70 में से 60 सीटों पर आगे थे और उस चुनाव के बाद हुए चार प्रदेशों के विधानसभा चुनावों मे भाजपा की ही जीत हुई थी। पार्टी को लग रहा था कि देश में चल रही मोदी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है और इसके कारण ही उसे दिल्ली में भी सफलता मिलने की उम्मीद लगी हुई थी।

नई दिल्लीः दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। शुरुआती झिझक के बाद अब उसके कार्यकर्ता भी अपने पूरे जोश में आ गए हैं। इसके बावजूद भाजपा के नेता जीत के प्रति आश्वस्त नहीं। रोज के रोज आने वाले चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों ने उनकी रात की नींद और दिन का चैन चुरा लिया है।

लखनऊः उत्तर प्रदेश का भाजपा नेतृत्व जिस तरह से काम कर रहा है, उससे भाजपा के वरिष्ठ प्रदेश नेता और पार्टी कार्यकत्र्ता नाखुश हैं। भाजपा दावा कर रही है कि उसका सदस्यता अभियान जोरों पर है और उसे अपार सफलता मिल रही है। इसके बावजूद यह दिशाहीन तरीके से निर्णय ले रही है। इसके कारण पार्टी में भ्रम का माहौल बना हुआ है। योजना और रणनीति का जबर्दस्त अभाव है और विधायकों तक को यह पता नहीं चल रहा है कि पार्टी का प्रदेश नेतृत्व क्या चाहता है।

मध्यप्रदेश को दिल्ली में भारत सरकार द्वारा 2013-14 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून एवं अन्य योजनाओं के कंवर्जेंस से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाने और स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के उत्कृष्ट कार्यों के लिए 2 फरवरी 2015 को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार स्थायी परिसंपत्तियों का 74 प्रतिशत निर्माण कर मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर है।