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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में सरकार के गठन या विधान सभा को भंग करने के लिए उपराज्यपाल को एक महीने का समय दिए जाने के बाद अब उन्हें जल्द ही निर्णय लेना होगा कि नया चुनाव करवाया जाय या किसी सरकार को शपथ दिलाई जाय। वैसे भी राष्ट्रपति शासन के 6 महीने इस अगस्त में पूरे हो जाएंगे और यदि इस बीच सरकार नहीं बनी, तो फिर विधानसभा भंग करने का दबाव उपराज्यपाल और केन्द्र सरकार पर बढ़ने वाला था।

कोलकाताः बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश के साथ जल सीमा विवाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के फैसले को मानकर भारत ने राजनय में चीन के ऊपर थोड़ी बढ़त प्राप्त कर ली है।

लखनऊः उत्तर प्रदेश में अमित शाह एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। उनके सामने पिछले लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन हो दुहराने की चुनौती है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में भाजपा ने 71 सीटों पर जीत हासिल की थी और उसके सहयोगी अपना दल को 2 सीटें मिली थीं। यानी 73 सीटों पर नरेन्द्र मोदी को जीत प्राप्त हुई थी।

भारत जैैसे लोकतांत्रिक देश में जहां, आम जनता स्वयंभू सत्ता नायक का दर्जा पाती है, वहां वीआईपी और वीवीआईपी (विशिष्ट व अतिविशिष्ट) माननीयों को प्रदान किए जाने वाले सुरक्षा कवच को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। कर्ई समाजशास्त्रियों का तो यहां तक मानना है कि जनता का सच्चा प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले कथित नेता जब अपने लिए कड़ी सुरक्षा कवच की मांग करते हैं तो यह आम जनता के धन को पानी में बहाने के अलावा जनता से छलावा भी है, जो उन्हीं के बीच जाकर अपनी शान दिखाने का झूठा गौरव बघारते हैं।

कोलकाताः पश्चिम बंगाल के आर्थिक ठहराव ने राजनैतिक अवसरवादिता को बढ़ावा दे रखा है। 2011 में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई और उसी समय से प्रदेश की राजनीति में एक नई प्रवृति दिखाई दे रही है। राजनीति से जुड़े लोग अपनी पार्टी को छोड़कर सत्तारूढ़ पार्टी की ओर भाग रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस में यह प्रवृति उभरी। उसके सदस्य तृणमूल कांग्रेस में भागते दिखाई देने लगे। उसके बाद यही प्रवृति वाम मोर्चे की पार्टियों में भी उभरी। सबसे पहले तो फार्वर्ड ब्लाक और आरएसी के नेता और कार्यकत्र्ता तृणमूल कांग्रेस की ओर मुखातिब दिखे। और अब तो सीपीएम के नेता और कार्यकत्र्ता भी तृणमूल में प्रवेश कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पिछले दो महीने से एक व्यावहारिक पड़ोसी नीति के निर्माण मंे लगे हुए हैं। पर सवाल उठता है कि क्या वे इसे पूरा कर पाएंगे और उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि नीति निर्माण के साथ साथ ही उस पर अमल भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय तो विदेश मंत्रालय इस काम में पूरी तन्मयता के साथ लगा हुआ है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज खुद पड़ोसी देशों की सरकारों से संपर्क कर रही हैं और उन्हें मोदी सरकार के इरादों से अवगत करा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले भूटान की यात्रा की। उसके बाद अगले सप्ताह वे नेपाल की यात्रा पर जा रहे हैं।

उत्तराखंड में हुए उपचुनाव के नतीजे भाजपा का नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष अमितशाह के लिए ’’प्रथमग्रासे मक्षिकापात’’ साबित हुए हैं। वहां हुए तीनों उपचुनाव में भाजपा की हार हुई, जबकि दो सीटें तो भाजपा विधायकों के सांसद बन जाने के कारण खाली हुई थीं। लोकसभा चुनाव में भारी जीत और विधानसभा चुनाव में करारी मात- उत्तराखंड के लोगों ने साबित कर दिया कि हमारे देश के मतदाताओं में समय और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता आ गई है। लोकसभा चुनाव के समय नरेन्द्र मोदी उनके सामने प्रधानमंत्री के एक सशक्त दावेदार था। उन्हें लग रहा था कि श्री मोदी उनकी समस्याओं के समाधान हैं। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को ज्यादा वोट दिए। विधानसभा चुनाव में उनके सामने हरीश रावत मुख्यमंत्री के रूप में मौजूद थे। मतदाताओं को यह निर्णय करना था कि वे श्री रावत के प्र्रति अपना समर्थन दिखाते हैं या वे उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटे देखना चाहते हैं। उन्हें श्री रावत को मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखना ही रास आया, इसलिए उन्होंने उस कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया, जिसे वे लोकसभा चुनावों के दौरान ठुकरा चुके थे।

एक बार फिर सभी को चैंकना पड़ा है। लंबे समय से चल रहे चुनावी सूखे के बाद कांग्रेस को एकाएक मानसून के दर्शन हुए हैं। एक के बाद एक उसे हार का सामना करना पड़ रहा था। 2013 में चार राज्यों की विधानसभा चुनावों में उसे भारी हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली में तो उसे तीसरें नंबर की पार्टी भी हो जाना पड़ा। राजस्थान और मध्यप्रदेश में उसे भारी हार मिली थी। छत्तीसगढ़ में भी उसे जीत का स्वाद नहीं मिला।

लखनऊः उत्तर प्रदेश के अनेक कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं का मानना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को मौका मिला तो प्रदेश में मृतप्राय कांग्रेस को फिर से वह जिंदा कर सकती हैं।

कोलकाताः तृणमूल कांग्रेस प्रत्येक साल 21 जुलाई को शहीद दिवस आयोजित करती है। इस दिन 1993 को 13 युवकों की पुलिस फायरिंग में मौत हुई थी। उस समय यहां वाम मोर्चे की सरकार थी और उस सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल प्रदेश युवा कांग्रेस ने राइटर्स बिल्डिंग पर प्रदर्शन करने का आहवान किया था। उस समय ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल युवा कांग्रेस की अध्यक्ष थी। यह प्रदर्शन उन्हीें के नेतृत्व में हो रहा था। राइटर्स बिल्डिंग की ओर कूच करने के लिए युवक कोलकाता के अनेक स्थानों में उपस्थित हुए थे।