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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ऐलान कि वे बढ़ते अमेरिकी व्यापार शुल्कों के बीच भारतीय किसानों के साथ खड़े होने के लिए "भारी कीमत चुकाने" को तैयार हैं, सुर्खियाँ बटोर रहा है—लेकिन ज़रूरी नहीं कि सही कारणों से। यह भाषण नीतिगत युद्ध कक्ष से ज़्यादा राजनीतिक मंच के लिए तैयार किया गया है। इसके लोकलुभावन आवरण के पीछे एक परेशान करने वाली स्वीकारोक्ति छिपी है: सरकार की विदेश नीति तेज़ी से प्रतिक्रियावादी, रणनीतिक रूप से भ्रमित और, इससे भी बदतर, चुनावी जुनून से ग्रस्त होती जा रही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, व्यापार से लेकर कूटनीति तक, देशों और मुद्दों से निपटने की अपनी अजीबोगरीब शैलियों के साथ तेज़ी से अप्रत्याशित होते जा रहे हैं। पिछले शुक्रवार से भारत पर लगाया गया 25 प्रतिशत आयात शुल्क भले ही अमेरिका के साथ भारत के निर्यात व्यापार को ज़्यादा नुकसान न पहुंचाए, लेकिन इससे पिछले कई वर्षों में सुविकसित भारत-अमेरिका राजनयिक संबंधों में दरार पड़ने या शायद अविश्वास पैदा होने का खतरा है। यह भारत और अमेरिका दोनों में लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए।

भारत के संविधान के तहत सरकार की आलोचना करने का नागरिक का अधिकार सुरक्षित है। फिर भी, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज महीश की एक बेंच ने 4 अगस्त, 2025 को भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने 2022 में अपने भारत जोड़ो यात्रा अभियान के दौरान टिप्पणी की थी कि भारत ने अपनी 2000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन खो दी है जिस पर चीन का कब्ज़ा। बेशक, यह एक संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन फिर लोकतंत्र में, सरकार की आलोचना न केवल एक अधिकार है, बल्कि एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य भी है।

अमेरिका को निर्यात शुल्क में कमी की भारत की उम्मीदें बुधवार को तब धराशायी हो गईं जब ट्रम्प प्रशासन ने रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने पर 25% शुल्क और एक अनिर्दिष्ट जुर्माना लगाने की घोषणा की। नरेंद्र मोदी सरकार सतर्कता से प्रतिक्रिया दे रही है, क्योंकि इन जुर्मानों का पूरा प्रभाव अभी स्पष्ट नहीं है।

डोनाल्ड ट्रम्प की आक्रामक टैरिफ व्यवस्था, जिसे अमेरिकी ताकत बढ़ाने और खोई हुई आर्थिक ज़मीन वापस पाने के नाम पर शुरू किया गया है, ने दुनिया भर में एक ऐसी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है जो अंततः उस लक्ष्य को ही विफल कर सकती है जिसे वह हासिल करना चाहती है। अमेरिका की आर्थिक प्रधानता का दावा करने के लिए एक राष्ट्रवादी परियोजना के रूप में तैयार किया गया, यह टैरिफ युद्ध एकध्रुवीय अमेरिकी प्रभुत्व से एक वास्तविक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर तेज़ी से बढ़ते वैश्विक बदलाव का उत्प्रेरक बन गया है। जो कभी काफी हद तक काल्पनिक था — एक वैश्विक आर्थिक ढाँचे का विचार जो वाशिंगटन पर केंद्रित न हो — अब मूर्त रूप ले रहा है क्योंकि ट्रम्प की व्यापार संबंधी अस्थिरता अन्य देशों को पुनर्विचार करने, पुनर्गठित होने और पुनर्संरेखित करने के लिए मजबूर कर रही है।

यह कहना कोई घिसी-पिटी बात नहीं होगी कि हमारे शक्तिशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस देश पर 11 साल तक निर्विवाद नेता के रूप में शासन करने के बाद परीक्षा की घड़ी आ गयी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बुधवार को घोषित और शुक्रवार, 1 अगस्त से प्रभावी, भारतीय निर्यात पर 25 प्रतिशत टैरिफ वृद्धि केवल एक व्यापारिक निर्णय नहीं है, बल्कि इसका संबंध इस विलक्षण राष्ट्रपति के अपने कभी अच्छे दोस्त रहे मोदी के प्रति नए दृष्टिकोण, उनके टैरिफ को भू-राजनीति के संचालक के रूप में इस्तेमाल किए जाने, और ट्रंप के इस सिद्धांत की स्थापना से है कि जो हमारे साथ नहीं हैं, वे हमारे खिलाफ हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय निर्यात पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है जो आज एक अगस्त से लागू हो गया है। उन्होंने भारतीय निर्यात पर एक अतिरिक्त जुर्माने की भी बात की, जो रूस के साथ तेल व्यापार जारी रखने वाले देशों पर अधिभार के रूप में 100% तक बढ़ सकता है। ऐसा लगता है कि ट्रम्प को 'मित्र' भारत की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि भारत के साथ व्यापार का हिस्सा चीन के साथ अमेरिका के व्यापार की तुलना में बहुत कम है। अमेरिकी हितों के कारण, चीन को भारत की तुलना में बेहतर व्यापार समझौता मिलने की संभावना है - चीन को अमेरिकी चिप-डिज़ाइन सॉफ़्टवेयर निर्यात पर प्रतिबंध हटाना इसका एक उदाहरण है।

रूसी तेल खरीद पर डोनाल्ड ट्रंप का नवीनतम कदम, उनके बयानबाज़ी और फिर चुपचाप पीछे हटने के सामान्य तरीके से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। एक आश्चर्यजनक उलटफेर करते हुए, उन्होंने रूसी तेल आयात जारी रखने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई की समय सीमा आगे बढ़ा दी है, और ऐसा उन्होंने इतनी दृढ़ता से किया है कि कूटनीतिक और ऊर्जा बाज़ार दोनों ही हड़बड़ा गए हैं।

जब चीन ने इस साल की शुरुआत में भारत को उर्वरक निर्यात पर चुपचाप रोक लगा दी, तो इससे न केवल आपूर्ति लाइनें बाधित हुईं और कीमतों में उछाल आया, बल्कि इसने एक और भी अधिक परेशान करने वाली सच्चाई को उजागर किया। वह यह कि भारत की कृषि सुरक्षा उतनी ही मज़बूत है जितनी कि आयात पर निर्भर उसकी इनपुट श्रृंखला की सबसे कमज़ोर कड़ी। इस मामले में, वह कमज़ोर कड़ी एक ऐसे देश पर राजनीतिक रूप से हथियारबंद निर्भरता थी, जिसके रणनीतिक हित हमारे अपने हितों से लगातार अलग होते जा रहे हैं।

राजनीतिक हलकों में उस समय हड़कंप मच गया जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मौजूदा मानसून सत्र में अचानक इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल 2027 में समाप्त होना था। वे प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष पसंद थे। धनखड़ ने पहले कहा था, 'मैं सही समय पर, अगस्त 2027 में, ईश्वरीय कृपा से, सेवानिवृत्त हो जाऊँगा।' लेकिन परिस्थितियों ने इसे पहले ही कर दिया।