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गाजा के हमास उग्रवादियों को एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इजरायल लगभग 20 वर्षों के अंतराल के बाद गाजा पट्टी पर पूर्ण नियंत्रण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके साथ ही, इजरायल फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन और यहां तक कि तेल अवीव में अपने ही लोगों के एक वर्ग के विरोध को नजरअंदाज करते हुए पश्चिमी तट के एक बड़े हिस्से (क्षेत्र सी) पर कब्ज़ा करने के लिए कमर कसता हुआ दिखायी दे रहा है।

नई दिल्ली : एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों की साहित्यिक चोरी जो कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत एक संज्ञेय अपराध है, के प्रति जीरो-टोलेरेंस की नीति अपनाते हुए एनसीईआरटी ने पिछले 14 महीनों में संबंधित पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर 5 लाख से अधिक पायरेटेड एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों की प्रतियां, 20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की बड़ी मात्रा में प्रिंटिंग पेपर और मशीनरी जब्त की है, जबकि पायरेटेड एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों के प्रिंटर, गोदाम मालिकों और खुदरा विक्रेताओं के विरूद्ध रिकॉर्ड संख्या में 29 एफआईआर दर्ज की हैं।

कोलकाता: दक्षिण एशिया में आम तौर पर, हाल के दिनों में राजनीति से जुड़ी सामूहिक हिंसा का स्तर बढ़ रहा है, जिससे अधिकांश देशों में सत्तारूढ़ दलों/प्रतिष्ठानों में चिंताएं पैदा हो रही हैं। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार या भारत में ऐसी हिंसा से लाखों लोगों के जीवन पर नकारात्मक असर पड़ा है! इसके अलावा, कोविड के बाद की अवधि के दौरान बिगड़ती आर्थिक स्थिति भी मौजूदा सामाजिक तनावों में योगदान देने वाले एक प्रमुख कारक के रूप में उभरी है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री द्वारा उनके और उनकी सरकार के खिलाफ किये गये क्रूर हमलों का जवाब देते हुए सही कहा कि नरेंद्र मोदी 2026 की शुरुआत में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिए सस्ते राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह 10 मई को भारत-पाकिस्तान के बीच हुए युद्धविराम समझौते के बाद प्रधानमंत्री की पक्षपातपूर्ण राजनीति के खिलाफ पहला ऐसा स्पष्ट हमला था, जिसके तहत वह अपने चुनाव उन्मुख भाषणों के माध्यम से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की सफलता को भाजपा के लिए राजनीतिक लाभ में बदलने की कोशिश कर रहे हैं।

नई दिल्ली: गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने आधिकारिक तौर पर उल्लास - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम) के तहत गोवा राज्य को आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर घोषित किया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में परिकल्पित 2030 तक पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे गोवा देश का दूसरा राज्य बन गया है जिसने पूर्ण साक्षरता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित 95% बेंचमार्क को पार कर लिया है। यह घोषणा गोवा के 39वें राज्य दिवस (30 मई, 2025) के भव्य समारोह के दौरान पणजी के दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिर में की गई।

इस साल 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रम्प ने दूसरी बार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, तब से एक सौ तीस दिन बीत चुके हैं। शुरुआती दिनों में बड़ी उम्मीदें जगाने के बाद, अति सक्रिय राष्ट्रपति अब धीरे-धीरे इस तथ्य को स्वीकार कर रहे हैं कि वे एक बड़ी विफलता हैं। "ट्रम्प हमेशा पीछे हटते हैं" यह एक ऐसा लेबल है जिसे चीनी नेटिज़ेंस ने उनके लिए गढ़ा था क्योंकि वे टैरिफ पर चीन के साथ लड़ाई से डरते थे। ट्रम्प ने चीनी वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ को 145% तक बढ़ा दिया था और बातचीत शुरू होने से पहले ही चरणों में इसे 30% तक कम कर दिया था।

गाजा में चल रहा अभूतपूर्व मानवीय संकट बेहद परेशान करने वाला है। कोई भी समझदार और संवेदनशील व्यक्ति किसी भी बहाने से इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। केवल क्रूर प्रवृत्ति ही किसी को मासूम बच्चों को मारने के लिए मजबूर कर सकती है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब तक 55000 से अधिक लोग मारे गये हैं, जिनमें से 70% महिलाएं और बच्चे हैं। यह स्थिति निंदा से भी परे है।

कोलकाता: भारत के खिलाफ व्यापार युद्ध को भड़काने के बजाय, बांग्लादेश के व्यापारिक हलकों का मानना है कि हाल ही में उभरी कुछ छोटी-मोटी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए द्विपक्षीय आधिकारिक स्तर की वार्ता तुरंत शुरू होनी चाहिए। वे जल्द ही ढाका स्थित अधिकारियों को अपनी चिंता से अवगत करायेंगे, ढाका को यह तर्क देते हुए कि इस तरह के किसी भी टकराव में बांग्लादेशियों को भारत की तुलना में कहीं अधिक नुकसान होगा।

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ़ लड़ाई में वैश्विक समुदाय से समर्थन प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयास शुरू किया है। इस सप्ताह प्रमुख अंतरराष्ट्रीय राजधानियों में सात संयुक्त संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजे गये हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जिस आर्थिक राष्ट्रवाद कहते हैं वह अब उनका व्यापार धर्मयुद्ध बन गया है जिसके लिए वह अथक प्रयास कर रहे हैं। इसके तहत वह वैश्विक अर्थव्यवस्था के नये और अधिक विविध क्षेत्रों को निशाना कर रहे हैं। इस अभियान का नवीनतम मोर्चा हाई-टेक उद्योग है, जिसमें स्मार्टफोन निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह दायरे और तीव्रता दोनों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण गति-वृद्धि को दर्शाता है, क्योंकि यह अब स्टील और ऑटोमोबाइल जैसे पारंपरिक उद्योगों से आगे बढ़कर डिजिटल अर्थव्यवस्था तक फैल गया है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के अस्थिर होने का खतरा है, जिन्हें स्थापित होने में दशकों लग गये थे।