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उत्तराखंड में हुए उपचुनाव के नतीजे भाजपा का नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष अमितशाह के लिए ’’प्रथमग्रासे मक्षिकापात’’ साबित हुए हैं। वहां हुए तीनों उपचुनाव में भाजपा की हार हुई, जबकि दो सीटें तो भाजपा विधायकों के सांसद बन जाने के कारण खाली हुई थीं। लोकसभा चुनाव में भारी जीत और विधानसभा चुनाव में करारी मात- उत्तराखंड के लोगों ने साबित कर दिया कि हमारे देश के मतदाताओं में समय और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता आ गई है। लोकसभा चुनाव के समय नरेन्द्र मोदी उनके सामने प्रधानमंत्री के एक सशक्त दावेदार था। उन्हें लग रहा था कि श्री मोदी उनकी समस्याओं के समाधान हैं। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को ज्यादा वोट दिए। विधानसभा चुनाव में उनके सामने हरीश रावत मुख्यमंत्री के रूप में मौजूद थे। मतदाताओं को यह निर्णय करना था कि वे श्री रावत के प्र्रति अपना समर्थन दिखाते हैं या वे उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटे देखना चाहते हैं। उन्हें श्री रावत को मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखना ही रास आया, इसलिए उन्होंने उस कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया, जिसे वे लोकसभा चुनावों के दौरान ठुकरा चुके थे।

एक बार फिर सभी को चैंकना पड़ा है। लंबे समय से चल रहे चुनावी सूखे के बाद कांग्रेस को एकाएक मानसून के दर्शन हुए हैं। एक के बाद एक उसे हार का सामना करना पड़ रहा था। 2013 में चार राज्यों की विधानसभा चुनावों में उसे भारी हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली में तो उसे तीसरें नंबर की पार्टी भी हो जाना पड़ा। राजस्थान और मध्यप्रदेश में उसे भारी हार मिली थी। छत्तीसगढ़ में भी उसे जीत का स्वाद नहीं मिला।

लखनऊः उत्तर प्रदेश के अनेक कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं का मानना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को मौका मिला तो प्रदेश में मृतप्राय कांग्रेस को फिर से वह जिंदा कर सकती हैं।

कोलकाताः तृणमूल कांग्रेस प्रत्येक साल 21 जुलाई को शहीद दिवस आयोजित करती है। इस दिन 1993 को 13 युवकों की पुलिस फायरिंग में मौत हुई थी। उस समय यहां वाम मोर्चे की सरकार थी और उस सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल प्रदेश युवा कांग्रेस ने राइटर्स बिल्डिंग पर प्रदर्शन करने का आहवान किया था। उस समय ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल युवा कांग्रेस की अध्यक्ष थी। यह प्रदर्शन उन्हीें के नेतृत्व में हो रहा था। राइटर्स बिल्डिंग की ओर कूच करने के लिए युवक कोलकाता के अनेक स्थानों में उपस्थित हुए थे।

यूपीए के सहयोगी दल अब कांग्रेस को छोड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस आज एक डूबती हुई नाव है, जिसकी सवारी करना अब कोई नहीं चाहता। जो उसके साथ पहले से थे, अब वे भी उसे छोड़ रहे हैं, तांिक वे ऐसी जगह जा सकें, जहां उन्हें ज्यादा माल मिले। उसे छोड़ने वालों में अब नेशनल कान्फ्रेंस भी शामिल हो गई है। कुछ दूसरी पार्टियां भी पीछे नहीं रहने वाली हैं। कांग्रेस अब लगातार अलग थलग पड़ती जा रही है। उसके साथ अब एनसीपी, राष्ट्रीय जनता दल और मुस्लिम लीग जैसे ही इक्के दुक्के दल रह गए हैं।

कोलकाताः मुख्यमंत्री तरुण गोगाई को हटाने का कांग्रेस असंतुष्टों का दो साल पुराना अभियान पिछले 21 जुलाई को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर टूट गया। उस रोज सुबह मुख्यमंत्री के विरोधियों का नेतृत्व कर रहे हिमन्त बिस्वाल सरमा ने राज्यपाल से मुलाकात की। उनके साथ उस मुलाकात में कांग्रेस के 28 विधायक भी थे। यह संख्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि दावा किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पाल रहे बिस्वाल के पास 56 कांग्रेसी विधायकों का समर्थन है। गौर तलब है कि 126 विधायकों वाली विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या वहां 78 है। राज्यपाल के साथ बैठक के बाद श्री बिस्वाल वहां से सीधे निकले और एक प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित करने जा पहुंचे। प्रेस कान्फ्रेंस में उन्होंने जो कुछ कहा वह परस्पर विरोधाभासी था।

आरएसएस जैसे भाजपा के मित्र संगठन पार्टी को सलाह दे रहे हैं कि वह आम आदमी पार्टी अथवा कांग्रेस के दलबदलुओं की मदद से दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश में सरकार गठन की कोशिश नहीं करें, लेकिन भाजपा द्वारा चुनाव का सामना करने में दिखाई जा रही शुरुआती झिझक विश्लेषण करने योग्य है।

कोलकाताः ममता बनर्जी के 38 महीनों के शासनकाल में पश्चिम बंगाल की स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है।

बहुत साल पहले सरकारिया आयोग ने केन्द्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए अनेक सिफारिशें की थीे। उनमें से कुछ सिफारिशें राज्यपालों की नियुक्ति को लेकर भी थीं। आयोग ने कहा था कि राज्यपाल ऐसे व्यक्ति होने चाहिएं, जिन्होंने समाज और सार्वजनिक जीवन में अपना खास स्थान बना लिया हो और वह किसी राजनैतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं हो। लेकिन उस सिफारिश का ठीक उलटा हो रहा है। राज्यपालों के निर्णय अनेक बार विवादपूर्ण रहे हैं। खासकर अस्थिरता की स्थिति में उन पर पक्षपात पूर्ण निर्णय लेने का आरोप लगता रहा है और अधिकांश आरोप सही ही होते हैं। केन्द्र की सरकार राज्यपाल का इस्तेमाल अपने हितों को साधने में करती है और इसके कारण ऐसे लोगों को राज्यपाल बनाया जाता है, जो केन्द्र सरकार में बैठे लोगों से राजनैतिक या किसी अन्य तरीके से जुड़े होते हैं।

उत्तर प्रदेश में बलात्कार की एक और अमानवीय घटना घटी है। एक 25 साल की महिला के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई और शव को एक स्कूल के पास फेंक दिया गया। यह सामूहिक बलात्कार की घटना भी हो सकती है। इस घटना के बाद हमारे देश का सभ्य समाज एक बार फिर सदमे में है। मीडिया इस मसले पर उपजे जन आक्रोश को समुचित अभिव्यक्ति दे रहा है और उधर उत्तर प्रदेश के हुक्मरानों को इस घटना से ज्यादा चिंता इसे मीडिया मे उछाले जाने को लेकर है। सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि मीडिया का यह मामला नहीं उछालना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है और इतने बड़े प्रदेश में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। उनके कहने का मतलब है कि प्रदेश चूंकि बहुत बड़ा है, इसलिए कहीं न कहीं इस तरह की घटना होती रहेगी।