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भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकार गठित करने से इनकार करने के बाद अब दिल्ली के मतदाताओं के सामने एक बार फिर अपनी सरकार चुनने की चुनौती खड़ी हो गई है। पिछले साल हुए चुनाव में दिल्ली के लोगों ने किसी पार्टी को सरकार चलाने का जनादेश नहीं दिया था और कांग्रेस के समर्थन से अरविंद केजरीवाल की अल्पमत सरकार बनी थी। केजरीवाल सरकार के इस्तीफे के बाद ही यह साफ हो गया था कि बिना चुनाव के अथवा बिना गंदी राजनीति के नई सरकार नहीं बन सकती और आमचुनाव ही एकमात्र रास्ता बच गया था। बेहतर तो यही होता कि अरविंद केजरीवाल सरकार की सिफारिश मानते हुए उसी समय दिल्ली की विधानसभा भंग कर दी जाती और लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी करवा दिए जाते। पर न तो उस उपराज्यपाल नजीब जंग ने और न ही उस समय की कांग्रेस की केन्द्र सरकार ने विधानसभा भंग कर चुनाव करवाने को कोई फैसला लिया। शायद कांग्रेस को लग रहा था कि आम आदमी पार्टी और उसके नेता को दिल्ली से मुक्त रखकर देशभर में चुनाव लड़ने और प्रचार करने का मौका दिया जाय, जिससे कांग्रेस विरोधी मतों का विभाजन हो और फिर उससे कांग्रेस का फायदा हो। इसके अलावा कांग्रेस नेताओं को यह भी लग रहा होगा कि दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार को समर्थन देकर वह आम आदमी पार्टी के विजयी सांासदों का समर्थन लेकर केन्द्र में सरकार बना सकती है।

गुलाम आजम की मौत हो गई। उसे सजा मिली हुई थी मौत की, हालांकि उसकी यह मौत स्वाभाविक रूप से हुई। वह 91 साल का था। 1970.71 में बांग्लादेश की मुक्ति की लड़ाई के दौरान उसने बांग्लादेश के लोगों के साथ जो अपराध किया था, उसे युद्ध अपराध माना गया। उसे उसी की सजा मिली थी।

तिरुअनंतपुरमः केरल की चांडी सरकार इस बार हाई कोर्ट के आदेश के दबाव में आती हुई साफ दिखाई पड़ रही है। कुख्यात इसरो केस में उसे अदालत के आदेश का पालन करना पड़ रहा है।

क्या दिल्ली में फिर से विधानसभा का चुनाव होगा या भारतीय जनता पार्टी स्थिर सरकार देने में कामयाब होगी? पिछले 17 फरवरी से दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार नहीं है। पिछले साल दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। 49 दिनों तक केजरीवाल कर सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनी थी। उस सरकार के इस्तीफे के बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन चल रहा है।

भोपालः विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद मध्यप्रदेश एक बार फिर चुनावी मूड में है। 2013 के अंतिम महीनों में मध्यप्रदेश विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और उसके चुनाव के बाद फिर लोकसभा चुनाव का माहौल बन गया था। लोकसभा चुनाव की खुमार अभी समाप्त भी नहीं हुई है कि अब स्थानीय निकायों के चुनाव सिर पर आ गए हैं और माहौल चुनावी बना हुआ है। चुनाव का मतलब होता विकास कार्यो का स्थगन, क्योंकि चुनावी आचार संहिता के कारण सरकारें किसी लोकप्रियतावादी कदमों की शुरुआत नहीं कर सकतीं।

अब सबकुछ आइने की तरह साफ है। संदेश स्पष्ट है। और वह यह है कि यदि कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाना है, तो उसे नेहरू- गांधी परिवार से मुक्ति पानी ही होगी। इस परिवार का कोई सदस्य इसे बचा नहीं पाएगा। सच तो यह है कि इस परिवार के कारण ही कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है।

कोलकाताः ढाका से आ रही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में लगातार सुधार आ रहा है और इसे अभी और भी सुधरना है।

लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही बिहार प्रदेश भाजपा में अगला मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने के लिए होड़ लगी हुई है। चूंकि सुशील कुमार मोदी नीतीश सरकार में उपमुख्यमंत्री थे और भाजपा विधायक मंडल का नेता भी वही हैं, इसलिए वे इस बात को लेकर निश्चिंत थे कि उन्हें ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा और पार्टी के सत्ता में आने की नौबत में वे ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे।

भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के बीच बेहतर संबंध होने के साथ इन देशों के बीच परिवहन और बिजली के साधनों का भी विकास हो रहा है। पिछले दिनों केन्द्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में आयोजित एक बैठक में सार्क देशों के बीच बेहतर बिजली कनेक्टिवीटी पर जोर दिया। उस प्रस्ताव पर बांग्लादेश और नेपाल ने खासा उत्साह दिखाया। नेपाल और भूटान पनबिजली परियोजना पर भारत के साथ काम करने को तैयार हैं और पहले भी उनके साथ इस तरह की परियोजना पर काम हुए हैं। इस क्षेत्र के सभी देशों को गर्मी के दिनों मंे बिजली संकट का सामना करना पड़ता है, वैसे साल भी कहीं न कहीं बिजली की किल्लत बनी रहती है।

हरियाणा और महाराष्ट्र में अपनी जीत से भारतीय जनता पार्टी बेहद खुश है। लोकसभा चुनाव के बाद इन दोनों राज्यों मंे जीत दर्ज कर भाजपा ने साबित कर दिया कि मोदी का जादू अभी भी देश में चल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस की हालत बद से बदतर होती जा रही है। दोनों राज्यों में उसे अपमानजनक हार का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के भविष्य को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इसके शुभचिंतकों को लग रहा है कि कांग्रेस को अपने नेतृत्व के संकट का समाधान करना होगा और उसे नई ताकत के साथ खड़ा करना होगा, क्योंकि राजनीति में हार जीत का दौर चलता ही रहता है।