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तिरुअनंतपुरमः भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत पुराना सपना केरल चुनाव में अपना खाता खोलना है। सवाल है कि क्या नरेन्द्र मोदी के दौरे के बाद बने एक बेहतर माहौल में वह अपना सपना पूरा कर पाएगी? और इसके लिए क्या वह अंदरूनी गुटबाजी से अपने आपको मुक्त कर पाएगी? पूरा केरल इस सवाल का जवाब पाने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहा है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय एक भूचाल आ गया, जब गांधीवादी अन्ना ने घोषणा की कि वे 2014 के बाद प्रधानमंत्री पद पर ममता बनर्जी को बैठाने के लिए वे चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस का प्रचार करेंगे। अब तक अन्ना किसी भी पार्टी से अपने को दूर रखते रहे हैं और किसी भी राजनैतिक व्यक्ति को आगे बढ़ाने से परहेज करते रहे हैं। यह पहली बार है कि वे किसी पार्टी और किसी राजनेता के लिए चुनाव में प्रचार करने को राजी हुए हैं।

केन्द्रीय वित्तमंत्री पी चिदम्बरम ने आगामी वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों का लेखानुदान पेश करते हुए देश की अर्थव्यवस्था और खासकर केन्द्र सरकार की राजकोषीय स्थिति पर जो खुशफहमी भरी बातें कीं, उससे न तो देश की अर्थव्यव्स्था का संकट कम होता है और न उससे केन्द्र सरकार के राजकोष की खस्ता हालत अच्छी होती है।

इसमें दो मत नहीं कि यदि अरविंद केजरीवाल चाहते तो वह कुछ और समय तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर रह सकते थे। लोकसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद भी वे बदली हुई राजनैतिक परिस्थितियों में सरकार में बने रहने की उम्मीद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से बेहतर इस्तीफा देकर अपने आपको दिल्ली सरकार के काम से मुक्त कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगा देने को ही उचित समझा।

आगामी लोक सभा चुनाव में कोई चमत्कार ही पश्चिम बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी के बेहतर प्रदर्शन को सुनिश्चित कर सकता है। पश्चिम बंगाल में पिछले लोकसभा चुनाव में इसके एक उम्मीदवार की जीत हुई थी। दार्जिलिंग से जसवंत सिंह इसके उम्मीदवार थे और गोरखा जन्मुक्ति मोर्चा ने उनका समर्थन किया था। उनकी जीत भाजपा के कारण नहीं, बल्कि गोरखा जन्मुक्ति मोर्चा के समर्थन के कारण ही संभव हुआ था। इस बार मोर्चा उनका शायद ही समर्थन करे। इसलिए संभावना है कि भाजपा अपना एकमात्र सीट भी पश्चिम बंगाल से गंवा दे।

लोकसभा चुनाव सिर पर आ गए हैं और दिल्ली व आंध्र प्रदेश राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री अपने पद छोड़ने के मूड में हैं। दोनों का व्यक्तित्च अलग अलग है और इसलिए दोनों को एक साथ रखकर देखना उचित नहीं होगा। दोनो की बीच तुलना करने का मतलब होगा संतरे की तुलना सेब से करना। दोनो की परिस्थितियां भी अलग हैं, लेकिन दोनों मे एक बात साझा है और वह यह है कि दोनों के दोनों अपने आपको शहीद दिखलाना चाहते हैं। केजरीवाल धमकी दे रहे हैं कि यदि उनका लोकपाल विधेयक पारित नहीं हुआ तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, जबकि किरण रेड्डी कह रहे हैं कि यदि तेलंगाना विधेयक पारित हुआ तो वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे।

कृष्णा बेसिन गैस भंडार के की कीमत के निर्धारण को लेकर केजरीवाल ने एक ऐसा निर्णय किया है, जिसकी कोई अन्य मिसाल हमारे देश में पहले से मौजूद नहीं है। उन्होंने गैस की कीमत के निर्धारण में कथित तौर पर हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सरकार की अपराध निरोधक शाखा में मुकदमा दर्ज करवा दिया है, जिसमें वर्तमान तेल मंत्री के अलावा एक अन्य पूर्व तेल मंत्री और मुकेश अंबानी को आरोपी बना दिया गया है। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार के किसी निर्णय के खिलाफ किसी राज्य सरकार द्वारा पुलिस में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज करने का यह पहला मामला है।

तिरुअनंतपुरमः विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने एक बार फिर सीपीएम के लिए सिरदर्द पैदा कर दिया है। इसके साथ ही एक बार फिर वे विवादों में आ गए हैं। इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री चांडी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने रिवाल्युशनरी माक्र्सवादी पार्टी (आरएमपी) के नेता टीपी चंद्रशेखरन की हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग कर दी है। उन्होंने अपने पत्र में चंद्रशेखरन की पत्नी द्वारा किए गए अनशन पर अपनाए गए सरकारी रवैये की निंदा भी की है।

भोपालः लोकसभा चुनाव सिर पर है और कांग्रेस के अंदर गुटबाजी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारी जोरों पर है। विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश मे कम से कम 25 सीटों पर जीत हासिल करने की उम्मीद कर रही है। कांग्रेस की बढ़ती गुटबाजी और भारतीय जनता पार्टी की जोरदार तैयारियों को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी उम्मीदों को पूरा करने में कामयाब हो सकती है।

तिरुअनंतपुरमः टी पी चंद्रशेखर की हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच यह चर्चा जोरों पर है कि सीपीएम और सत्तारूढ़ यूडीएफ सरकार के बीच एक समझौता हो गया है, जिसके तहत राज्य सरकार चंद्रशेखरन की हत्या की सीबीआई जांच अब नहीं कराना चाहती।