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अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी जनलोकपाल आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी का जितनी तेजी से उभार हुआ था, उतनी तेजी से ही उसका पतन होता दिखाई पड़ रहा है। पिछले साल दिसंबर महीने की दिल्ली विधानसभा चुनाव में सफलता पाने के बाद पार्टी के नेताआंे ने एक से बढ़कर एक गलतियां की, जिसका खामियाजा इसे भुगतना पड़ा है। कोई एक गलती की होती, तक तो बात शायद इतनी नहीं बिगड़ती, पर इसने तो गलतियों की श्रृंखला ही तैयार कर दी।

तेलंगाना अब एक वास्तविकता बन गया है। भारत संघ के 29 वें प्रदेश के रूप में उसने अस्तित्व प्राप्त कर लिया हैं। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा? इसमें शक नहीं कि जिन पार्टियों और नेताओं ने इस राज्य के गठन के लिए संघर्ष किया, वे सफलता पाने के बाद इतरा रहे हैं, लेकिन गठन के साथ ही उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता है। नवगठित प्रदेश के सामने आज अनेक चुनौतियां हैं और अवसर भी। तेलंगाना और पड़ोसी आंध्र प्रदेश के बीच कटुता पैदा हो गई है, लेकिन दोनों प्रदेशों को इस कटुता को भूलकर एक दूसरे के सहयोग से अपने अपने विकास के काम को अंजाम देना चाहिए। दोनों राज्यों में पिछले विधानसभा चुनाव ने स्थाई सरकारें दी हैं। यह अच्छी बात है। दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को आपसी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।

कोलकाता: पिछले लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 42 में से कुल 36 सीटें मिलीं। सीटों के लिहाज से इसे तृणमूल का शानदार प्रदर्शन कहा जा सकता है। चुनाव के पहले ममता बनर्जी कह रही थीं कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसने पश्चिम बंगाल से बाहर भी अपने अनेक उम्मीदवार खड़े कर डाले थे। पर प्रदेश के बाहर के उसके सारे उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गई। तृणमूल उम्मीदवारों को सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही जीत हासिल हो सकी।

नई दिल्लीः केन्द्र की दिल्ली सरकार के गठन के बाद अब प्रदेश की दिल्ली सरकार का मामला भी सुलटना है। राजनैतिक हलकों में पहले कयास लगाया जा रहा था कि केन्द्र की सरकार बनने के दिल्ली की प्रदेश राजनीति की गतिविधियां बढ़ेंगी और निलंबित विधानसभा से ही कोई सरकार निकल जाएगी। पर ऐसा होना अब नामुमकिन लगता है।

पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की हार की चर्चा तो खूब हो रही है, पर हारने वाले लोग और भी हैं उनमें से अरविंद केजरीवाल और प्रकाश करात भी शामिल हैं। राहुल की तरह इन दोनों की मिट्टी भी काफी पलीद हुई है। अरविंद केजरीवाल की इस पराजय की भविष्यवाणी तो उनके गुरू अन्ना हजारे ने ही कर दी थी। उन्होंने केजरीवाल का सत्ता का भूखा कहा था।

कांग्रेस सिकुड़कर लोकसभा में 44 सीटों तक सीमित हो गई है, लेकिन कांग्रेसी इस समय कम से कम 18 राज्यों में राज्यपाल के पदों पर विराजमान हैं। क्या नरेन्द्र मोदी सरकार के लिए उन्हें हटाना संभव हो पाएगा? सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की पृष्ठभूमि में उन्हें हटाना आसान नहीं होगा। लेकिन पुराने अनुभवों देखते हुए उन्हें बर्खास्त करने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पहले तो उन्हें इस्तीफा देने के लिए का जा सकता है और वैसा नहीं करने पद उन्हें उनके पदों से हटाने का आदेश जारी किया जा सकता है।

भोपालः जब मध्यप्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर नीखरा से प्रदेश में कांग्रेस की शर्मनाक हार का कारण पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मामले में हमारा आत्ममंथन पूरा नहीं हुआ है। इसमें करीब एक महीना लग सकता है और उसके बाद ही हम इसके कारणो के बारे में कुछ कह सकेंगे। गौरतलब हो कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रदेश की कुल 29 सीटों में से मात्र 2 पर ही विजय हासिल हुई थी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी जादुई टोपी से उस समय कबूतर निकाले, जब उन्होंने अपने शपथग्रहण समारोह में सार्क देशों की सरकारों के प्रमुखों को आमंत्रित कर डाला। शपथ ग्रहण के अगले दिन उन्होंने सभी सरकार प्रमुखों से अलग अलग बात करके उनके मन को जानने की कोशिश भी की। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा करके उन्होंने देश भर की प्रशंसा पाई है, लेकिन यह कहना अभी मुश्किल है कि उनकी विदेश नीति का वास्तविक दिशा कैसी होगी।

नरेन्द्र मोदी के कैबिनेट की तीन विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता तो इसका छोटा होना है। इसमें 45 सदस्य हैं, जबकि मनमोहन कैबिनेट में 77 सदस्य थे। दूसरा, कैबिनेट को देखकर इस बात की पुष्टि हो जाती है कि भाजपा में प्रतिभा का अकाल है। अरुण जेटली को एक साथ ही वित्त और रक्षा जैसे दो विशालकाय मंत्रालय दिए जाने का और कोई कारण नहीं हो सकता है।

तिरुअनंतपुरमः जैसी कि पहले से उम्मीद की जा रही थी, नरेन्द्र मोदी मंत्रिमंडल में केरल को कोई जगह नहीं मिली है। यदि इसे जगह नहीं मिली है, तो इसके लिए खुद यही जिम्मेदार है। 16वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के किसी उम्मीदवार को जीत दिलाने में यह विफल रहा। वैसे भाजपा का कोई प्रत्याशी यहां से न तो लोकसभा में और न ही विधानसभा में जीत पाया है, लेकिन इस बार लग रहा था कि तिरुअनंतपुरम से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पी राजगोपाल चुनाव जीत भी सकते हैं, हालांकि चुनाव नतीजे आने के बाद पता चला कि वे जीतते जीतते रहे गए। अब चूंकि केरल से कोई भाजपा सांसद है ही नहीं, तो फिर किसी के केन्द्र की भाजपा सरकार में मंत्री बनने की संभावना ही कहां रह जाती?