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भोपालः नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान बपनी प्रदेश व्यापी यात्रा में लगे हुए है। उन्होंने इस यात्रा का नाम दिया है जन आशीर्वाद यात्रा। दूसरी तरह कांग्रेस ने चुनावों को ध्यान में रखते हुए अनेक समितियों का गठन कर दिया है।

मुजफ्फरनगर के दंगे ने मुलायम सिंह यादव और उत्तर प्रदेश की उनकी पार्टी की सरकार की सांप्रदायिक राजनीति को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। 2012 में सपा की सरकार बनने के बाद से ही देश की सबसे अधिक आबादी वाले प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। उस सरकार के दौरान अब तक कुल छोटे बड़े 100 दंगे और तनाव की घटनाएं घट चुकी हैं। मुजफ्फरनगर का यह दंगा सबसे बड़ा है, लेकिन जिस तरह की राजनीति मुलायम कर रहे हैं, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि सपा की मौजूदा सरकार का यह अंतिम दंगा नहीं है।

लखनऊः 10 सितंबर से आगरा मे समाजवादी पार्टी की दो दिवसीय कार्यकारिणी बैठक हो रही है। इस बैठक में तीसरे मोर्चे के गठन के बारे में चर्चा होगी।

संसद के मानसून सत्र में खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण संबंधित दो विधेयकों को पास किया गया। इन दोनों को पास कराते समय कांग्रेस की नजर 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर थी। सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस को इन कानूनों का लाभ मिल भी पाएगा और यदि मिला भी तो क्या वह इतना होगा कि 2014 के बाद उसके नेतृत्व में एक बार फिर यूपीए की सरकार बन जाएगी? सोनिया गांधी और उनके सलाहकारों को ऐसा ही लगता है। उन्हें लगता है कि 2009 के लोकसभा चुनाव को मनरेगा और किसानों की कर्जमाफी के कारण जीता गया था।

केन्द्रीय तेल मंत्री ने तेल उत्पादों की खपत को कम करने के लिए शाम 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पेट्रोल पंपों को बंद रखने का प्रस्ताव देकर हंगामा खड़ा कर दिया। इस प्रस्ताव पर बहुत हंगामा हुआ। आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया कि सरकार पेट्रोल कफ्र्यू लगाना चाह रही है। सच तो यह है कि 1990 के दशक मे शुरू हुए आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के बाद लोग ने कतार में खड़े होने की आदत भूल चुके हैं। वे नहीं चाहते कि 12 घंटों के लिए सभी पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएं और शेष 12 घंटों में उन पंपों पर लंगी लाइन लगी रहे। लेकिन इससे तेल की बचत की विवशता समाप्त नहीं होती। सीरिया में जिस तरह का माहौल बन रहा है, उससे यही लगता है कि भारत सहित पूरी दुनिया को तेल का झटका लगने वाला है।

भारतीय जनता पार्टी समय से पहले चुनाव चाहती है। इसका कारण यह है कि वह कांग्रेस द्वारा तैयार किए गए ब्रह्मास्त्र से डर रही है। वह ब्रह्मास्त्र है खाद्य सुरक्षा कानून। इसलिए वह चाहती है कि लोकसभा का चुनाव जल्द से जल्द हो, ताकि वह वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टियों के खिलाफ व्याप्त जन असंतोष का फायदा उठा सके। कहने की जरूरत नहीं कि भ्रष्टाचार और महंगाई के कारण लोगों में वर्तमान सरकार और उसमें शामिल पार्टियों के खिलाफ जबर्दस्त गुस्सा व्याप्त है।

चंडीगढ़ः राजनीति और अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर आश्रित हैं। पंजाब इसका जीता जागता उदाहरण है। सत्तारूढ़ अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच तनाव बढ़ रहा है और इसके साथ ही राज्य का सरकारी खजाना खस्ताहाल होता जा रहा है। पंजाब एक समय देश का सबसे धनी राज्य था और सरकारी खजाना भी भरा पूरा रहता था, लेकिन आज इसकी दुर्दशा के दिन आ गए हैं। दुर्दशा के ये दिन समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे।

तिरुअनंतपुरमः केरल हाई कोर्ट ने सोलर पैनल घोटाले की जांच के लिए जज उपलब्ध करने से इनकार कर दिया है। उसके इस इनकार के बाद इस सोलर पैनल के घोटाले की न्यायायिक जांच पर अनिश्चितता के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं।

तिरुअनंतपुरम: कुछ दिन पहले भाजपा की केरल ईकाई के अध्यक्ष वी मुरलीधरन ने कहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा कुछ चैंकाने वाले परिणाम देगी। लेकिन पार्टी में जिस तरह के आंतरिक मतभेद चल रहे हैं और पार्टी जिस तरह से विभाजित है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि वह आने वाले दिनों में खुद ही अपने आप पर चैंकने वाली है।

पिछले दिनों विफल 84 कोसी परिक्रमा के दौरान भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिन्दू परिषद के बीच हुई रस्साकशी में किसने क्या खोया और किसने क्या पाया? यदि परिषद ने अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मन्दिर बनाने के लिए फिर से अभियान चलाया और इसके कारण प्रदेश का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ, तो जाहिरा तौर पर इसका फायदा भाजपा और समाजवादी पार्टी को हो सकता है।