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कांग्रेस पार्टी ने 2004 में लोकसभा चुनाव के पहले नारा दिया था, "कांग्रेस के हाथ, आम आदमी के साथ"। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ है। उसने अपने हाथ को आम आदमी के साथ जोड़कर तुकबंदी भिड़ा दी और एक नारा तैयार कर लिया। कांग्रेस का यह नारा भारतीय जनता पार्टी के शाइनिंग इंडिया वाले नारे पर भारी पड़ा। पिछले साल अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी रख लिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की जीत भी हो गई। कांग्रेस के समर्थन से उनकी सरकार भी बन गई है।

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के गठन के बाद बिहार की राजनीति में भी इसका असर देखा जा सकता है। इस पार्टी को लेकर राजनैतिक लोगों में उत्साह है और लोग इसमें शामिल भी हो रहे हैं। पर चूंकि बिहार के राजनीति जाति और संप्रदाय के हिसाब से चलती रही है, इसलिए इस नई पार्टी का यहां कोई असर दिखे, इसकी संभावना कम ही है। आम आदमी पार्टी जाति और संप्रदाय की राजनीति से अलग रहकर ही दिल्ली में सफल हो सकी है। उन लोगों की आशाओं का केन्द्र यह पार्टी बन गई है, जो जाति और वंश की राजनीति से परेशान हैं और उसका कोई विकल्प चाहते हैं। बिहार में भी ऐसे लोग हैं, पर उनकी संख्या कम है। इसलिए इस नई पार्टी के प्रति लोगों में उत्साह के बावजूद इसका कोई खास असर बिहार में देखने को नहीं मिलेगा।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अमेरिका के साथ भारत के हुए परमाणु करार को अपने राजनैतिक कैरियर का सबसे ऊंचा बिन्दु बताया। लेकिन जब उसी संवाददाता सम्मेलन में एक संवाददाता ने उनके कैरियर का सबसे नीचले बिन्दु के बारे में जानना चाहा, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसका जवाब शायद वह इस कारण से नहीं खोज पाए, क्योंकि उनके कैरियर में निचले बिन्दुओं की संख्या इतनी ज्यादा है कि उसमे किसी एक को चुनना उनके लिए भी आसान नहीं था।

एक साथ दोस्ती भी और संघर्ष भी। यह देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में। पिछले 5 जनवरी को वहां सरकार के गठन के लिए चुनाव हुए। उस चुनाव का मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने बहिष्कार किया। बांग्लादेश की एक अन्य विपक्षी पार्टी जातीय पार्टी उस चुनाव में सत्तारूढ़ अवामी लीग की सहयोगी पार्टी थी। फिलहाल वह वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी है और उसकी नेता रौशन इर्शाद विपक्ष की नेता हैं। लेकिन बात इतनी तक ही सीमित नहीं है कि पहले मिलकर चुनाव लड़े और अब विपक्ष में हैं। बात इससे कुछ ज्यादा है और वह यह है कि रौशन के पति प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। यानी पति सत्ता में हैं, तो पत्नी विपक्ष में।

राजनैतिक हलकों में चर्चा है कि प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में शामिल हो सकती हैं और आगामी लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकती हैं। आम आदमी पार्टी की राजनीति में आने के बाद देश का माहौल बदल गया है और इस बदले माहौल में प्रियंका गांधी के राजनीति में सक्रिय होने के आसार बढ़ गए हैं। नरेन्द्र मोदी का राजनैतिक सितारा पहले से ही बुलंदियों को छू रहा था और उसके कारण कांग्रेस के सामने एक जबर्दस्त चुनौती आ खड़ी हुई थी। केजरीवाल ने कांग्रेस की चुनौती और भी बड़ी बना दी है। लेकिन दुर्भाग्य से राहुल गांधी इन चुनौतियों के सामने बौना दिखाई दे रहे हैं।

नई दिल्लीः कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का गठन ही इसलिए करवाया है ताकि इस नई पार्टी और इसके नेताओं को लोगों की नजरों में गिराया जा सके। दिल्ली के एक कांग्रेस विधायक के अनुसार इसे ठिकाने लगाने के लिए पार्टी इसका समर्थन कर रही है।

आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि वह आगामी लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जबर्दस्त सफलता मिली थी। उसके बाद कांग्रेस के समर्थन से उसकी सरकार भी बन गई। उसके बाद तो उसने अपनी उस सफलता को राष्ट्रीय स्तर पर भुनाने का मन बना लिया है।

लखनऊः आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अनेक हिस्सों में अपना पैर फैला रही है। उसके फैलने की गति भी बहुत तेज है। इस तेजी ने उत्तर प्रदेश की सभी प्रमुख पार्टियों के नेताओं की नींद उड़ा रखी है।

राहुल गांधी के निवास पर कांग्रेस नेताओं की एक बैठक में प्रियंका गांधी के शामिल होने के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि अब वह कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हो रही हैं। वैसे पहले से भी उनकी राजनैतिक सक्रियता रही है, लेकिन यह सक्रियता सिर्फ अमेठी और रायबरेली लोकसभा चुनाव क्षेत्रों तक ही सीमित है। वहां वह अपने भाई और अपनी मां के लिए चुनाव प्रचार करती हैं। वह समय समय पर वहां की यात्राएं भी करती है और लोगों से मिलती जुलती रहती हैं। शायद वह वहां के लोगों की समस्याओ को हल करने के लिए भी कुछ किया करती हों।

तिरुअनंतपुरमः क्या केरल प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष रमेश चेनिंथाला को नाटकीय ढंग से मंत्रिमंडल में शामिल कर दिए जाने से आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के आसार बेहतर हो जाएंगे?