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नरेन्द्र मोदी सरकार के सौ दिन पूरे हो गए हैं। किसी भी सरकार की उपलब्धियों का आकलन करने के लिए 100 दिन का समय काफी नहीं होता है। खासकर भारत जहां की सारी व्यवस्थाएं बहुत ही सुस्त हैं, शुरुआती 100 दिन में किसी प्रकार की उपलब्धि की उम्मीद भी कोई मायने नहीं रखती। फिर भी देश की जनता ने जिस आशा और विश्वास के साथ नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए मतदान किया, उस माहौल में नरेन्द्र मोदी सरकार के लिए कुछ कर गुजरना बहुत जरूरी था और यदि कहा जाय कि मोदी ने अपने समर्थक मतदाताओं को निराश नहीं किया है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा।

कोलकाताः 2012 में तृणमूल कांग्रेस ने अपने आपको राष्ट्रीय पार्टी की भूमिका में लाने का इरादा जाहिर किया था। यूपीए सरकार द्वारा पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि को मुद्दा बनाकर उसने अपने आपको सरकार से बाहर कर लिया था। फिर बाद में वह यूपीए से भी बाहर हो गई। यूपीए से बाहर होने के बाद उसने पंचायत और लोकसभा के चुनाव अपने दम पर ही लड़े और दोनों चुनावों में उसे सफलता हासिल हुई, हालांकि उसके विरोधियों ने इन चुनावों में उसके द्वारा भारी पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाया।

संसदीय बोर्ड से अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की बिदाई के बाद भारतीय जनता पार्टी पर नरेन्द्र मोदी का अब पूर्ण नियंत्रण हो गया है। केन्द्र सरकार का नेतृत्व नरेन्द्र मोदी के हाथ में है, तो पार्टी पर उनके खासमखास अमित शाह काबिज हो गए हैं। कहीं से कोई असंतोष जाहिर करने वाला अब न तो पार्टी के अंदर रह गया है और न ही सरकार के अंदर। मोदी के समर्थक इसे पीढ़ीगत बदलाव बता रहे हैं।

देश में नित नर्ई विधि और अत्याधुनिक तकनीकी से लैस अपराधों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए अब भारत सरकार ने भी देश में स्थित प्रयोगशालाओं के उन्नयन का कार्य प्रारंभ कर दिया है। गृह मंत्रालय का मानना है कि सभी तरह के अपराधों में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल अपराधी करने लगे हैं, जिसे देखते हुए अब हमें अपने प्रयोगशालाओं को उससे बेहतर और अत्याधुनिक बनाने का समय आ गया है।

नई दिल्लीः राज्य सरकार के गठन को लेकर एकाएक राजनैतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और भाजपा की सरकार बनने की संभावना प्रबल से प्रबलतर होती जा रही है।

नरेन्द्र मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने के एक सप्ताह पहले कुछ उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को झटके खाने पड़े हैं। लोकसभा में इसे शानदार सफलता मिली थी और अब उसे हार का सामना करना पड़ रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि विधानसभाओं के उपचुनाव स्थानीय फैक्टरों से प्रभावित होते हैं, लेकिन इप नतीजों ने भाजपा के अंदर पल रहे फील गुड फैक्टर को पंक्चर कर दिया है। इसके कारण भाजपा विरोधी पार्टियों में आशा का नवसंचार हुआ है।

तिरुअनंतपुरमः चालाक होना राजनीति में अपराध नहीं है। सच तो यह है कि थोड़ा चालाक होना राजनीति में बने रहने के लिए आवश्यक है। लेकिन यदि आप जरूरत से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करते हैं, तो आपको समाज के उपहास का सामना भी करना पड़ सकता है।

लखनऊः मायावती ने यह निर्णय कर रखा है कि उनकी बहुजन समाज पार्टी 12 विधानसभा और एक लोकसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों में हिस्सा नहीं लेगी। उनके इस निर्णय से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने की संभावना है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में 1993 के बाद निजी सेक्टर को किए गए कोल ब्लाॅक के सारे आबंटनों को अवैध घोषित कर दिया है। अवैध घोषित किए जाने के बावजूद वे आबंटन सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी तक रद्द घोषित नहीं किए गए हैं। अवैध होने के बाद सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वे सारे के सारे आबंटन रद्द घोषित कर दिए जाएंगे? इसके साथ यह भी सवाल उठता है कि क्या यह संभव और व्यावहारिक हो सकेगा? यदि यह संभव होता तो अवैध घोषित होने के साथ साथ ही इसे रद्द भी घोषित कर दिया जाता, लेकिन व्यावहारिकता का यह तकाजा है कि इस मसले को अभी भी विचाराधीन रखा गया है।

यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि देश का सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड भारत रत्न का राजनैतिककरण कर दिया गया है और यह हमेशा विवादों में घिरा रहता है। इसके इस्तेमाल से राजनैतिक लाभ लेने की कोशिशें भी होती रहती हैं। भारत रत्न देने की व्यवस्था इसलिए की गई थी, ताकि ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाय, जिन्होंने देश और समाज के लिए बडा योगदान किया है। लेकिन यह विभाजनकारी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी इसे जाति की राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है, तो कभी क्षेत्र की राजनीति में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जरूरत इस बात की है कि इसे राजनीति से अलग किया जाय और इसे प्रदान करने के तौर तरीके को पारदर्शी बनाया जाय।