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वर्ष 2012 का अंत अगर हमारे देश की बेटी की भयानक त्रासदी के साथ हुई तो दूसरी ओर इसके विरुद्ध देश भर में उभरा आक्रोश का परिदृश्य नए वर्ष के लिए बेहतर उम्मीद भी जगा रहा है। अगर 2011 के अंत एवं 2012 की शुरुआत को याद करें तो उस समय मुंबई में अन्ना हजारे और उनके साथियों के अनशन में जन समर्थन के अभाव से निराशा का माहौल पैदा हो गया था। उनके साथियों ने यह वक्तव्य दिया था कि हमारा आंदोलन इस समय निराशाजनक स्थिति में है और लोग सुझाव दें कि हम आगे क्या करें। सरकार और सरकारी पार्टी उस अभियान का उपहास उड़ा रही थी। यानी 2011 का अंत तथा 2012 की शुरुआत जनांदोलन एवं परिवर्तन के लिए बाध्यकारी दबाव की दृष्टि से निराशाजनक था। 2012 के अंत एवं 2013 की शुरुआत में स्थिति उलट है।

जस्टिस वर्मा कमिटी ने आम जनता का आह्वान करते हुए कहा है कि वे अपने अनुभवों, विचारों और जानकारियों के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध से संबंधित कानूनों मंे बदलाव के लिए सुझाव दें। जस्टिस वर्मा द्वारा जारी की गई इस नोटिस को अनेक अखबारों में प्रकाशित किया गया है। यह एक साधारण कदम है, लेकिन सरकार इसे इस तरह से पेश कर रही है, मानों बलात्कार के खिलाफ उठ रही आवाज के बीच वह कोई असाधारण कदम उठा रही हो। संसदीय समितियां प्रायः इस तरह की नोटिस जारी करती रहती हैं और लोगों का सुझाव मांगती रहती हैं।

विलियम सेक्सपीयर के नाटक जुलियस सीजर में ब्रुटस अपने दोस्त कैसियस से कहता है कि जनहित में जुलियस सीजर को रोम का राजा बनने से रोका जाना चाहिए। कैसियस उसे समझाता है कि दोष हमारे सितारे में नहीं, बल्कि हममें है कि वैसा होने से रोक नहीं सकते। आज के संदर्भ में यह कथ्य कितना सार्थक है! समस्या का समाधान हमारे अंदर है, कहीं और नहीं।

दिल्ली में एक चलती बस में एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के खिलाफ देश भर में हुआ प्रदर्शन अभूतपूर्व है। अन्ना का आंदोलन भी अभूतपूर्व आंदोलन था, जिसके सामने 1974 का जेपी आंदोलन भी फीका था। भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहे आंदोलन में अन्ना नेतृत्व की भूमिका में थे। लेकिन बलात्कार के खिलाफ जो आंदोलन अभी हो रहा है उसका नेता कोई भी नहीं है। यह देश के लोकतंत्र के लिए एक अनोखी घटना है कि बिना किसी नेतृत्व के देश भर में एक बड़ा आंदोलन बलात्कार के खिलाफ हो रहा है।

यह कहना अभी कठिन है कि दिल्ली में एक लड़की के गैंगरेप से उपजे जन आक्रोश का क्या असर देश पर पड़ता है। उस लड़की को देश की बेटी की पदवी मिल चुकी है। इस घटना के बाद काश सरकार में बैठे लोगों में से कोई भी यह महसूस करे कि सरकार और लोगों के बीच कितना अंतराल पैदा हो गया है। यह दरार उस समय ही बढ़ी दिखाई पड़ रही थी, जब भ्रष्टाचार के मामले एक के बाद एक लोगों के सामने आ रहे थे और पूरे देश में इस मसले को लेकर आंदोलन हो रहा था। बलात्कार के बाद हुए आंदोलन ने इस दरार को और भी चैड़ा कर दिया है।

कोलकाताः अगल प्रदेश गोरखालैंड के लिए गोरखों के बीच समर्थन का जो दावा किया जाता रहा है, वह अब गलत होता प्रतीत हो रहा है।

कोलकाताः ममता बनर्जी जिस प्रकार से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है, उसे देखते हुए कोई भी कह सकता है कि अपने पतन के लिए वह खुद ही काफी हैं और उन्हें इसके लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है।

इससे पूर्व किसी जघन्य अपराध पर सरकार को इतनी तेजी से क्रियाशील होकर निर्णय लेते हुए नहीं देखा गया। जरा 24 घंटे में सरकार की चहलकदमी एवं निर्णयों पर नजर डालिए। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया। यह अपने-आपमें अभूतपूर्व कदम है।