View Articles

क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारी लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को दक्षिणी राज्यों में चुनावी सफलता हासिल करने में मदद कर सकती है? पार्टी चुनौतीपूर्ण दक्षिणी क्षेत्र में अधिक मत हासिल करने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में इसकी उपस्थिति सीमित है। चूँकि यह पहले से ही उत्तरी राज्यों में चरम पर है, इसलिए भाजपा को दक्षिण में अधिक सीटें सुरक्षित करने की आवश्यकता है।

भारत के वर्तमान सामान्य सरकारी ऋण के बारे में तुरंत घबराहट की आवश्यकता नहीं है, परन्तु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की चेतावनी कि यह मध्यम अवधि में या 2028 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 100 प्रतिशत से अधिक हो सकता है, चिंता का विषय है। आईएमएफ ने कहा है कि दीर्घकालिक जोखिम अधिक हैं और उसने "वित्तपोषण के नये और अधिमानतः रियायती स्रोतों" की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

माना जाता है कि प्रत्येक अदालत का फैसला 'भय या पक्षपात' और 'स्नेह या द्वेष' के बिना दिया जाता है, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा अयोध्या राम मंदिर भूमि फैसले पर प्रदान की गयी अंतर्दृष्टि से पता चलता है कि कैसे कुछ अस्वीकृत प्रवृत्तियाँ राम मंदिर मामले के अंतिम निर्णय में भी प्रविष्ट हो गयीं। राम मंदिर के अभिषेक में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, ऐसे में भाजपा को छोड़कर हर राजनीतिक दल को इसी दुविधा से जूझना पड़ रहा है।

ईवीएम को लेकर चिंताएं फिर से सामने आ गयी हैं, क्योंकि पुरानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) अभी भी बड़ी संख्या में उपयोग में हैं, नयी ईवीएम जो वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रायल (वीवीपीएटी) पेपर रिकॉर्ड के साथ आते हैं, पर्याप्त और व्यापक रूप से इस्तेमाल में नहीं हैं, और यहां तक कि सभी वीवीपैट भी गिनकर डाले गये मतों से मिलान नहीं किये जाते। इसलिए छेड़छाड़ और भेद्यता से इंकार नहीं किया जा सकता है, और कुछ समय पहले भी एक शोध पत्र में लोकसभा चुनाव परिणाम 2019 में "अनियमित पैटर्न" पाया गया था।

अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की सेबी जांच की पर्याप्तता के विरूद्ध बहुप्रतीक्षित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला न तो ठोस है और न ही निर्णायक। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने बाजार के नियामक को अपनी जांच पूरी करने के लिए और तीन महीने का समय दिया है। अदालत ने संक्षेप में गेंद सरकार के पाले में डाल दी है, जिसे मोटे तौर पर कुख्यात कवर-अप में रुचि रखने वाली पार्टी माना जाता है। यदि सेबी इतने महीनों में जांच पूरी नहीं कर सकता है तो जाहिर तौर पर वह इस कार्य में लगा हुआ है, तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह इसे तीन महीने में पूरा कर सके। इसलिए, समय का विस्तार इसमें काम नहीं आयेगा।

यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनावी वर्ष है और मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का फुटनोट विकास को प्रभावित करने वाले मुफ्त और सब्सिडी की राजनीति के जोखिमों को इंगित करेगा। साल के मध्य से दबाव बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि विकास के संचालक कम से कम कुछ स्तरों पर गियर बदल देंगे। खाद्य सहायता कार्यक्रमों, रसोई गैस सब्सिडी और ग्रामीण रोजगार योजनाओं के लिए आवंटन में बढ़ोतरी का संकेत पहले ही दिया जा चुका है।

वर्ष 2023 का अंत गाजा में इजरायली युद्ध-मशीन द्वारा फिलिस्तीनियों के नरसंहार की काली छाया के साथ होगा। इज़रायल की लगभग तीन महीने की क्रूर आक्रामकता के कारण (26 दिसंबर तक) गाजा में 20,915 लोग मारे गये, जिनमें से 8,000 से अधिक बच्चे हैं। अन्य 53,918 लोग घायल हुए हैं और बेहिसाब संख्या में लोग अभी भी बमबारी वाली इमारतों के मलबे में दबे हुए हैं।

2016 में, भारत ने अचानक दो प्रकार के बैंकनोटों का उपयोग बंद कर दिया, जो उपयोग में आने वाले सभी धन का 86% थे। यह आधिकारिक दावे के अनुसार भ्रष्टाचार और छिपे हुए धन से लड़ने के लिए किया गया था।

भारत अपने फलों और सब्जियों के उत्पादन की एक बड़ी मात्रा को नष्ट होने से बचाने के लिए सदैव संघर्षरत रहा है। उत्पादन केंद्रों से लेकर अंतिम उपभोक्ताओं तक बर्बादी को नियंत्रित करते हुए, लॉजिस्टिक्स को बेहतर ढंग से संभालने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब, घाटे को और कम करने के प्रयास में, केंद्र ने ई-कॉमर्स प्रमुख अमेज़ॅन द्वारा विकसित एक प्रौद्योगिकी उपकरण को शामिल किया है, जो वाई-फाई-सक्षम आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) कैमरों की सहायता से ताजा उपज में अंतर्निहित दोषों की पहचान करता है।

संसद में हालिया सुरक्षा उल्लंघन के गंभीर राजनीतिक, चुनावी, विधायी और सुरक्षा निहितार्थ हैं। 146 सांसदों के अभूतपूर्व निलंबन ने अब विपक्षी इंडिया गठबंधन को एकजुट कर दिया है।