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कथित कोयला घोटाले के मामले में केन्द्र की सरकार आज जिस संकट में फंसी हुई है, उसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार है। यह कोई बहुत बड़ा मसला ही नहीं था। भ्रष्टाचार का यह कोई बहुत बड़ा मामला भी नहीं है, लेकिन नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट के बाद केन्द्र सरकार ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दिखाई, उसके कारण वह खुद दलदल में फंसती चली गई। यदि उसने समझदारी दिखाई होती और आॅडिटर की रिपोर्ट आने के बाद अपनी बातों को सही तरीके से रखा आता तो आज यह नौबत ही नहीं आती।

भारतीय राजनीति आज अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रही है। इस तरह का संकट शायद 1975 में घोषित आपात्काल के समय भी नहीं पैदा हुआ था। आपात्काल की घोषणा जब सरकार ने की थी, उस समय वह संसद में बहुमत में थी, पर आज सरकार अल्पमत में रहते हुए जिस तरह से काम कर रही है, उससे यही लगता है कि उसे लोकतंत्र की कोई परवाह ही नहीं है। केन्द्र सरकार एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामलों में फंसती जा रही है। उसके खिलाफ सामने आ रहे भ्रष्टाचार की सूची लगातार लंबी होती जा रही है।

हरियाणा में लोकसभा के चुनाव होने मे 12 महीने और विधानसभा के चुनाव मे 18 महीने बाकी हैं, पर वहां चुनाव का परिदृश्य अभी से तैयार होने लगा है। यह परिदृश्य राजनीति में बदलाव को प्रेरित कर रहा है। नये समीकरण बनने और पुराने समीकरण बिगड़ने लगे हैं।

पिछले 6 महीनों से केन्द्र सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधार कार्यक्रमों का शायद ही कोई लाभी भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलता दिखाई दे रहा है। सितंबर महीने में केन्द्र सरकार ने विदेशी पूंजी के भारत में आने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। किराना क्षेत्र में विदेशी पूंजी के प्रवाह के बढ़ने के उपायों की भी घोषणा की गई थी। इसके बावजूद भारत का निवेश माहौल बेहतर नहीं हुआ है। अब वित्तमंत्री पी चिदंबरम महसूस कर रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दर में कटौती किए जाने से शायद स्थिति बेहतर हो जाय।

भोपालः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं को रिझाने का काम जारी है और इसके लिए सरकारी खजाने को खोल दिया गया है, पर दूसरी तरफ अपराध की कुछ घटनाओ से प्रदेश और मुख्यमंत्री की छवि लगातार धूमिल होती जा रही है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए पिछले फरवरी महीने में सांसदों की जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि मुझे पता है कि एक ऐसे भारत का उदय हो रहा है जिसकी आकांक्षाएं बढ़ रही हैं और ज्यादा अवसर और बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की जरूरत है। यहां सुरक्षा को बेहतर बनाने की भी जरूरत है। उनका यह कहना बिलकुल सही था, पर देश की बढ़ती आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम जो कानून बनाने हैं, वह तभी संभव होगा, जब संसद का कामकाज सही तरीके से चल सके। पर आज रोज के रोज संसद के कामकाम में व्यावधान पैदा हो रहे हैं और कानून बनने के इंतजार में अनेक विधेयक संसद के सामने पड़े हुए है। सच कहा जाय तो ऐसे विधेयकों की भीड़ वहां लगी हुई है। उनके पारित होकर कानून नहीं बनने से देश का विकास बाधित हो रहा है।

बलात्कार की घटनाओं पर मीडिया का ध्यान जाने और लोगों का गुस्सा उमड़ने के बाद कुछ राजनेताओं द्वारा बलात्कारियों को फांसी पर लटकाने की मांग मुखरित होने लगती है। आंदोलनकारी भी यही मांग करते हैं। अभी हाल ही में एक कानून भी बना है, जिसके तहत बलात्कारियों को फांसी की सजा भी दी जा सकती है, लेकिन इस कानून के बनने के बाद भी इस तरह की घटनाएं बदस्तूर जारी हैं।

पाखंड तुम्हारा नाम राजनीति है। यह उनके संदर्भ में कहा जा रहा है, जो 1980 के दशक में आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की वकालत करते थे, पर आज अदालत से सजा पाए हुए आतंकवादियों के लिए भी दया की मांग कर रहे हैं। वे प्रायः यह कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि कानून अपना काम करेगा, पर आज जब कानून अपना काम कर रहा है, तो वे बीच आकर खड़े हो रहे हैं। ताजा उदाहरण 1993 के एक बम धमाके के अभियुक्त देवींदर सिंह भुल्लर को लेकर की जा रही मांग है।

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह "लुटेरों के लाट साहब" बन गये हैं ।

तिरुअनंतपुरमः केरल के सत्तारूढ़ यूडीएफ मंे यदि कुछ चीज की कमी है, तो वह एकता की है। इसके घटक दलों में आपसी एकता की कमी जब तब दिखाई पड़ती ही है, लगभग सभी दल खुद के अंदरूनी मतभेदों से भी ग्रस्त हैं। मोर्चे की नेता कांग्रेस इस मायने में भी मोर्चे की नेता है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा अंदरूनी मतभेद हैं।