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सुप्रीम कोर्ट के एक के बाद एक आए दो फैसलों ने राजनीति को अपराधी तत्वों से मुक्त कराने की दिशा में कुछ आशावादी संदेश दिए हैं। इन फैसलों का उन सबने स्वागत किया है, जो राजनीति को साफ सुथरा रखना चाहते हैं। एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों की सदस्यता तो अपील पर फैसला आने तक अपने पदों पर बनाए रखा जाय। गौरतलब है कि अभी तक की व्यवस्था में यदि किसी सांसद अथवा विधायक को अदालत द्वारा दोषी करार दिया जाय, तो उसकी संसद या विधानसभा की सदस्यता नहीं समाप्त होती।

भोपालः अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के समय ही कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राकेश सिंह चैधरी का अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन पकड़ लेना मध्यप्रदेश कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। पार्टी इस स्थिति के लिए बिलकुल ही तैयार नहीं थी। खासकर जब आगामी विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों की दूरी पर हो, तो वैसी स्थिति में इस तरह का माहौल कांग्रेस लिए निश्चय ही बहुत चिंता का कारण है। इस तरह के माहौल में वह भाजपा का चुनाव में सामना कैसे कर पाएगी?

क्या तेलंगाना राज्य का निर्माण हो पाएगा? यदि कांग्रेस के अंदर का मूड कोई संकेत है, तो लगता है कि इस समस्या का समाधान शीघ्र ही होने वाला है। तेलंगाना के कांग्रेसी सांसद अबतक अपनी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि इस मसले पर उसकी नीति एक कदम आगे चलने और दो कदम पीछे चलने की रही है। अब कांग्रेस नेतृत्व अपने इन सांसदों की और उपेक्षा नहीं कर सकता।

रुपये की गिरती विदेशी विनिमय दर ने देश की अर्थव्यवस्था के सामने एक ऐसी चुनौती पेश कर दी है, जिसका यदि समय रहते सामना नहीं किया गया, तो यह हमारी भारी तबाही का कारण हो सकता है। पिछले कई साल से महंगाई से हमारे देश जूझ रहा है। दुनिया के किसी भी देश में मुद्रास्फीति की दर इतने लंबे समय से कायम नहीं है, जितना हमारे देश में देखा जा रहा है।

लखनऊः नरेन्द्र मोदी और राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए आशावान दिखाई पड़ रही है। पर उनकी जीत का यह रास्ता उत्तर प्रदेश को सफलता पूर्वक पार किए बिना अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। और उत्तर प्रदेश में भाजपा जीत को कठिन बनाने के लिए मायावती के नेतृत्व में बसपा, मुलायम के नेतृत्व में सपा और राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस तैयार दिखाई पड़ रही है।

भोपालः पिछले दिनों की दो घटनाओं ने मध्यप्रदेश भाजपा के सामने बहुत बड़ी कठिनाइयां पेश कर दी हैं। आगामी नवंबर महीने में प्रदेश विधानसभा का आम चुनाव होना है। उसके ठीक पहले इन दोनों घटनाआंे ने भाजपा नेताओं की नींद हराम कर रखी है।

कांग्रेस और भाजपा द्वारा राजनैतिक स्थितियों का किया जा रहा मूल्यांकन वामदलों द्वारा किए जा रहे मूल्यांकन से बिल्कुल अलग है। कांग्रेस को लगता है कि अपने बल पर सत्ता में आने मंे विफल रहने के बावजूद वह केन्द्र में सरकार बना लेगी, क्योंकि उसे सहयोगी दल मिल जाएंगे। खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लाकर कांग्रेस गरीब लोगों का वोट पाने की उम्मीद पाल रही है। उसे लग रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल होने और महंगाई के कारण उससे जनता में नाराजगी के बावजूद उसे इतनी सीटें मिल जाएंगी कि वह अपने सहयोगी दलों के साथ आराम से सरकार का गठन कर सके।

इशरत जहां के मुठभेड़ का मामला जिस तरह से केन्द्रीय एजेंसियों के बीच संघर्ष का मामला बन गया है, उससे राष्ट्रीय सुरक्षा के ही खतरे मे पड़ जाने का भय पैदा हो गया है। मनमोहन सिंह सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में अधिकांश मोर्चों पर विफल रही है। इसके दौरान सरकार के लोग अलग अलग स्वर में बोलकर सरकार की फजीहत तो करते ही रहे, लेकिन अब नौकरशाहों के बीच भी जंग छिड़ गई है। यह जंग राजनैतिक शाषकों के नियंत्रण से बाहर हो जाए, इसके पहले ही इस पर यदि लगाम नहीं लगाई गई तो यह देश की सुरक्षा को ही खतरे में डाल देगी।

देश की राष्ट्रीय राजनीति में एक पार्टी के शासन का युग समाप्त हो गया है और गठबंधन की सरकार का जमाना चल रहा है। ऐसे माहौल में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्दे नजर राजनैतिक पार्टियों के बीच मोर्चेबंदी का दौर चल रहा है। चुनाव के पहले मोर्चेबंदी की बात तो चल ही रही है, इसके साथ ही नजर चुनाव के बाद होने वाली मोर्चेबंदी पर भी टिकी हुई है।

भोपालः कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी भी अंदरूनी कलह की शिकार हो गई है। पिछले दिनों पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। उस बैठक में इस कलह के बारे में चर्चा की गई और चेतावनी दी गई कि यदि यह स्थिति बनी रही, तो यह पार्टी के हित में नहीं होगा।