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पिछले महीने जिनीवा में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। वह समझौता ईरान के परमाणु कार्यक्रमों से संबंधित था। उस समझौते ने भारत को ईरान के साथ अपने आर्थिक संबंधों को नया आयाम प्रदान करने का एक सुनहरा मौका दिया है। भारत को ईरान के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए इस माके का लाभ उठाना चाहिए। सबसे पहले तो उसे इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि व्यपार के किन क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की संभावना है और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, जहां ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत अपने संबंध बेहतर कर सकता है।

संसद का आगामी शीत सत्र 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है। संसद का कोई भी सत्र अबतक इतना छोटा नहीं रहा है, जितना छोटा इसे रखा गया है। यह महज दो सप्ताह तक ही चलेगा। आमतौर पर संसद का मानसून और शीत सत्र पूरे एक महीने का होता है। इस बार छोटा सत्र बुलाने का कोई साफ कारण नहीं बताया गया है। एक कारण शायद यह हो सकता है कि संसद के सत्र पिछले सालों से बार बार बर्बाद किए जा रहे हैं। उनमें काम ढंग से नहीं हो पाते और बार बार संसद स्थगन का शिकार हो जाती है। इसीलिए लगता है कि सरकार ने इस बार छोटा सत्र बुलाया है, ताकि पैसों की फालतू में बरबादी नहीं हो सके।

जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था और वे अनशन पर बैठे थे, जब उनके विरोधी खासकर राजनैतिक दलों से जुडे लोग कह रहे थे कि इस तरह का आंदोलन गलत है और यदि उन्हें लगता है कि किसी तरह का नया कानून बनना चाहिए और सरकार उसे नहीं बना रही है, तो उन्हें खुद पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव जीतकर वे कानून बनाना चाहिए, जिसके लिए वह अनशन पर बैठे हैं। गांधी जी अनशन के हथियार का इस्तेमाल खूब किया करते थे। कहा गया कि गांधीजी के समय देश गुलाम था और लोकतंत्र व चुनाव का विकल्प उनके पास नहीं था, इसलिए उनका अनशन करना जायज है, पर आजादी के बाद गांधी के उस हथियार के इस्तेमाल की जरूरत नहीं रही।

जब 22 नवंबर, 1963 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी की हत्या हुई तो पूरी दुनिया की तरह भारत भी स्तब्ध रहा गया था। कुछ दिन पहले उनकी 50वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ऐसे अनेक लोग हैं, जो यह मानते हैं कि यदि केनेडी जिंदा होते, तो भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते और भी अच्छे होते। इसकी दिशा भी कुछ अलग होती। केनेडी के छोटे कार्यकाल में भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत ही फले और फुले। भारत को खाद्य सहायता मिली। अनेक अमेरिकी सहायता वाले प्रोजेक्ट भारत में शुरू हुए। उनमें तारापुर परमाणु संयत्र, आई आई टी कानपुर और आंध्र प्रदेश की नागार्जुन सागर परियोजना शामिल हैं।

तिरुअनंतपुरमः कुख्यात सोलर पैनल घोटाला एक बार फिर कांग्रेस और उसके नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के नेताओं के दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर रहा है।

नई दिल्लीः दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 4 दिसंबर को होंगे। इस बीच चुनावी गर्मी के बीच भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ओर से आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल पर बढ़ता हमला दिल्ली के लिए एक नया अनुभव है। दिल्ली में अबतक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही बोलबाला रहा है। प्रत्येक चुनाव में दोनों पार्टियां एक दूसरे से उलझती रही हैं और दोनों के बीच आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर चलता रहा है।

अगर आप उन लोगों में से एक हैं, जो समझते हैं कि दिल्ली और आसपास के शहरों में स्थित न्यूज चैनल भारतीय उपमहाद्वीप की सही तस्वीर पेश करते हैं, तो आप अपने इस विश्वास पर दुबारा विचार करें। इस तरह के चैनल आपको विश्वास दिला रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच हो रहे हैं। वे नरेन्द्र मोदी और राहुल गांधी के बीच चुनावी बाॅक्सिंग दिखाने में व्यस्त हैं। ये दोनों पार्टियां देश की अन्य पार्टियों से इसलिए अलग दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि उन चैनलों की नीतियां और उनके काम करने के तरीके वैसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं।

तिरुअनंतपुरमः ओमेन चांडी की यूडीएफ सरकार व्यावहारिक दृष्टि से विवादों के द्वारा विवादों के लिए और विवादों की सरकार बन कर रह गई है।

लखनऊः पिछले दिनों कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून पर अमल न करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयाजित किया। इस विरोध प्रदर्शन में लोगांे की अच्छी भागीदारी थी। उस भागीदारी को देखकर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश नेताओं में आशा का नव संचार हुआ है और वे नये उत्साह के साथ अब पार्टी के लिए सक्रिय हो गए हैं।

चुनावी मौसम ने एक बार फिर इस प्रश्न को रेखांकित किया है कि क्या हमारा राजनैतिक वर्ग स्वच्छ चुनाव चाहता है? इसका जवाब नकारात्मक है। इसका कारण यह है कि अभी भी राजनैतिक पार्टियां इस तथ्य को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जनता का विश्वास उनसे हट चुका है और वे व्यवस्था में भी अपना विश्वास खो चुके हैं।