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अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने जैक्सन होल, व्योमिंग से स्पष्ट संदेश दिया है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक दर उलट चक्र में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। फेडरल रिजर्व आखिरकार कम नीतिगत दरों की व्यवस्था की शुरुआत करेगा।

कोलकाता: केन्द्रीय दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में संकटग्रस्त सार्वजनिक उपक्रम, गैर-सूचीबद्ध बीएसएनएल के लिए एकमात्र अच्छी बात यह है कि कस्बों और मध्यम आकार के शहरों में रहने वाले अनेक उपयोगकर्ता ट्राई की मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) योजना के तहत अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से इसमें पोर्ट कर रहे हैं, इसके बावजूद कि 4जी सुविधा टुकड़ों-टुकड़ों में लॉंच की जा रही है।

वरिष्ठ सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के पदों पर अप्रमुख दरवाजे से नियुक्ति (लेटरल एंट्री) की अनुमति देने के अपने प्रस्ताव पर केंद्र सरकार के अचानक पलटने का कारण राजनीतिक गतिशीलता, रणनीतिक पैंतरेबाजी और काफी हद तक व्यावहारिकता का जटिल अंतर्संबंध है। इस बदलाव का श्रेय व्यापक रूप से चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के जबरदस्त दबाव को दिया जाता है। हालांकि, गहन विश्लेषण से पता चलता है कि सत्तारूढ़ पार्टी की आशंका राहुल गांधी के रणनीतिक हस्तक्षेप से काफी बढ़ गयी थी, जिसने पिछड़े वर्गों के लिए कोटा में क्रमिक रूप से कटौती करने के मोदी सरकार के एजंडे के बारे में चिंता जतायी थी।

कोलकता में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या भी कर दी गयी। यह अत्यधिक दुखद घटना है। इसके विरोध में पूरे देश के डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्यकर्मी आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। डॉक्टरों के साथ यह पहली घटना नहीं है। डॉक्टर अब सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम मांग रहे हैं। उनकी मांग है कि उनकी सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार कानून बनाये। पूरे देश में इस समय असुरक्षा की भावना है। समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं जो अपने को असुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हो। यहां तक कि वे भी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं जिन पर दूसरों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है। आखिर क्यों?

भारत के चुनाव आयोग द्वारा 16 अगस्त को हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही, राष्ट्रीय एवं राज्य की राजनीतिक पार्टियां अपनी-अपनी विशेष राजनीतिक परिस्थितियों से निपटने में लग गयी हैं। उनके नेता कई हफ्तों से चुनावी मूड में थे, खासकर 4 जून, 2024 को लोकसभा आम चुनाव के नतीजे आने के बाद से।

जम्मू और कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को तीन चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसमें 90 विधायकों का चुनाव होगा। अगस्त 2019 में भारत के संविधान की धारा 370 के निरस्त होने और राज्य के विभाजन के बाद यह पहला चुनाव होगा।

जम्मू-कश्मीर में आदर्श आचार संहिता लागू है। साथ ही भारत के संविधान की धारा 370 भी निरस्त है। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को कोई शिकायत नहीं है। दोनों खुश हैं कि आखिरकार 90 सदस्यीय जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 16 अगस्त को नई दिल्ली में इस फैसले की घोषणा की और श्रीनगर में इसके असर को महसूस किया गया।

पांच अगस्त को बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से हटाये जाने, जिसके लिए छात्रों और अन्य विपक्षी दलों द्वारा उनके नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के 15 साल के शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह किया, के बाद उनके पतन के कारणों और उनके सत्ता से हटने में योगदान देने वाले संभावित कारकों के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। अब हम उन विभिन्न घटनाओं पर नज़र डाल सकते हैं जो अंतरिम सरकार द्वारा आम चुनाव आयोजित किये जाने तक उभर सकती हैं।

यह कहकर कि अडानी समूह के खिलाफ कथित हिंडनबर्ग हमला भारत के खिलाफ हमला है, केन्द्र में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने अनजाने में ही सही, मोदी सरकार पर समूह के प्रभाव को प्रकारान्तर से स्वीकार कर ही लिया। यह दावा न केवल अडानी के प्रभाव को रेखांकित करता है, बल्कि राहुल गांधी की लगातार आलोचना को भी सही साबित करता है कि मोदी प्रशासन आम भारतीयों के कल्याण से ज्यादा अडानी और अंबानी जैसे कॉरपोरेट दिग्गजों के हितों को प्राथमिकता देता है।

केंद्र सरकार द्वारा सोमवार को जारी किये गये नवीनतम मुद्रास्फीति के आंकड़ों से पता चलता है कि 2019 के बाद से कीमतों में सबसे कम वृद्धि हुई है। यह अच्छी खबर है। लेकिन यह कई सवाल भी खड़े करता है। अंतिम आंकड़े जुलाई 2024 में कुल मुद्रास्फीति दर 3.54 प्रतिशत दर्शाते हैं, जो जून में 5.1 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर से बहुत कम है।