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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमलों के सुपर सेल्समैन के रूप में जाने जाते हैं। जनधन खाते से लेकर हर साल युवाओं के लिए दो करोड़ नौकरियां पैदा करने तक, 2014 से भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सभी प्रचार-प्रसार एक बड़ी विफलता साबित हुए हैं। पिछले कुछ सालों में भी भाजपा की चुनावी मशीनरी या आधिकारिक एजंसियों ने प्रधानमंत्री के इन दो वायदों का कभी जिक्र नहीं किया। लेकिन उनका सबसे चर्चित और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मेक इन इंडिया था, जिसकी घोषणा केंद्र में उनके कार्यभार संभालने के तुरंत बाद की गयी थी। 23 अरब अमेरिकी डॉलर की उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, जो 2021 में एमआईआई कार्यक्रम का प्रमुख कार्यक्रम है, के बारे में मोदी ने घोषणा की थी कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 2025 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत तक होने के साथ भारत दुनिया का उत्पादन केंद्र बन जायेगा। अब 2025 आ गया है, लेकिन सरकार ने बिना किसी आधिकारिक घोषणा के चुपके से मेक इन इंडिया के लिए बनायी गयी 23 अरब डॉलर की पीएलआई योजना को समाप्त कर दिया है।

विश्व आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) की ऋण रिपोर्ट 2025 विकास और आय पर विभिन्न देशों की समग्र ऋणग्रस्तता की एक गंभीर तस्वीर पेश करती है। यह कई सच्चाइयों को उजागर करता है, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो राजकोषीय विवेक और ऋण उत्तरजीविता के पारंपरिक उच्च पुजारी थे।

इस बार मध्यप्रदेश विधान सभा का बजट सत्र उल्लेखनीय रहा। लगभग 15-20 वर्षों के अन्तराल के बाद पहली बार विधानसभा ने अपना निर्धारित एजन्डा पूरा किया। पहली बार राज्यपाल को उनके भाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर पूरी बहस हुई। इसी तरह बजट पर भी पूरी बहस हुई। इसका श्रेय स्पीकर को दिया जा रहा है। स्पीकर ने इसके लिए पक्ष और विपक्ष का आभार माना।

न्यूयॉर्क: क्या भारत भी चीन की तर्ज पर भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क के विरुद्ध जवाबी टैरिफ लगा सकता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने दोस्ताना संबंधों के बावजूद सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि अमेरिकी उत्पादों पर भारतीय टैरिफ सबसे अधिक हैं, इसलिए क्यों नहीं भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाये जायें।

10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र क्षेत्रीय संघों और संगठनों के संयुक्त मंच द्वारा आयोजित राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन में विवादास्पद चार श्रम संहिताओं के खिलाफ घोषणा को अपनाने के बाद श्रमिकों इसके विरोध में अभियान फिर से शुरु हो गया है जो दो महीनों तक चलेगा तथा जिसके समापन के दिन 20 मई को श्रमिकों की राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल होगी।

यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर से नकदी का एक बड़ा जखीरा मिलने से सभी सदमे में हैं। इस अप्रत्याशित घटना ने न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार और ईमानदारी के बारे में असहज सवाल खड़े कर दिये हैं, जिसे अक्सर न्याय और नैतिक सदाचार का संरक्षक माना जाता है। जबकि यह घटना अपने आप में निंदनीय है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि यह प्रणालीगत सड़ांध की ओर इशारा करती है - एक ऐसी गहरी और खतरनाक वास्तविकता जिसे बहुत लंबे समय से अनदेखा किया गया है या अनदेखा किया जा रहा है। पैसे के छिपे हुए भंडार जो शायद कभी नहीं मिल पाएँगे, और वे अपारदर्शी गलियारे जहाँ न्याय का वितरण माना जाता है, बहुत गहरी अस्वस्थता की ओर इशारा करते हैं। यह घटना सिर्फ़ एक जज या अवैध रूप से अर्जित धन के एक भंडार के बारे में नहीं है, बल्कि यह भारत की न्यायिक प्रणाली की मूल संरचना में मौजूद परेशान करने वाली दरारों को दर्शाती है।

नई दिल्लीः वर्ष 2024 के लिए 59 वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रतिष्ठित हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। यह सम्मान उन्हें हिंदी साहित्य में उनके अद्वितीय योगदान, सृजनात्मकता और विशिष्ट लेखन शैली के लिए प्रदान किया जा रहा है। यह हिन्दी के 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ज्ञात हो कि विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ राज्य के पहले लेखक हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया, ईरान और रूस के साथ अमेरिका के वोट सहित रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनके सर्वोत्तम प्रयासों और मिली रियायतों के बावजूद, पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति को एक बड़ा धोखा दिया है।

जैसे-जैसे वर्ष 2026 नजदीक आ रहा है, संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का मुद्दा लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है और विवाद भी पैदा कर रहा है। यह वह वर्ष है जब सीटों की संख्या पर लगी रोक समाप्त हो जायेगी और परिसीमन का अगला दौर 2026 के बाद आयोजित पहली जनगणना के बाद शुरू की जानी है। 1976 में आपातकाल के दौरान लागू किये गये 42वें संविधान संशोधन ने शुरू में परिसीमन को रोक दिया था। बाद में, वाजपेयी सरकार के तहत, इस रोक को 2026 तक बढ़ा दिया गया था।

“क्रांति मानव का अविभाज्य अधिकार है। स्वतंत्रता सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रमिक ही समाज का वास्तविक पालनहार है। …इस क्रांति की वेदी पर, हम अपनी जवानी को धूप की तरह लाये हैं, क्योंकि इतने महान उद्देश्य के लिए कोई भी बलिदान कम नहीं है। हम संतुष्ट हैं, हम क्रांति के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं…” ये शब्द थे भगत सिंह के जब वे एक पर्चा फेंक रहे थे जिसमें वह सब कुछ था जो वे सत्ता में बैठे लोगों को बताना चाहते थे। असेंबली हॉल में बम फेंकना, किसी को चोट पहुँचाने के उद्देश्य से नहीं था, बल्कि यह सिर्फ़ एक प्रदर्शनकारी कार्य था। यह श्रम-विरोधी व्यापार विवाद विधेयक के विरुद्ध था। अदालत में अपने मुकदमे में, भगत सिंह ने अदालत से कहा था कि उनके लिए क्रांति बम और पिस्तौल का पंथ नहीं है, बल्कि समाज का संपूर्ण परिवर्तन है, जिसकी परिणति सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के तहत विदेशी और भारतीय पूंजीवाद दोनों को उखाड़ फेंकने में होती है।