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तिरुअनंतपुरमः पिछले 13 अप्रैल को हूए केरल विधानसभा के चुनाव में भारी मतदान हुए। मतदान का प्रतिशत 75 तब पहुंच गया, जो पिछले कई आमचुनावों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। सवाल उठाया जा रहा है कि इतने भारी मतदान का लाभ किस मोर्चे को मिलेगा?

अन्ना हजारे का यह कहना कि यदि संसद ने तैयार किए जा रहे विधेयक को पारित करने से इनकार कर दिया, तो वे उसे स्वीकार कर लेंगे यह साबित करता है कि उन्होंने अपना रुख कुछ लचीला कर लिया है। इस तरह का बयान वे उस समय नहीं दे सकते थे, जब वे जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। अब उनका इस तरह का बयान इसलिए आ रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कानून बनाना उतना सरल नहीं है, जितना वे पहले समझ रहे थे।

भाजपा को आखिर हो क्या रहा है? यदि देश भर की बात छोड़ भी दें, तो यह तो कहा ही जा सकता है कि उत्तर भारत के राज्यों में इसका बहुत ही बुरा हाल है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पार्टी के अंदर जा कुछ चल रहा है, वह इसके भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। भ्रष्टाचार ने पार्टी को पंगु बना दिया है।

नई दिल्लीः राष्ट्रमंडल खेलों मंे हजारों करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर निश्चिंत बैठे दिल्ली सरकार के लोगों में अब हड़कंप मच गया है। दिल्ली के लोगों को इस बात को लेकर आश्चर्य हो रहा था कि जिन परियोजनाओं में बड़े बड़े घोटाले हुए उनकी जांच की ही नहीं जा रही है और सारा का सारा दोष सुरेश कलमाड़ी के नेतृत्व वाली खेल आयोजन समिति के गले में डालकर मामला रफा दफा किया जा रहा है।

लखनऊः मायावती की सरकार संकट में फंसती दिख रही है, क्योंकि विपक्ष ने भ्रष्टाचार के मसले पर राज्य सरकार के ऊपर हमला एकाएक तेज कर दिया है।

नई दिल्लीः कांग्रेस के अनेक नेताओं को इस बात का मलाल है कि अन्ना हजारे के मसले पर सरकार की ही नहीं, बल्कि पार्टी की भी फजीहत हुई है। उन्हें इस बात का क्षोभ है कि सरकार ने हजारे के आंदोलन के सामने आत्म समर्पण कर दिया। कांग्रेस के नेता आमतौर पर पार्टी के शीर्ष नेताआंे और प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, पर अब अनेक नेता खुलकर उनके खिलाफ बोलते दिखाई दे रहे हैं।

अन्ना हजारे की भूख हड़ताल ने वह कर दिखाया, जो पहले कभी नहीं हुआ था। पहली बार किसी बिल को बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने मंत्रियों के साथ नागरिक समाज के 5 सदस्यों को भी पैनल में शामिल किया है। ऐसा इसलिए हो सका कि केन्द्र सरकार अन्ना हजारे की भूख हड़ताल से डर गई थी। उन्होंने यह भूख हड़ताल वैसे समय में की, जब पूरा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलित है।

अन्ना हजारे के आमरण अनशन पर बैठने का फैसला रंग लाया और केन्द्र सरकार को उनकी शुरुआती मांगों के सामने झुकना पड़ा। जब वे अनशन पर थे, तो पूरे देश मंे तूफान मचा हुआ था। खुद अन्ना को उम्मीद नहीं थी कि उनके अनशन से पूरा देश उस तरह आंदोलित हो जाएगा और 4 दिनों के अंदर ही केन्द्र का सत्ता प्रतिष्ठान हिल जाएगा। पर उनकी इस शुरुआती सफलता से राजनैतिक दलों के नेताओं में बेचैनी भी छा गई है। उस बेचैनी का ही नतीजा है कि लोकपाल विधेयक तैयार करने के लिए बने पैनल के एक सदस्य कपिल सिबल बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं कि लोकपाल कानून से गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं मिल जाएगी और गरीब मरीजों का अस्पतालों में मुफ्त इलाज नहीं हो जाएगी।

तिरुअनंतपुरमः 13 अप्रैल को हो रहे मतदान में दक्षिण भारत के इस राज्य में कांटे की टक्कर हो रही है और यह कहना मुश्किल है कि जीत किस मोर्चे की होगी। पिछले अनेक चुनावों में टक्कर सीपीएम के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चे और कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मार्चे के बीच होती रही है। बारी बारी से दोनों जीतते रहे हैं। इस परंपरा के लिहाज से इस बार जीत कांग्रेस के नेतृत्व वाले मोर्चे की होनी चाहिए। 2009 में हुए लोकसभा चुनाव और 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में भी जीत कांग्रेसी मोर्चे की ही हुई थी। इसके कारण भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले मोर्चे की जीत पक्की मानी जा रही थी।

लखनऊः समाजवादी पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व अन्ना हजारे करें।