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बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 5 अगस्त को अचानक अपना देश छोड़ दिया, जिससे उनके देश और दक्षिण एशिया क्षेत्र में तत्काल चिंता पैदा हो गयी।

जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ कहते हैं कि लोग हमारी अदालतों के काम करने के तरीके से तंग आ चुके हैं, तो न्यायिक प्रणाली पर इससे अधिक गंभीर आरोप और क्या हो सकता है! उनका यह दावा कि न्यायपालिका को केवल न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों के लिए संचालित होने वाली संस्था नहीं होना चाहिए, एक महत्वपूर्ण आलोचना है जो भारत के कानूनी ढांचे के भीतर प्रणालीगत मुद्दों को रेखांकित करती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में कई बातें सामने आयी हैं, जिनमें से एक प्रमुख है वर्तमान में अपनायी जा रही रोजगार विहीन विकास की रणनीति जिसके कारण बेरोजगारी की ऊंची दर को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है।

आज की तारीख अर्थात् 9 अगस्त को गाँधी जी ने अंग्रेजी साम्राज्य से कहा था कि भारत छोड़ो। यह तारीख वर्ष 1942 की है। यद्यपि गाँधी जी ने उनसे भारत छोड़ने की कोई तारीख तय नहीं की थी परंतु उनसे यह अपेक्षा की थी कि वे शीघ्र भारत को आज़ाद कर दें। 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की तिथि ब्रिटिश शासन ने लगभग स्वयं तय कर दी थी।

नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करने के कदम की धर्मनिरपेक्ष पार्टियों और मुस्लिम संगठनों दोनों ने कड़ी आलोचना की है। लेकिन यह इस तथ्य को भी उजागर करता है कि तथाकथित मुस्लिम नेता खुद अपने घर को सही करने के लिए तैयार नहीं हैं। कई राज्यों के वक्फ बोर्डों में कथित अनियमितताओं का फायदा उठाते हुए, सरकार ने इन नेताओं को देश की राजनीति में उनकी जगह दिखाने के लिए यह कदम उठाया है, इससे पहले ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर उन्हें कड़ी फटकार लगायी गयी थी।

सोने और गोल्ड डोरे पर भारतीय आयात शुल्क में अचानक और सबसे तेज कटौती काफी भ्रामक प्रतीत होती है, क्योंकि सोने पर 15 प्रतिशत आयात शुल्क के बावजूद पिछले वित्तीय वर्ष में भारत का पीली धातु का आयात लगभग 30 प्रतिशत बढ़कर 45.54 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। उसके पहले वाले वर्ष में सोने का आयात लगभग 37 अरब डॉलर का था। इस वर्ष के बजट में सोने पर सीमा शुल्क में भारी कटौती करके इसे नौ प्रतिशत घटाकर केवल छह प्रतिशत कर दिया गया, जो अब जून 2013 के बाद सबसे कम है, जबकि गोल्ड डोरे पर सीमा शुल्क 14.35 प्रतिशत से घटाकर 5.35 प्रतिशत कर दिया गया है।

भारत आज बांग्लादेश में अभूतपूर्व राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रहा है, जब पिछले पंद्रह वर्षों से प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना वाजेद को सेना के जनरलों और उनकी अपनी सुरक्षा टीम के सदस्यों ने मात्र 45 मिनट के भीतर देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वह अब दिल्ली में हैं और राजनीतिक शरण के लिए किसी पश्चिमी देश से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रही हैं।

यह अनुमान लगाना शायद अभी जल्दबाजी होगी कि लोकसभा में विपक्ष के नये नेता (एलओपी) के रूप में राहुल गांधी कितने अच्छे से आकार ले रहे हैं। मौजूदा बजट सत्र कुछ ही दिनों में समाप्त हो रहा है, इसलिए हमें उनके नेतृत्व को पूरी तरह से समझने के लिए और समय की आवश्यकता होगी। लेकिन उन्होंने अच्छी शुरुआत की है, इसमें कोई संदेह नहीं।

वायनाड में हुए विनाशकारी भूस्खलन, जिसमें बस्तियों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया, के बाद पश्चिमी घाट के लगभग 56,825 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको-सेंसिटिव क्षेत्र (ईएसए) के रूप में घोषित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक नयी मसौदा अधिसूचना जारी करने के निर्णय को इस क्षेत्र की पुरानी पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति एक रणनीतिक, सुविचारित दृष्टिकोण के बजाय एक जल्दबाजी में लिया गया कदम ही माना जा सकता है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए समग्र कोटे के भीतर उप-कोटा की अनुमति देने वाले फैसले में भारतीय राजनीति को एक नयी दिशा में मोड़ने की क्षमता है, क्योंकि यह देश के लिए एक नयी संरचित (स्ट्रक्चर्ड) आरक्षण नीति का मार्ग प्रशस्त करता है, न केवल एससी के लिए, बल्कि अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए भी।