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हमारे देश में जहां विभिन्न मान्यताएं और परंपराएं एक साथ विद्यमान हैं, वहां तर्कसंगत सोच और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। अंधविश्वास, अंध-प्रथाएं और रीति-रिवाज विकास के मार्ग में बाधा हैं।

गुरुवार को, तमिलनाडु ने अपने बजट दस्तावेज़ में आधिकारिक रुपये के प्रतीक (₹) को तमिल अक्षर (ரூ) से बदलकर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन किया। 'रू' उच्चारित, यह अक्षर तमिल भाषा में भारतीय मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है और इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री स्टालिन के प्रतीक को बदलने के फैसले का वैश्विक प्रभाव पर व्यापक असर हो सकता है। रुपया भारत की संप्रभुता के सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक है।

दोस्तों को फायदा पहुंचाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रवृत्ति उनके नेतृत्व की एक स्थायी विशेषता बन गयी है, एक ऐसा गुण जिसने उनकी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों रणनीतियों को आकार दिया है। शासन के प्रति उनका दृष्टिकोण, जिसकी अक्सर व्यापक राष्ट्रीय हितों पर व्यक्तिगत और राजनीतिक निष्ठाओं को प्राथमिकता देने के लिए आलोचना की जाती है, एक बार फिर एलन मस्क के स्टारलिंक के भारतीय बाजार में प्रवेश करने की गाथा में स्पष्ट है।

भारत में कॉर्पोरेट पूंजीवाद आज संकट की चपेट में है। अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। 8 जनवरी, 2025 को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अनुमान है कि 2024-25 में यह चार साल के निचले स्तर 6.4 प्रतिशत पर आ जायेगी, जिसका मुख्य कारण विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन है। अंबानी और अडानी के नेतृत्व में कुछ ही हाथों में धन और पूंजी का बहुत बड़ा संकेन्द्रण है। छोटे और मध्यम उद्यम जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ रोज़गार सृजन में अधिकतम योगदान देते हैं, वे गहरे संकट में हैं और नष्ट हो रहे हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बार-बार यह दावा किया जाना कि भारत टैरिफ को “बहुत कम” करने के लिए सहमत हो गया है, ने नई दिल्ली से इनकार की एक पूर्वानुमानित लहर को जन्म दिया है, जो दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता की भयावह और अक्सर अपारदर्शी प्रकृति को रेखांकित करता है। जहां एक ओर अतिरंजित या यहां तक कि असत्यापित दावे करने की ट्रंप की प्रवृत्ति सर्वविदित है, वहीं दूसरी ओर इस विशेष मामले में उनके बयान भारतीय सरकार की ओर से आने वाले आधिकारिक खंडन से अधिक वजन रख सकते हैं। यह बिना मिसाल के नहीं है।

चीन की 14वीं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) का एक सप्ताह लंबा सत्र मंगलवार 11 मार्च को बीजिंग में सम्पन्न हो गया, जिसमें राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी के सुप्रीमो शी जिनपिंग ने स्पष्ट किया कि चीन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा अपने दूसरे कार्यकाल में वैश्विक व्यवस्था में किये गये व्यवधानों का कूटनीति और देश की अर्थव्यवस्था की बढ़ी हुई ताकत दोनों के माध्यम से सामना करेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 2 अप्रैल से भारत पर पारस्परिक टैरिफ लगाने की घोषणा ने नई दिल्ली में गंभीर चिंता पैदा कर दी है। अमेरिकी वस्तुओं पर भारत के उच्च आयात कर लंबे समय से विवादास्पद रहे हैं, जो अब व्यापार भागीदारों को प्रभावित कर रहे हैं।

तेल की कीमतें गिरकर अक्तूबर 2024 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गयी हैं और सभी संकेतों से लगता है कि गिरावट अभी खत्म नहीं हुई है। ब्रेंट पहले ही 70 डॉलर प्रति बैरल से नीचे गिर चुका है क्योंकि बाजार आपूर्ति में कमी का भार महसूस कर रहा है। ओपेक+ बैरल पहले से ही अच्छी आपूर्ति वाले सिस्टम में बाढ़ ला सकते हैं, जिससे किसी भी सार्थक मूल्य सुधार पर रोक लग सकती है।

मणिपुर में दोनों विरोधी पक्षों के तेवर सख्त हो गये हैं, विशेषकर तब से जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 मार्च को सुरक्षा स्थिति पर समीक्षा बैठक के बाद कुछ कड़े निर्देश जारी किये हैं। इस बैठक में अन्य लोगों के अलावा राज्यपाल अजय भल्ला भी शामिल हुए थे, जो 13 फरवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने और विधानसभा को निलंबित अवस्था में रखने के बाद से मणिपुर शासन की कमान संभाल रहे हैं।

अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति चीन, दूसरे कार्यकाल के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पुनरुत्थान का सामना करने की योजना कैसे बना रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर अपना पूर्ण प्रभुत्व थोपने के लिए इतने लंबे समय से स्थापित वैश्विक व्यवस्था को बाधित कर रहा है? हर राजनीतिक विश्लेषक चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के मौजूदा विचार-विमर्श पर नज़र रख रहा है, जिसका बीजिंग में 5 मार्च को एक सप्ताह लंबा सत्र शुरू हुआ था।