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ईरान पर इजरायल के हमले ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक परिचित तनाव को फिर से जगा दिया है, जिससे तेल की कीमतें 70 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर चली गयीं। इसका असर सिर्फ़ आंकड़ों में ही नहीं दिख रहा है, बल्कि ऊर्जा व्यापार मंचों और भू-राजनीतिक हलकों में व्याप्त व्यापक घबराहट में भी दिख रहा है। इसके केंद्र में तथाकथित "भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम" है – जो प्रति बैरल अतिरिक्त लागत है और जिसे बाजार तब तय करता है जब कोई प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र संघर्ष के कगार पर होता है। वह प्रीमियम अब बढ़कर लगभग 8 डॉलर प्रति बैरल हो गया है, जो अप्रैल और अक्टूबर 2024 के तीव्र फ्लैशपॉइंट को भी पार कर गया है, जब इज़रायल और ईरान ने दशकों में पहली बार सीधे हमलों का आदान-प्रदान किया था।

न्यूयॉर्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन के साथ व्यापार और टैरिफ पर अपनी सौदे की कला की घोषणा कर शहर में हलचल मचा दी, जबकि चीन ने इसे बहुत प्रचारित नहीं करने का विकल्प चुना क्योंकि वार्ता में अमेरिका में आयातित सभी चीनी वस्तुओं के लिए 55% का एक समान टैरिफ तय हुआ, जो व्यापार युद्ध में एशियाई दिग्गज पर लगाये गये 135% टैरिफ से बहुत नीचे है, और उस समय चीन ने अमेरिका पर पारस्परिक 125% टैरिफ लगाया गया था।

नीति आयोग के सीईओ ने दावा किया है कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। उन्होंने कम से कम इतना तो सच कहा कि यह बात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विश्व आर्थिक परिदृश्य में 2025-26 के अनुमानों पर आधारित थी। आगे विस्तार से जानने पर हमें ठीक-ठीक पता चलता है कि भारत की नाममात्र जीडीपी जापान के 4,186.431 अरब डॉलर से थोड़ा आगे बढ़कर 4,187.017 अरब डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। यह बिलकुल अलग बात है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय डॉलर के हिसाब से नाममात्र है और जो जापान की प्रति व्यक्ति आय का मात्र तेरहवाँ हिस्सा है। इसलिए, मोदी सरकार के आर्थिक थिंक टैंक के समर्थकों के बीच मौजूदा उत्साह, जिसे गोदी मीडिया के चाटुकारों द्वारा और बढ़ाया जा रहा है, विचित्र लगता है।

स्वतंत्रता के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ जब भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) पर लोगों का इतना अविश्वास रहा हो, जितना अब खुलकर व्यक्त किया जा रहा है। ईसीआई को चुनावी लड़ाई में एक तटस्थ अंपायर के रूप में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से कई मौकों पर ऐसा लगा कि यह प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) का ही एक विस्तार है। इस संवैधानिक निकाय की स्वायत्तता को कानूनी साधनों के ज़रिए सीमित कर दिया गया है। चुनावों के दौरान, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पक्ष लेता हुआ देखा गया है, खास तौर पर उनके नफरत भरे भाषणों के मामले में, और चुनाव के बाद, यह चुनावी डेटा को भी ब्लॉक कर रहा है।

बांग्लादेश सरकार के अंतरिम मुख्य सलाहकार डॉ. मुहम्मद यूनुस ने मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की इस साल दिसंबर में चुनाव कराने की मांग को दरकिनार करते हुए आखिरकार अगले साल अप्रैल के पहले पखवाड़े में देश में राष्ट्रीय चुनाव कराने की घोषणा की है। अंतिम तिथियों की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की जायोगी। चुनाव आयोग चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की पात्रता के मानदंडों के साथ-साथ मानदंडों को भी अधिसूचित करेगा।

नई दिल्ली। उत्तराखंड के उद्यम विकास से जुड़ी प्रतिष्ठित प्रमुख संस्था ‘बिजनेस उत्तरायणी’ द्वारा उत्तराखंड की उद्यमी महिलाओं के तीसरे संस्करण का प्रभावशाली आयोजन 7 जून की सायं कंस्टीट्यूशन क्लब नई दिल्ली में मुख्य अतिथि उपाध्यक्ष संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद उत्तराखंड सरकार मधु भट्ट की अध्यक्षता में आयोजित की गई। आयोजित आयोजन में उत्तराखंड सरकार प्रवासी परिषद उपाध्यक्ष पूरन चंद्र नैलवाल, डिप्टी स्पीकर दिल्ली विधान सभा मोहन सिंह बिष्ट, पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार सीमा त्रिखा, मुख्यमंत्री उत्तराखंड मीडिया कॉर्डिनेटर मदन मोहन सती तथा कांग्रेस नेता हरिपाल रावत विशिष्ट अतिथि के तौर पर मंचसीन रहे।

भारत के आर्थिक विकास के आंकड़े घरेलू विनिर्माण, औद्योगिक उत्पादन और रोजगार सृजन से तेजी से अलग होते जा रहे हैं। पिछले वित्त वर्ष के दौरान देश की 6.5 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि में विनिर्माण क्षेत्र का अत्यल्प योगदान रहा, जो चार वर्षों में सबसे था। पिछले साल अच्छे मानसून के बावजूद, दूसरी छमाही (अक्टूबर-मार्च) में देश के कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत रही। 2024-25 के लिए औद्योगिक विकास दर केवल 4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पिछले चार वर्षों में सबसे कम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2025 में देश का औद्योगिक उत्पादन आठ महीने के निचले स्तर 2.7 प्रतिशत पर आ गया। तब फिर देश की जीडीपी वृद्धि को कौन आगे बढ़ा रहा है? जाहिर है, देश का कम भरोसेमंद विशाल सेवा क्षेत्र, जिसे भारी आयात आधार दे रहा है।

पूर्वोत्तर भारत में सबसे मुखर हिंदुत्व चेहरा, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, जिन्होंने अतीत में सांप्रदायिक आग को भड़काने का शौक दिखाया है, अब ऐसा लगता है कि उन्होंने हथियारों के संघर्ष की और भी भयानक आग के साथ खेलने का फैसला किया है, अगर राज्य में उनकी नयी हथियार नीति किसी भी तरह का संकेत देती है। उनके नेतृत्व में भाजपा के नेतृत्व वाली असम सरकार द्वारा नागरिकों के हाथों में अधिक हथियार देने का निर्णय पूरे पूर्वोत्तर में उग्रवादी और सांप्रदायिक हिंसा को और बढ़ायेगा, जो पहले से ही काफी समय से इस तरह के खतरे से पीड़ित है।

'खून नहीं, बल्कि सिंदूर मेरी रगों में बह रहा है' - प्रधानमंत्री मोदी के ये शब्द ऑपरेशन सिंदूर के बाद के अभियान की शुरुआत करने की उनकी खास शैली को दर्शाते हैं। देश के सामने मौजूद गंभीर चुनौतियों के जवाब में वह या उनकी सरकार और कर भी क्या कर सकती थी। पारदर्शिता और आत्मनिरीक्षण इस सरकार की कभी खासियत नहीं रही। मोदी सरकार की विदेश नीति की रणनीति प्रधानमंत्री को केंद्रीय व्यक्ति के रूप में पेश करने पर बहुत ज़्यादा निर्भर रही है, जो सुसंगत कूटनीति को आगे बढ़ाने के बजाय एक व्यक्तित्व पंथ को विकसित करने का एक स्पष्ट प्रयास है। प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को विदेश नीति के अगुआ के रूप में स्थापित करने से पारंपरिक कूटनीतिक ज्ञान को उलट दिया गया है, और स्थापित कूटनीतिक परंपराओं से स्पष्ट रूप से यह अलग होने का संकेत है।

भारत द्वारा रूसी हथियारों और शस्त्रों की खरीद "अमेरिका को परेशान करती है"। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक के अनुसार, यह भारत-अमेरिका संबंधों में एक परेशानी है।