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भाजपा से नफरत करने वाले दक्षिणी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर उस चीज से पहचानते हैं जिसके बिना उनका मानना है कि भारतीय रह सकते हैं, जैसे चुनावी बांड, अयोध्या राम मंदिर, नागरिक संशोधन अधिनियम, भाजपा नेताओं की दबंगई, कानून के शासन नष्ट होना, आपे से बाहर हुए बुलडोजर आदि। सबसे बढ़कर, बड़ी संख्या में भारतीयों का मानना है कि वे नरेंद्र मोदी के लिए तीसरे कार्यकाल के बिना काम कर सकते हैं, जो आजकल "400 पार" की इतनी लापरवाही से बात करते हैं कि अधिकांश दक्षिणी लोग उनके पुतलों के साथ सड़कों पर उतरने को उत्सुक हैं।

चुनावी बांड खरीदने वालों और सत्ता में बैठे लाभार्थी राजनीतिक दलों के बीच धन के बदले सरकारी सुविधा देने की सबसे बुरी आशंका, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना पर अपने फैसले में विस्तार से व्यक्त किया था, सच हो गयी है। यह पता चला है कि कुछ सबसे बड़ी बांड खरीद के पहले मोदी सरकार की जांच एजेंसियों की जबरदस्त कार्रवाई हुई थी।

क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन पांच वर्षों में भाजपा के सभी लोकसभा सांसदों पर नजर रख रहे थे? हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या ख़याल है, जो हर 24/7 में 17-18 घंटे काम कर रहे हैं? क्या उन्होंने भाजपा सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के पीछे भी खोजी कुत्ते लगाये थे जो 2019 के आम चुनावों के लिए चुने गये उम्मीदवार थे? अब, पांच साल बाद, मोदी-शाह की जोड़ी 2024 की सूची से मौजूदा सांसदों को हटा रही है और उनके लिए प्रतिस्थापन ढूंढ रही है। प्रधानमंत्री मोदी को भरोसा है कि '370' का उनका सपना नये और पुराने नामों के मिश्रण से पूरा होगा।

लोकसभा सीटों के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र, एनडीए गठबंधन (महायुति) और इंडिया ब्लॉक (महा विकास अघाड़ी या एमवीए) के बीच एक जटिल चुनावी लड़ाई की ओर बढ़ रहा है, और इसलिए परिणाम आश्चर्य होने की संभावना है। एनडीए और इंडिया दोनों गुटों को कई बाधाओं के कारण सीट-बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप देने में देर हो रही है। राज्य 48 लोकसभा सदस्य भेजता है और दोनों पक्षों के लिए दांव बहुत ऊंचे हैं।

दस्ताने उतर गये हैं और चुनावी पंजे बाहर आ गये हैं। कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन की संभावनाओं को खारिज करते हुए, तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपनी पार्टी के सभी 42 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, जिससे भाजपा, सीपीआई (एम) और कांग्रेस, सभी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त हासिल कर ली गयी।

भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) भले ही संदिग्ध चुनाव प्रचार प्रथाओं, जो पिछले कुछ वर्षों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को तेजी से भ्रष्ट कर रहा है, को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हो, सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी के व्यवहार को प्रभावित करना या निर्देशित करना उसके लिए आसान नहीं है।

राज्यसभा चुनाव ने भारत में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है, न केवल क्रॉस-वोटिंग के कारण, जैसा कि अतीत में अक्सर होता रहा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि भाजपा हर संभव सीट हासिल करने की कोशिश कर रही है और हिमाचल प्रदेश में आधिकारिक कांग्रेस उम्मीदवार और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) के उम्मीदवारों की हार को लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर निराश एवं हतोत्साहित विपक्ष को और अधिक हतोत्साहित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

ठीक 13 महीने पहले, 10 फरवरी, 2023 को, नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में दुस्साहसिक दावा किया था, "एक अकेला सब पर भारी"। उन्होंने यहां तक कहा था कि "एक व्यक्ति कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा साबित हो रहा है"। उन्हें अपनी क्षमताओं, निपुणता और राजनीतिक शक्ति पर इतना भरोसा है कि उन्हें आम लोगों को "मोदी की गारंटी" की पेशकश करते हुए सुना गया था।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक और स्पष्ट रूप से मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया था। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि मोदी सरकार को यह फैसला अरुचिकर लगा, इस तथ्य की पृष्ठभूमि में कि चुनावी बांड योजना राजनीतिक भ्रष्टाचार को वैध बनाने के लिए बनायी गयी थी।

भारतीय चुनाव का मौसम एक जीवंत तमाशा है। रैलियाँ ऊर्जा से भरी होती हैं, रंग-बिरंगे झंडे लहराते हैं, और घोषणापत्र भविष्य के लिए भव्य दृष्टिकोण पेश करते हैं। फिर भी, जश्न के माहौल के नीचे एक परेशान करने वाला सवाल छिपा है: क्या ये वायदे महज़ बयानबाजी का खेल हैं, जिनके हकीकत में बदलने की बहुत कम संभावना है? शायद, अब चुनावी वायदों के लिए एक लोकपाल को संस्थागत बनाने का समय आ गया है - पार्टियों को व्यवहार्यता के लिए जवाबदेह बनाने और उनके वादों पर अमल करने के लिए एक तंत्र को अस्तित्व में लाने का।