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नई दिल्ली। मंहगाई की मार से पस्त जनता को केंद्र सरकार एक और झटका देने जा रही है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ाने की सिफारिश करने वाली पारिख समिति की रिपोर्ट पर अपने गठबंधनवाली पार्टियों से सहमति लेने के बाद सरकार इसे आंशिक लागू करने जा रही है। कांग्रेस ने आज इस बात की पुष्टि कर दी है कि ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं।

रांची। राज्य सरकार ने सूबे में डीजल पर वैट की दरों में बढोत्तरी कर दी है। इससे डीजल की दर में डेढ़ से दो रुपये तक की बढ़ोत्तरी हो जायेगी। इसके साथ ही २६ फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ होगा। सत्र २७ मार्च तक चलेगा।

नई दिल्ली। बढ़ती महंगाई पर सरकार के बेबस दिखने के बाद भाजपा समर्थकों ने बुधवार को जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में पहुंचकर धरना-प्रदर्शन किया।

नई दिल्ली: सामाजिक न्याय एवं सशक्त्तीकरण मंत्री श्री मुकुल वासनिक ने राज्य के मुख्यमंत्रियों और सभी केन्द्रीय मंत्रियों से अनुरोध किया है कि वे शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संधिपत्र के प्रावधान से संबंधित "पहुंच की क्षमता" को विशेष प्राथमिकता से और समयबद्ध तरीके से लागू करें।

भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री श्री वायलार रवि को विशेष विमान से भारत लाने की व्यवस्था की है और उनके बुधवार मध्यरात्रि तक आबिदजान से चेन्नई पहुंच जाने की आशा है। विमान में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं भी मौजूद होगीं।

जल अधिकार और पारंपरिक जल संचयन का भारत में लंबा इतिहास रहा है। पारंपरिक जल संचयन प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लोगों को खुद इनका निर्माण करने और प्रबंधन करने का अधिकार है। देशभर में इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि ऐतिहासिक काल में जल-तंत्रों के प्रबंधन , यहां तक यदि वे सरकार की मदद से बने हों तो भी, एवं उनके जल के वितरण की पूरी अंतिम जिम्मेदारी स्थानीय लोगों पर डाल दी जाती थी।

हरियाण की राजनीति संक्रमण के दौर में है। विधानसभा के आमचुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन और एलनाबाद उपचुनाव में भी सत्तारूढ़ दल की हार ने भूपींदर सिंह हुड्डा के सामने जो चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, उनसे उन्हंे निबटना है। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल के सामने ओमप्रकाश चैटाला और उनके बेटों के खिलाफ चल रही सीबीआई जांच ने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।

नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) को 31 मार्च, 2010 तक पब्लिक इश्यू या किसी और माध्यम से 6.5 से 7.25 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर वाले 5000 करोड़ रुपये की कुल कीमत के कर मुक्त, सुरक्षित, विमोचन योग्य, गैर-परिवर्तनीय बांड जारी करने की मंजूरी दे दी है ।

नई दिल्ली: केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने चार राज्यों - आंध्र प्रदेश, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अधीन वर्ष 2009-2010 के दौरान केन्द्र सरकार के हिस्से के रूप में 59,79,38,000 रुपये की अनुदान सहायता जारी की है।

नई दिल्ली: केन्द्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री डॉ.सी.पी. जोशी ने सभी मुख्यमंत्रियों को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा कि इस अधिनियम की धारा 13 के तहत नरेगा की योजना और क्रियान्वयन के लिए जिला, अन्तर्मध्य और ग्राम स्तरों पर पंचायतें ही मुख्य प्राधिकरण हैं और नरेगा कोष का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा ग्राम पंचायतों द्वारा खर्च किया जाएगा ।