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तिरुअनंतपुरमः केरल सरकार दुबई स्थित टेकॉम कंपनी को अंतिमेत्थम दिए हुए एक महीना से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन स्मार्ट सिटी परियोजना पर छाए भ्रम के बादल अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं। केरल सरकार ने वह नोटिस 1 सितंबर को ही दिया था। कहा गया था कि टेकॉम को स्थिति स्पष्ट करने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया जाता है। उस नोटिस के बाद टेकॉम ने मांग की थी कि उसे 30 सितंबर तक का समय दिया जाय।

केन्द्र सरकार नवरत्न कंपनियों का विनिवेश कर रही है। मनमोहन सिंह की सरकार अपनी पहले कार्यकाल में वामदलों के दबाव के कारण अपनी इच्ठानुसार यह काम नहीं कर सकी थी, पर आज उस पर वाममोर्चा का कोई दबाव नहीं है। उसके सहयोगी घटकों को भी विनिवेश पर आपत्ति नहीं है। डीएमके ने एक कंपनी विशेष के विनिवेश का विरोध किया था। उसे विनिवेश के दायरे से बाहर रखा गया है।

चंडीगढ़ः पंजाब के कर्ज संकट ने वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल को सरकार से ही नहीं, बल्कि अकाली दल से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया, पर अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इस संकट का हल सरकार कैसे करेगी।

नई दिल्लीः सालाना मुद्रास्फीति दर फिर 9 फीसदी की ओर बढ़ रही है। खाने की चीजों के दाम में मुद्रास्फीति 16 फीसदी तक पहुंच गई है और इसके 18 फीसदी तक पहुंच जाने की आशंका है। औद्योगिक उत्पादन की दर पिछले अगस्त महीने में घटकर आधी रह गई थी। वह पिछले 15 महीने में दर्ज की गई सबसे निम्न विकास दर थी। रुपया भी लगातार कमजोर हो रहा है। यह एक महीने में 5 फीसदी से भी ज्यादा कमजोर हो गया है।

भारत के निर्वाचन आयोग ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि वह जनप्रतिधित्व कानून में संशोधन कर चुनाव से पहले होने वाले सर्वेक्षणों पर रोक लगा दे, क्यांेकि इसके कारण स्वच्छ एवं स्वतंत्र मतदान में वाधा पैदा हो रही है। आयोग ने जिस दिन केन्द्र सरकार को यह पत्र लिखा था, उसकी पूर्व संघ्या को एक चैनल ने बिहार के हो रहे विधानसभा चुनाव से संबंधित एक सर्वे के नतीजे जारी किए थे। जाहिर है, उन नतीजों ने ही निर्वाचन आयोग को वह पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया।

एक बार फिर केन्द्र सरकार कह रही है कि वह लोकपाल विधेयक को अगले सत्र में संसद में लाएगी। यदि इस बार इसे संसद में पेश किया गया, तो यह इसे पारित कराने का 10वां प्रयास होगा। इसके पहले के 9 प्रयास विफल रहे हैं। आज का राजनैतिक माहौल भ्रष्टाचार की चर्चा से गूंज रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों में हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के दोषियों को सजा देने की मांग की जा रही है। उम्मीद की जाती है कि इस माहौल में लोकपाल विधेयक को कानून बनाने में केन्द्र की सरकार सफल हो पाएगी।

लखनऊः उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में लोगों का उत्साह देखते बना रहा है। वे भारी संख्या में इन चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पता चलता है कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र कितना मजबूत हो गया है। वैसे इसका एक कारण ग्रामीण योजनाओं के लिए भारी पैमाने पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे धन भी हैं। इसके कारण गांव के अमीर और गरीब- सभी तबके पंचायत चुनावों में दिलचस्पी लेने लगे हैं।

कहा जाता है कि राजनीति को सही मायनों में हिन्दुस्तान की अवाम ने अभी नहीं समझा है। प्रशासन पर जनता की आशा और आकांक्षा के अनुरूप नीति बनाना तथा कार्य करने की व्यवस्था लोकतांत्रिक पृष्ठभूमि है। जनप्रतिनिधि का दायित्व यही है। वोट व्यवस्था के लिए व्यवस्थित रूपके लिए है। पर इस मकसद में मतदान मुहिम कम से कम पूरी तरह तो सफल नहीं। चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता के साथ समाज को प्रतिनिधि चयन हेतु जागरूक करना भी एक दायित्व है। अच्छे चरित्र के प्रत्याशियों का चुनाव में पजींकृत दलों के लिए जरूरी हो। स्वस्थ राजनीति का अर्थ राजनैतिक परिदृश्य में सत्तासंचालन हेतु जनप्रतिनिधि का चयन किया जाना होता है। जनप्रतिनिधि के दायित्व प्रशासन को जनता के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित और नियंत्रित रखना मात्र है। मगर हो क्या रहा है।

राष्ट्रमंडल खेल समाप्त होने के तत्काल बाद इस खेलों के दौरान हुए घोटाले की जांच भी शुरू हो गई और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जांच की पहल प्रधानमंत्री के एक निर्णय से हुई, जिसके तहत उन्होंने एक सेवानिवृत्त अधिकारी को जांच के काम में लगा दिया। खेलों के सफल आयोजन के लिए बाहवाही लेने का ज्यादा समय न तो दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को मिला और न ही सुरेश कलमाड़ी को। हां, दोनों ने एक दूसरे पर दोषारोपण करना जरूर कर दिया।

तिरुअनंतपुरमः क्या वामलोकतांत्रिक मोर्चा स्थानीय निकायों के हो रहे चुनावों में अपने 2005 के प्रदर्शन को दुहरा पाएगा? यह सवाल सत्ताधारी मोर्चा के कार्यकर्त्ताओं के ही नहीं अल्कि विपक्षी मोर्चा के कार्यकत्ताओं और नेताओं को भी उद्वेलित कर रहा है।