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राष्ट्रीय महिला आयोग का इस बात का मलाल है कि आयोग की रिपोर्टो पर राज्य की सरकारें कोई ध्यान नहीं देती हैं, जिसके कारण महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान में सासे ज्यादा घटनाएं होने के बावजूद यहां की सरकारें उदासीन है जिसके कारण महिला आयोग ज्यादा खफा नजर आ रहा है।

भारत बंद की सफलता के बाद केन्द्र सरकार को अब सचेत हो जाना चाहिए। इस बंद ने विभाजित विपक्ष को एकजुट कर दिया है और केन्द्र सरकार अब पहले की तरह निश्चिंत भाव से सारे निर्णय नहीं ले सकती। पिछले 5 जुलाई को पहली बार भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दल एक ही मसले पर एक ही दिन किसी बंद को सफल कराते देखे गए। भारत की राजनीति के लिए यह अभूतपूर्व घटना थी। हालांकि राजीव गांधी की सरकार के अंतिम वर्षों में भी भाजपा और वामदल भ्रष्टाचार के मसले पर साझा कार्रवाई करते थे, लेकिन उस समय भी देश भर में इस तरह के बंद का आयोजन नहीं किया गया था।

कोलकाताः असम में एक बड़ा घोटाला सामने आया है जिसमें राज्य के अनेक मंत्री और कांग्रेस के अनेक सांसद लिप्त देखे जा रहे हैं। इसके कारण मुख्यतंत्री तरुण गोगाई को भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है। वैसे में यह घोटाला कांग्रेस के लिए भारी नुकसानदायक साबित हो सकता है।

कश्मीर घाटी में पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि जा अमरनाथ यात्रा आरम्भ होती है तो उसी समय अलगावादी संगठन हिंसा पर उतर आते हैं, लेकिन यह सा जानते हुए भी जम्मू-कश्मीर सरकार कानून व्यवस्था को बहाल रखने के लिए कोई अग्रिम नीति नहीं बना पाती, जिससे घाटी के हालात बाद से बादतर हो जाते हैं।

नई दिल्ली: सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर पर्यटन को और बढा़वा देने तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अधिक प्रचार सामग्री तैयार करने को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारोंकेन्द्र शासित प्रदेशों को निजीक्षेत्र के सहयोग से प्रचार सामग्री तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता देने के मार्ग निर्देश तय किये हैं ।

तिरुअनंतपुरमः केरल सरकार ने एक ऐसा फैसला किया है, जो न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि यह पूरे देश में अद्योगिक संबंधों को नए सिरे से पारिभाषित करने की क्षमता रखती है। वह निर्णय है कि कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन में श्रमिक नेताओं को शामिल करना। निदेशक मंडल में मजदूर नेताओं की भागीदारी सुनिश्चित कराना कभी बौद्धिक बहस का विषय हुआ करता था, लेकिन अब तो उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती। इस माहौल में केरल सरकार ने यह फैसला किया है कि औद्योगिक कंपनियों के निदेशक मंडल में मजदूरों का भी प्रतिनिधित्व होगा।

नई दिल्ली: सूचना के अधिकार पर भी अब नौकरशाही की नजर लग गयी। यों तो इसके घेरे में संसद और सुप्रीम कोर्ट समेत सारे दफ्तर आ गये पर अब भी असफल कोशिशें जारी हैं ताकि इन्हें इस कानून के दायरे में आने से बचाया जा सके। जागरूक नागरिकों को सावधान रहने की जरूरत है। कई मौकों पर अधिकारी केवल उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर सूचना प्रदान कर टका सा जवाब दे रहे हैं। अपने यहाँ की फाईलों को अनुपलब्ध बता कर या घुमा फिरा कर जवाब देने का सिलसिला जारी हो गया है। इसको समझना होगा। अगर हिम्मत बाधें अपने अधिकार का अपरहण होने से नहीं रोका तो हमारी ही कमी कहलाएगी।

नई दिल्ली : यूपीए सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थो के दामों में वृद्धि करने को भले ही आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से आवश्यक करार दिया जा रहा हो, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थो के बढ़ाए गये दामों को लेकर समूचा विपक्ष बिफरा हुआ है और विपक्षी दलों ने महंगाई के ख़िलाफ यूपीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जिससे सरकार चौतरफा घिरती नजर आ रही है।

नई दिल्ली : पर्यावरण और वन मंत्रालय ने एक चार सदस्यीय समिति तत्काल गठित की है जो वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अधीन उड़ीसा खान निगम लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार कर अपनी सिफारिशें देगी । यह प्रस्ताव उड़ीसा के कालाहांडी और रायगाडा जिलों में लंजीगढ ब़ाक्साइट खानों में 660.749 हेक्टेयर वन भूमि के अन्य कार्यों में उपयोग के बारे में है।

तिरुवनंतपुरमः कांग्रेस की केरल इकाई में इन दिनों गुटबाजी अपने चरम पर पहुंची हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण पार्टी के संगठन के हो रहे चुनाव हैं। राज्य में अध्यक्ष के लिए फिर से चुनाव होने हैं। जिलों के अध्यक्षों की भी नियुक्तियां होनी हैं। सभी गुट अपने आपको ज्यादा से ज्याद पार्टी के अंदर मजबूत करने के लिए सभी प्रकार के दांवपेंच में लगे हुए हैं।