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भगवा खेमा केन्द्रीय बजट 2025-26 को मध्यम वर्ग को देश की राजनीति में मजबूती से वापस लाने और भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में पेश करने के लिए बेताब है, परन्तु अफसोस की बात है कि यह आधा सच भी नहीं है। इस उत्साह में झांकने से इसकी असली प्रकृति और सरकार की असली मंशा का पता चल जायेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आठवें बजट के बारे में एकमात्र बड़ा विचार 12 लाख रुपये तक की आयकर छूट की घोषणा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह 7 लाख रुपये की छूट सीमा से बहुत बड़ी छलांग है। हालांकि इसमें एक राजनीतिक पेंच है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य कथन यह है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.3 से 6.8 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है, जो अगले वित्त वर्ष में देश के लिए सुस्त आर्थिक स्थिति का संकेत देता है। चूंकि भारत की जीडीपी वृद्धि दर पहले ही 2023-24 में 8.2 प्रतिशत से घटकर चालू वित्त वर्ष 2024-25 में चार साल के निचले स्तर 6.4 प्रतिशत पर आ जाने की संभावना है, इसलिए देश के लिए आगे बहुत कठिन समय है।

भारत 2025-26 के केंद्रीय बजट की प्रस्तुति का इंतजार कर रहा है, और रक्षा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। पिछले वर्ष रखी गयी नींव पर निर्माण को आगे बढ़ाते हुए, 2025-26 के बजट को आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण की गति को बनाये रखते हुए उभरती सुरक्षा चुनौतियों की जटिलताओं से पार पाने की आवश्यकता है। यह नाजुक संतुलन कार्य आने वाले वर्षों के लिए भारत की रक्षा क्षमताओं के प्रक्षेपवक्र को निर्धारित करेगा।

भारत सरकार 1 फरवरी 2025 को मोदी शासन के तीसरे कार्यकाल में अपना दूसरा बजट पेश करने वाली है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के विघटनकारी व्यापार और टैरिफ कार्यक्रम के कारण व्यापार में वैश्विक अनिश्चितता के साथ-साथ जीडीपी वृद्धि में घरेलू मंदी का माहौल है।

दिल्ली चुनाव प्रचार 5 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले 3 फरवरी को समाप्त होने वाले अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर गया है। चुनाव प्रचार की शुरुआत में भाजपा आक्रामक और आप के राजनीतिक कथानक पर हावी दिख रही थी, लेकिन अब जब चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच रहा है, तो भाजपा रक्षात्मक हो गयी है और अनजाने में अपने ही राजनीतिक जाल में फंस गयी है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति समायोजन के बाद भारत की शुद्ध आर्थिक वृद्धि की जो दर शेष रह जायेगी वह भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजंसियों द्वारा किये अनुमानों से काफी कम हो सकती है।

डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने और पदभार ग्रहण करने के पहले दिन उनकी नीतिगत घोषणाओं के एक सप्ताह के अन्दर उनका असर हर देश पर अलग-अलग पड़ा है, लेकिन यूरोपीय संघ के देशों, खासकर जर्मनी और फ्रांस में यह सबसे ज़्यादा दहशत का विषय है। गत 23 जनवरी को यह प्रक्रिया और भी तेज़ हो गयी, जब ट्रम्प ने डावोस में विश्व आर्थिक मंच के साथ बातचीत के दौरान अपनी नीतियों के बारे में विस्तार से बताया।

बांग्लादेश में अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अनिर्वाचित अंतरिम 'शासकों' का एक समूह पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए बेताब है। उस पाकिस्तान से जिससे उनका देश केवल पाँच दशक पहले हिंसक तरीके से अलग हुआ था। अपने स्वयं के (तत्कालिक?) इतिहास के एक अजीब उलटफेर में, बांग्लादेशियों ने दक्षिण एशिया में एक स्वतंत्र, संप्रभु देश के रूप में अस्तित्व में रहने और कार्य करने में स्पष्ट रूप से असमर्थता दिखायी है। वर्तमान स्थिति की विडंबना है कि ढाका स्थित अधिकारियों के बीच सम्प्रभुता की भावना ही खो गयी है।

डोनाल्ड ट्रम्प के अपनी सरकार के उद्घाटन भाषण और राष्ट्रपति के रूप में पहले दिन उनके द्वारा जारी किये गये कार्यकारी आदेशों की झड़ी से पता चलता है कि ट्रम्प ने वही किया जो उन्होंने कहा था कि वह करेंगे।