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काफी लंबे इंतजार के बाद महिला आरक्षण बिल संसद से पास हो गया है। जो कोई भी महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के लिए संघर्ष के इतिहास के बारे में जानता है, वह जीत के इस क्षण में कॉमरेड गीता मुखर्जी को याद करेगा। वह अविस्मरणीय कम्युनिस्ट नेता और महिलाओं के अधिकारों के लिए एक सतत सेनानी थीं, जिन्होंने महिला विधेयक को पारित करने को एक जीवन मिशन के रूप में लिया।

1947 में भारत को ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद, कुछ लोगों ने नहीं सोचा था कि इतने सारे अलग-अलग क्षेत्रों वाला देश एक साथ रह सकता है। भारत एकजुट रहने में कामयाब रहा है, लेकिन इसकी एकता के लिए चुनौतियाँ भी बनी रही हैं। एक महत्वपूर्ण चुनौती खालिस्तान आंदोलन है, जो सिखों के लिए एक अलग देश बनाना चाहता है। 18 सितंबर को केनडा के प्रधान मंत्रीजस्टिनट्रूडो ने दावा किया कि खालिस्तान की आजादी का समर्थन करने वाले कनाडाई सिख नेता की गत जून में की गयी हत्या के लिए भारत सरकार के एजेंट जिम्मेदार थे। भारत सरकार किसी भी संलिप्तता से इनकार करता है और केनडा पर "आतंकवादियों और अलगाववादियों" को पनाह देने का आरोप लगाता है। कितना गंभीर है खालिस्तान आंदोलन?

संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि, सुश्री कैथरीनची ताई, शायद इस बात से पूरी तरह से अवगत नहीं हैं कि भारत में निर्यात किये जाने वाले वैश्विक अमेरिकी ब्रांडों के तहत लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर जैसे अधिकांश हाई-टेक मास मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्सगैजेट अमेरिका में निर्मित नहीं होते हैं। इनका निर्माण अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगमों (एमएनसी) द्वारा चीन में किया जाता है और भारत को निर्यात किया जाता है। ऐसा लगता है कि वह भारत की नई लाइसेंसिंग व्यवस्था के बारे में अनावश्यक रूप से चिंतित हैं, जो एप्पल और डेल जैसी कंपनियों के भारत में शिपमेंट को प्रभावित कर सकती है और कंपनियों को भारत में उत्पाद बनाने के लिए मजबूर कर सकती है। नये नियम नवंबर से लागू होंगे।

हैदराबाद में पिछले सप्ताहांत कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद कांग्रेस नेता उत्साहित हैं। वे अब चुनाव में उतरने के लिए तैयार हैं। पार्टी की सर्वोच्च नीति-निर्धारक संस्था सी.डब्ल्यू.सी. ने कई विवादास्पद और संवेदनशील विषयों पर विचार किया और एकजुटता से अपने भविष्य की योजना बनायी।

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" पर बहस दो संबंधित विषयों - तकनीकी व्यवहार्यता और राजनीतिक उद्देश्यों - के इर्द-गिर्द घूमती हुई प्रतीत होती है। इस मकसद के समर्थक कई तकनीकी मुद्दों को उठाते हैं –जैसे चुनाव की बढ़ती लागत, प्रशासनिक तकनीकी समस्याएं और भ्रष्टाचार की संभावनाएं, शासन पर लगातार चुनावों का नकारात्मक प्रभाव और नीतिगत पहल का चुनाव-केंद्रित होना।

जैसे-जैसे भारत संवैधानिक गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ (2025) के करीब पहुंच रहा है, गणतंत्र के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक चरित्र को फासीवादी हिंदुत्व राष्ट्र में बदलने के लिए हिंदुत्व कथा को आक्रामक रूप से लिखा जा रहा है। इसके लिए शर्त यह सुनिश्चित करना है कि मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार 2024 का चुनाव, चाहे कुछ भी हो, जीत जाये। इस कायापलट को हासिल करने के लिए सरकार और राज्य सत्ता पर आरएसएस/भाजपा का नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण है।

28 विपक्षी दलों के इंडिया ब्लॉक की पहली समन्वय समिति ने आखिरकार साल के अंत में होने वाले दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों और 2024 की शुरुआत में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। प्रवक्ता केसीवेणुगोपाल ने बाद में यह स्पष्ट किया 13 सितंबर को समन्वय समिति की बैठक में कहा गया कि राज्य स्तरीय चर्चा को 30अक्टूबर तक पूरा करने का भरसक प्रयास किया जायेगा। प्रक्रिया इतनी जटिल है कि अगर 30अक्टूबर तक सीट बंटवारे की बातचीत पूरी नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए पर्याप्त समय है।

बहुत धूमधाम से प्रचारित जी20 शिखर सम्मेलन निरस्त्रीकरण और परमाणु हथियारों के उन्मूलन की किसी प्रतिबद्धता के बिना समाप्त हो गया। इस शिखर सम्मेलन से कई उम्मीदें थीं क्योंकि यह रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया था; और यह भारत में आयोजित किया गया था जो परमाणु हथियार मुक्त दुनिया का एक मजबूत नायक रहा है। अतः यह महसूस किया गया था कि निरस्त्रीकरण एवं शांति के मुद्दों पर कुछ ठोस निर्णय लिये जायेंगे।

शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट का प्रसिद्ध उद्धरण है - नाम में क्या रखा है? जिसे हम गुलाब कहते हैं, किसी भी अन्य नाम से, उसकी सुगंध उतनी ही मीठी होगी। नाम परिवर्तन के बारे में इसे अक्सरसंदर्भित किया जाता है। यह इंडिया के आधिकारिक नाम को भारत में बदलने के बारे में चल रही बहस के बारे में सच है। चाहे जो भी नाम दिया जाये, यह राष्ट्र तो एक ही रहता है।

हाल के जी-20 शिखर सम्मेलन से शी जिनपिंग की अनुपस्थिति भारत को सुर्खियों में आने से रोकने के लिए चीन का एक जान बूझकर उठाया गया कदम हो सकता है। हालाँकि, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के साथ, वैश्विक मंच पर चीन के प्रभाव को चुनौती देने के लिए और अधिक प्रभावी तरीके खोजने में कामयाब रहे।