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भारत की माताएं यदि सावधानी बरततीं और अपने नवजात शिशुओं को स्तनपान करातीं तो प्रत्येक साल मरने वाले 24 लाख बच्चों में से 15 प्रति शत की जानें बच जातीं, विशेषकर यदि स्तनपान कराने के सामान्य व्यवहार को वांछित 90 प्रति शत तक के स्तर तक ले जाया जाता।

एन एन वोहरा समिति की उस रपट के सरकारी ताक पर रखे जाने के लगभग अब एक दशक हो जायेंगे जिसमें कहा गया था कि अधिकारियों-राजनीतिज्ञों-अपराधियों के बीच एक साठगांठ है। उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया था और अब तक किसी भी सरकार ने उन लोगों को बेनकाब कर दंडित करने की कोशिश नहीं की।

केन्द्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने संसद में अपने बजट भाषण में जब कृषि क्षेत्र पर बोलना प्रारंभ किया तो सबसे पहले भारत के लिए कृषि को ही प्रमुख चुनौती बताया। उन्होंने भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरु की एक उक्ति सामने रखी कि “सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन खेती नहीं।”

आतंकवाद के खिलाफ भारतीय संघर्ष की कहानी में एक और नया मोड़ आया है। भारत के प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने एक संयुक्त बयान जारी किया है कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एस साझा संस्थागत ढांचा बनायेंगे और सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे।

भारत-अमेरिकी नाभिकीय समझौते के मुद्दे में एक नया मोड़ आ गया है। प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा जुलाई 2005 को जो समझौता किया गया था उसका विरोध थम गया है और लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां उसी पर राजी हो गयी हैं। अब इस समझौते और इसकी शर्तों का विरोध नहीं हो रहा बल्कि अमेरिका द्वारा भविष्य में भारत की बांहें मरोड़ने की संभावनाओं का विरोध हो रहा है।

उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पैंतरेबाजी दर्शनीय है, हालांकि अभी यह ठीक-ठीक मालूम नहीं कि विधान सभा के चुनाव कब होंगे। स्वयं समाजवादी पार्टी नेता और राज्य के मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि चुनाव फरवरी-मार्च में करा लिए जायें।

मादक पदार्थों और हथियारों के बाद आदमियों का अवैध व्यापार तीसरा सर्वाधिक लाभ का (अवैध) पेशा है जिसका विश्व बाजार सात से 12 अरब डालर के बीच का है। आदमियों के अवैध व्यापार में औरतों और लड़कियों की संख्या लगभग 80 प्रतिशत होती है।

घरेलू हिंसा से औरतों की सुरक्षा के लिए भारत में अंततः गत 16 अक्तूबर से एक कानून लागू हो गया है। इसे महिलाओं के मामलों में भारत में चलने वाली राजनीति मेहरबानी ही कहिए, वरना घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा विधेयक 2005 इतनी जल्दी न तो संसद में पारित हो पाता और न ही इतनी जल्दी उसे अधिसूचित कर उसे लागू करने से संबद्ध नियम ही बनाये जाते।

उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष के प्रारंभ में होने वाले राज्य विधान सभा के चुनाव में बहुमत किसे मिलेगा – सपा को या बसपा को ? राज्य में अगला मुख्यमंत्री कौन होंगे – मुलायम सिंह या मायावती ? उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े और भी अनेक सवाल हैं जो आज राजनीतिज्ञों और राजनीति में रुचि रखने वालों में ही नहीं बल्कि आम लोगों में भी चर्चा के केन्द्र में हैं।