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अमेरिका के साथ भारत के मौजूदा व्यापार शुल्क विवाद के बावजूद, भारत को चीन से आयात को और बढ़ाने में सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए कि भारत पहले से ही भारी व्यापार घाटे से जूझ रहा है। पिछले साल जब चीन ने भारत से आयात में भारी कटौती की थी, तब यह घाटा लगभग 100 अरब डॉलर था। राजनीतिक बदलावों और बाजार में उतार-चढ़ाव का हवाला देते हुए व्यापार, निवेश और भंडार के लिए अमेरिकी डॉलर के विकल्प के रूप में युआन (रेनमिनबी) को बढ़ावा देने वाले चीनी व्यापार जाल से भी भारत को बचना चाहिए।

भारतीय महाकाव्य हमें बताते हैं कि कभी भी कमज़ोर पर आक्रामकता उचित नहीं हैं। यह महाभारत में भी अंकित एक सबक है। द्रौपदी के अपमान में शामिल होने के बाद पछतावे से भरे कर्ण ने गलत दिशा में शक्ति का प्रयोग करने की शर्मिंदगी स्वीकार की थी। उस समय द्रौपदी न केवल महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती थीं, बल्कि शक्तिशाली के विरुद्ध कमज़ोर की रक्षा के सिद्धांत का भी प्रतिनिधित्व करती थीं। आज के भारत के लोकतंत्र के साथ इसकी समानता आश्चर्यजनक है। भारत का चुनाव आयोग, जिसे चुनाव में कमज़ोर पक्ष की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है, अपनी आक्रामकता को जहां सबसे आसान हो - विपक्ष के विरुद्ध - निर्देशित करता हुआ दिखाई देता है, जबकि वह सरकार के इर्द-गिर्द चुपचाप घूमता रहता है। जब टी एन शेषन चुनाव आयुक्त थे तब चुनाव आयोग प्रहरी था, और जब आज ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तब चुनाव आयोग पिंजरे में बंद तोते के समान व्यवहार कर रहा है।

जहां तक कार्य निष्पादन का सवाल है, 21 अगस्त, 2025 को समाप्त हुए भारतीय संसद के एक महीने लंबे मानसून सत्र को लगभग व्यर्थ ही गया कहा जा सकता है। फिर भी, इसके लक्षण भारत के आगे के बड़े संघर्ष का संकेत दे रहे थे। विपक्ष पूरे सत्र के दौरान संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ता रहा, जिससे राज्यसभा और लोकसभा दोनों में व्यवधान और बहिर्गमन हुआ, जबकि सत्ताधारी दल ने विपक्ष की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर कुछ विधेयक पेश करने और पारित करने की पूरी कोशिश की, जो अपने आप में लोकतंत्र का मखौल उड़ाना था। इनमें से एक विधेयक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने से संबंधित है, जिसमें न्याय का नामोनिशान तक नहीं है, क्योंकि यह बिना आरोप-पत्र के, केवल 30 दिनों की गिरफ्तारी के बाद, उन्हें हटाने का प्रावधान करता है।

बिना दोषसिद्धि के 30 दिनों से जेल में बंद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी अन्य मंत्री को हटाने का विधेयक, भारत को “एक राष्ट्र - एक दल” शासन की ओर धकेलने के आरएसएस-भाजपा के मिशन को पूरा करने की एक सुनियोजित साजिश है। यह भगवा विचार को हकीकत में बदलने के लिए एसआईआर जैसे वैकल्पिक विकल्पों में से एक है।

भारत-चीन के राजनीतिक संबंधों में सुधार होने लगा है, जिससे यह संकेत मिल रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले दोनों देशों का नेतृत्व, 2020 में सीमा पर गलवान घाटी में हुई हिंसा, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, के बाद से पांच वर्षों की असहज अवधि के बाद, स्थिर संबंध बनाने के लिए तैयार है।

कोलकाता: असम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के शासन के बीच, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अल्पसंख्यक समुदायों के संबंध में दोनों राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई आधिकारिक नीतियां बिल्कुल अलग हैं।

मतदाताओं के साथ हेरफेर और "वोट चोरी" के आरोपों को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष, सत्तारूढ़ भाजपा और भारत के चुनाव आयोग के बीच एक गंभीर टकराव तेज़ी से बढ़ रहा है। बिहार में मतदाता सूची में संशोधन के उद्देश्य से एसआईआर पहल की घोषणा के बाद यह मुद्दा और गहरा गया है, जिससे और बहस छिड़ गई है।

अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में लाल किले के प्राचीर से "दिवाली उपहार" के रूप में व्यापक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधार का वायदा करके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च-दांव वाली समय-सीमा और एक उच्च मानदंड निर्धारित किया है। यह वायदा परिवारों को उत्साहित करने, छोटे व्यवसायों को राहत देने और एक ऐसी सरकार पेश करने के लिए किया गया है जिसका आर्थिक आख्यान पर नियंत्रण दिखायी दे। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के तमाशे के नीचे एक बहुत कम उत्सवी वास्तविकता छिपी है।

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पिछले दिनों कहा था, "मेरे पास ब्रह्मोस है"। यह नारा पाकिस्तान के "जिहादी जनरल", फील्ड मार्शल असीम मुनीर, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया के सबसे बेहतरीन जनरल हैं, के लिए था। ट्रंप और मुनीर की दोस्ती इतनी दूर तक नहीं जाती, उनकी जीवन भर की जान-पहचान बिटकॉइन तक ही सीमित है। ट्रंप के बच्चे, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप, क्रिप्टोकरेंसी के चक्कर में पागल हो गए हैं और उन्हें जनरल मुनीर की उदार मदद से ट्रंप के खोए हुए अरबों डॉलर वापस दिलाने का काम सौंपा गया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी. आर. गवई द्वारा सोमवार, 11 अगस्त, 2025 को न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ द्वारा पारित दिल्ली के "सामुदायिक कुत्तों" पर प्रतिबंध आदेश पर पुनर्विचार करने के आश्वासन ने उन अनेक लोगों को प्रसन्नता का कारण दिया है जो विशेष रूप से कुत्तों और सामान्य रूप से सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखते हैं।