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वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता वार्ता एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है, क्योंकि वरिष्ठ अमेरिकी वाणिज्य अधिकारी लंबे समय से चर्चा में रहे समझौते की आखिरी रुकावटों को दूर करने के इरादे से भारत पहुंचे हैं। अमेरिकी उप वाणिज्य प्रतिनिधी रिक स्विट्ज़र और मुख्य भारत-समझौता वार्ताकार ब्रेंडन लिंच की मौजूदगी इस बात को दिखाती है कि दोनों सरकारें एक ऐसे अध्याय को बंद करने के लिए फिर से कोशिश कर रही हैं जो दोनों पक्षों की उम्मीद से कहीं ज़्यादा लंबा खिंच गया है। उनका दौरा इस बात का इशारा है कि एक निर्णायक मोड़ आ सकता है, भले ही बातचीत की मेज पर मौजूद मुद्दे दोनों देशों की राजनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताओं को आकार देने वाली बड़ी मुश्किलों को दिखाते हों।

कोलकाता: हालात के हिसाब से क्रिया और प्रतिक्रिया, जो बदलते रहते हैं, ने मणिपुर में बदलते घटनाक्रम में जातीय संघर्ष की कहानी को अलग करते हैं। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 6 और 7 नवंबर को यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ) और कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (केएनओ) के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की, जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (एसओओ) के दायरे में आने वाले 24 विद्रोही गुटों में दो बड़े गुट हैं। दो दिनों तक चली बातचीत को केन्द्रीय गृह मंत्रालय और “एक तरह से पहचाने जाने वाले” 24 कुकी-ज़ो विद्रोही गुटों के बीच एक अहम बातचीत माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली 4 सितंबर को जो बातचीत हुई थी, उसके बाद बंद पड़े एसओओ को फिर से सक्रिय किया गया था, जिससे मेइतेई सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइज़ेशन (सीएसओ संगठन) बहुत नाराज़ थे, जो एसओओ की उस अवधारणा के ही खिलाफ हैं जिसे 2008 में लाया गया था।

जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए तो दुनिया ने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर उत्साहित थे क्योंकि दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य देखभाल, असैन्य नाभिकीय ऊर्जा, और श्रम क्षेत्र में सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किये। पर सवाल है कि यह मेलजोल व्यापार के आंकड़ों में कितना बदलेगा, खासकर इन दो भरोसेमंद पड़ोसियों के बीच 2030 तक 100 अरब डालर के द्विपक्षीय व्यापार के बहुचर्चित लक्ष्य को पाने में?

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दो दिन की बातचीत के बाद 5 दिसंबर को जारी भारत-रूस संयुक्त बयान ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के दस्तावेज से कहीं अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी ताकतों के दबाव को नज़रअंदाज़ करते हुए भारत के भूराजनीतिक हैसियत और पहचान को फिर से इस्तेमाल करने की पुष्टि है।

पेशाजन्य स्वास्थ्य और सुरक्षा लंबे समय से स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ-साथ श्रम संगठनों के लिए भी गंभीर चिंता का विषय रहा है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान, बच्चों से भी चिमनियां साफ करवाई जाती थीं और खतरनाक उद्योगों में काम करवाया जाता था। इस वजह से कई बच्चों को गंभीर बीमारियां हो जाती थीं और आखिर में उनकी जल्दी मौत हो जाती थी। लेकिन तब से इंग्लैंड बहुत आगे निकल गया है। सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें सही पोषण और उनकी ज़रूरी स्वास्थ्य देखभाल होती है। हम अपने देश भारत में अभी भी इसे हासिल करने से बहुत दूर हैं।

बुधवार, 3 दिसंबर, 2025 को जब भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मुंबई बाजार में गिर रहा था, जो सुबह के कारोबार में 89.96 रुपये पर खुलने के बाद गिरते हुए 90 रुपये प्रति डॉलर के निशान को पार करते हुए 90.29 के नए निचले स्तर पर पहुंच गया, विश्लेषक संकटग्रस्त रुपये के लिए अगले स्तर 92-93 रुपये प्रति डालर का अनुमान लगा रहे थे। उसी समय भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन उसी शहर में एक उद्योग कार्यक्रम में साहसपूर्वक कह रहे थे, "यह अगले साल वापस आएगा। अभी, यह हमारे निर्यात या मुद्रास्फीति को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। मैं इसे लेकर अपनी नींद नहीं खो रहा हूं। अगर इसका मूल्यह्रास अभी करना है तो शायद यह सही समय है।"

द्वितीय विश्वयुद्ध में अपने देश को महान सफलता दिलवाने और युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ के सर्वमान्य नेता मार्शल स्टालिन की मृत्यु हुई थी। भारतीय लोकसभा में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मार्शल स्टालिन एक ऐसे नेता थे जो शांति में भी बड़े नेता थे और युद्ध में भी।

किसी भी मायने में, भारत बीमार लोगों के लिए दुनिया की सबसे सस्ती जगह होनी चाहिए। यह जेनेरिक दवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, वैश्विक फार्मा के लिए फैक्टरी फ्लोर है, जिसे तथाकथित “ग्लोबल साउथ की फार्मेसी” कहा जाता है। फिर भी आम भारतीयों के लिए, असल अनुभव इसके उलट है: एक हेल्थकेयर सिस्टम जहां एक साधारण बुखार की दवा की कीमत उसकी आपूर्ति की कीमत से छह गुना, गैस्ट्रिक की गोली की कीमत दस गुना, और एक जान बचाने वाली कैंसर की दवा की कीमत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उसकी छपी हुई “अधिकतम खुदरा कीमत” से लगभग 80 प्रतिशत कम हो सकती है। यह क्या है, इसे समझने के लिए किसी को लोक नीति में डॉक्टरेट की ज़रूरत नहीं है। यह साफ है कि इस बाजार को इलाज तक जनता की पहुंच और उनकी खर्च वहन करने की क्षमता के अनुरुप नहीं, बल्कि उनका दोहन कर भारी लाभ अर्जित करने के अनुरूप बनाया गया है।

इंडिया ब्लॉक का क्या हो रहा है जिसने 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके एनडीए को बड़ा झटका दिया था? नरेंद्र मोदी के प्रधान मंत्री बनने के बाद पहली बार भाजपा को बहुमत नहीं मिला और उसे एनडीए के दूसरे सहयोगी, खासकर जद(यू) और तेलुगु देशम पार्टी के समर्थन से अल्पमत सरकार बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लोकसभा चुनावों के बाद के समय में इंडिया ब्लॉक का जोश बहुत ज़्यादा था और यह धारणा बनी थी कि मोदी राज में भाजपा का पतन शुरू हो गया है, परन्तु जून 2024 में लोकसभा के नतीजे आने के डेढ़ साल बाद, देश का पॉलिटिकल माहौल अब पूरी तरह से अलग है।

बिहार में हाल ही में लगे झटके के बाद, कांग्रेस पार्टी अब कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके उपमुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार के बीच सत्ता की लड़ाई से जूझ रही है। राजनीतिक हलकों में, खासकर कांग्रेस सदस्यों के बीच, इस साल के आखिर में प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की अटकलें ज़ोरों पर हैं, जिससे स्थिरता और भविष्य के शासन को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।