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दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) की हार और भाजपा की जीत निश्चित रूप से विपक्षी इंडिया ब्लॉक के लिए झटका है, लेकिन इसका मतलब आप का अंत या इंडिया ब्लॉक के लिए अंतिम झटका नहीं है, जैसा कि राष्ट्रीय मीडिया और टीवी चैनलों के कुछ टिप्पणीकार इसे पेश कर रहे हैं। जिन लोगों ने दिल्ली के मतदाताओं के मूड का अध्ययन किया है, वे पहले से ही जानते थे कि 2025 के चुनावों में, भाजपा को हराकर सत्ता बरकरार रखना आप के लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी के दो कार्यकाल पूरे होने के बाद सत्ता विरोधी लहर थी। अंतिम निर्णायक बात यह रही कि मतदान से चार दिन पहले 1 फरवरी को घोषित 2025-26 के केंद्रीय बजट में आयकर में बड़ी छूट दी गयी और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की गयी। भाजपा के पक्ष में जनादेश दिल्ली के वेतनभोगी मध्यम वर्ग द्वारा लाया गया, जो दिल्ली के 1.56 करोड़ मतदाताओं में से अधिकांश हैं। उन्हें सीधे नकद लाभ मिला। निश्चित रूप से इसका कुछ दिनों बाद मतदान के दिन तत्काल प्रभाव पड़ा।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार और भाजपा के हाथों सत्ता गंवाने के बावजूद, आम आदमी पार्टी (आप) एक राजनीतिक ताकत बनी रहेगी। आप का विशाल मतदाता समर्थन आधार बरकरार है और चुनाव परिणाम दर्शाते हैं कि भाजपा केवल 1.99 प्रतिशत वोटों के मामूली अंतर से जीत सकी है, जो आप की स्थानीय और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को जीवित रखेगा। आप और उसके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के अनिश्चित राजनीतिक भविष्य, उनके अन्त की शुरुआत, मतदाताओं और भारतीय समुदाय के बीच उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता में कमी और उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के टूटने की भविष्यवाणी करने वाले राजनीतिक विश्लेषक शायद अतिशयोक्तिपूर्ण हैं।

कोलकाता: 5 और 6 फरवरी को यहां आयोजित बंगाल ग्लोबल बिजनेस शिखर सम्मेलन (बीजीबीएस) के दो दिवसीय आठवें संस्करण ने मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की बेताबी को उजागर किया है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों और आम धारणा को खारिज करने की कोशिश की कि 2011 में शुरू हुए उनके शासन के दौरान औद्योगीकरण में कमी आयी है, जिनका आशय है कि भारी इंजीनियरिंग इकाइयों, एकीकृत इस्पात संयंत्रों, रसायनों और पेट्रो-रसायन परिसरों जैसे विनिर्माण उपक्रमों आदि में रोजगार पैदा करने वाले निवेशों की अनुपस्थिति। यह इस तथ्य के बावजूद कि राज्य सरकार ने 2015 से बीजीबीएस के सात संस्करण आयोजित किये हैं और दावा किया है कि राज्य को बड़ी संख्या में निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनकी कुल राशि 19 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

डोनाल्ड ट्रम्प, जो अब राजनीति और कूटनीति की दुनिया में रोज़ाना उथल-पुथल मचाने के आदी हो चुके हैं, ने अपना ध्यान संघर्षरत गाजा पट्टी की ओर मोड़ दिया है। अब उन्होंने विवादित क्षेत्र के ऊपर से अमेरिकी साम्राज्यवादी ईगल उड़ाने का वायदा किया है।

ओपेक+ एक बार फिर वैश्विक ऊर्जा संकट के केंद्र में है, क्योंकि यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं पर टैरिफ लगाने से उत्पन्न नयी चुनौती से जूझ रहा है। टैरिफ, जिसमें केनडा के तेल पर 10 प्रतिशत और प्रतिशोध में केनडा में अमेरिकी आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क शामिल है, ने वैश्विक तेल मांग को बाधित करने, व्यापार प्रवाह को विकृत करने और ऊर्जा बाजारों में ओपेक+ द्वारा पहले से ही जटिल नाजुक संतुलन को बनाये रखने और अधिक खतरे में डाल दिया है। ट्रम्प ने उसके बाद केनडा और मेक्सिको के खिलाफ प्रतिबंधों को 30 दिनों के लिए रोकने की घोषणा की है, लेकिन जोखिम बने हुए हैं, जो बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य को नकारात्मक करते हुए कीमतों को स्थिर करने की ओपेक+ की क्षमता की और परीक्षा करते हैं।

2025-26 के केन्द्रीय बजट को संसद में पेश किये जाने के बाद देश के आयकरदाताओं को भारी राहत दिये जाने पर भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रियों में जो उत्साह है, उसमें देश के उन अनुमानित एक करोड़ लोगों का भी योगदान हो सकता है, जिन्हें बजट प्रस्तावों से लाभ मिला है। लेकिन लोगों के उपभोक्ता व्यवहार पर इसका प्रभाव सीमित होगा और उतना बड़ा नहीं होगा, जितना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित नीति निर्माता उनके होने का अनुमान लगा रहे हैं।

भगवा खेमा केन्द्रीय बजट 2025-26 को मध्यम वर्ग को देश की राजनीति में मजबूती से वापस लाने और भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में पेश करने के लिए बेताब है, परन्तु अफसोस की बात है कि यह आधा सच भी नहीं है। इस उत्साह में झांकने से इसकी असली प्रकृति और सरकार की असली मंशा का पता चल जायेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आठवें बजट के बारे में एकमात्र बड़ा विचार 12 लाख रुपये तक की आयकर छूट की घोषणा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह 7 लाख रुपये की छूट सीमा से बहुत बड़ी छलांग है। हालांकि इसमें एक राजनीतिक पेंच है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य कथन यह है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.3 से 6.8 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है, जो अगले वित्त वर्ष में देश के लिए सुस्त आर्थिक स्थिति का संकेत देता है। चूंकि भारत की जीडीपी वृद्धि दर पहले ही 2023-24 में 8.2 प्रतिशत से घटकर चालू वित्त वर्ष 2024-25 में चार साल के निचले स्तर 6.4 प्रतिशत पर आ जाने की संभावना है, इसलिए देश के लिए आगे बहुत कठिन समय है।

भारत 2025-26 के केंद्रीय बजट की प्रस्तुति का इंतजार कर रहा है, और रक्षा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। पिछले वर्ष रखी गयी नींव पर निर्माण को आगे बढ़ाते हुए, 2025-26 के बजट को आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण की गति को बनाये रखते हुए उभरती सुरक्षा चुनौतियों की जटिलताओं से पार पाने की आवश्यकता है। यह नाजुक संतुलन कार्य आने वाले वर्षों के लिए भारत की रक्षा क्षमताओं के प्रक्षेपवक्र को निर्धारित करेगा।