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ईरान-अमेरिकी युद्ध अचानक खतरनाक रूप से उस समय बढ़ गया है, जब ईरान पर अमेरिकी हमलों में कमी के बाद दोनों युद्धरत पक्षों के बीच बातचीत फिर से शुरू होने के संकेत मिले थे। संघर्ष के एक बड़े तेल उत्पादक देश सऊदी अरब तक बढ़ने से तेल की कीमतें तुरंत 5% बढ़ गईं और कीमत $88 प्रति बैरल से ज़्यादा हो गई।

यमन के हूथी विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा के बाद भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है। भारत होर्मुज जलडमरूमध्य में संरचनात्मक रुकावटों के बाद ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला के झटकों को कम करने के लिए व्यापार गलियारों और समुद्री प्रोटोकॉल में तेज़ी से विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। देश का इस क्षेत्र से गुज़रने वाले 158 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा का द्विपक्षीय व्यापार दांव पर लगा है।

जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के नेतृत्व में युवाओं और छात्रों के विरोध प्रदर्शन को शनिवार को बड़ी जीत मिली, जब नरेंद्र मोदी सरकार ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे सहित उनकी मांगें मान लीं। 24 घंटे के भीतर, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक कार्य बल गठित करने की घोषणा की।

तीन महीने से भी कम पुरानी कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में युवा और छात्र प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में सुधार की अन्य मांगों को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ अपनी लड़ाई जीत ली है। सरकार के प्रदर्शनकारियों की ज़्यादातर मांगों पर सहमत होने के बाद, सीजेपी ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन रोक दिया और एक महीने बाद केंद्र द्वारा दिए गए आश्वासनों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने की घोषणा की। अभी तो प्रदर्शनकारी ही जीते हैं, तथा सबसे ताकतवर प्रधान मंत्री झुके हुए हैं।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी की ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा दे दिया है। मौजूदा हालात में मंत्री और मोदी सरकार के लिए इससे अच्छा सम्मानजनक रास्ता नहीं हो सकता था।

20 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद पांच दिनों से भारत की संसद का कामकाज ठप पड़ा रहा। इस तरह, परीक्षा में गड़बड़ी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई बर्बरता को लेकर विपक्ष के विरोध के कारण संसद के मॉनसून सत्र का पहला हफ्ता बेकार चला गया। विपक्षी सांसद मांग कर रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में किसी भी चर्चा से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए।

46 साल पहले, मैंने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएफ) के "जॉब या जेल" आन्दोलन में हिस्सा लिया था। रविवार, 19 जुलाई 2026 को वे यादें बहुत साफ़-साफ़ ताज़ा हो गईं, जब मैंने जंतर मंतर पर एआईएसएफ के स्टॉल पर विद्यार्थियों के साथ लगभग चार घंटे बिताए, जहां चार विद्यार्थी भूख हड़ताल पर थे।

इस सप्ताह मध्य दिल्ली में जो तमाशा हुआ उसका महत्व बैरिकेड, हिरासत और मोबाइल-फोन कैमरों में कैद मारपीट से कहीं अधिक है। पहला टकराव कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर-मंतर से संसद की ओर मार्च के दौरान सामने आया, जबकि मंगलवार को एक और जबरदस्त पुलिस प्रतिक्रिया हुई जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने प्रधान मंत्री आवास के पास धरना दिया। सब मिलाकर ऐसी छवि बनी जिसने सरकार द्वारा राजनीतिक असहमति को लोकतांत्रिक चेतावनी के बजाय सुरक्षा खतरा मानने के असहज दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया।

14 जुलाई 2026 को, अमेरिकी सीनेटरों के एक द्विदलीय समूह ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल का संशोधित मसौदा पेश किया। इसमें रूसी ऊर्जा के सबसे बड़े खरीदारों पर भारी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। भारत रूसी कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। इस कानून को मूल रूप से दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने आगे बढ़ाया था। इसका मकसद तीसरे देशों को मॉस्को के साथ ऊर्जा व्यापार जारी रखने से हतोत्साहित करके रूस की तेल और गैस से होने वाली कमाई को कम करना है।

जैसे ही 20 जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ, एनसीपी के नेता शरद पवार को अपनी पार्टी के अंदर की लड़ाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पहले महाराष्ट्र में राजनीतिक बदलाव हो सकते हैं, और फिर विलयित एनसीपी भाजपा के साथ गठबंधन कर सकती है।