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2026-27 का भारतीय बजट अशांत माहौल के बीच आ रहा है। वैश्विक उथल-पुथल के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था खुशी-खुशी आगे बढ़ रही है। आखिर, हर साल ऐसा नहीं होता कि किसी वित्त मंत्री को बजट तैयार करने का मौका तब मिले जब अर्थव्यवस्था में गोल्डीलॉक्स का दौर हो, परी कथाओं की एक ऐसी नायिका का जो हर चीज को ठीक वैसा ही चाहती है जो उसके मनोनुकूल हो।

मध्यप्रदेश में हाल में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हुई हैं। कुछ अखबारों में छपा कि मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री ने बताया है कि प्रदेश में एक भी कलक्टर ऐसा नहीं है जो बिना रिश्वत लिए काम करता हो। इस तरह की बात प्रदेश क्या, संभवतः पूरे देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने कही होगी।

भारत और यूरोपीय यूनियन (ईयू) द्वारा मंगलवार 27 जनवरी 2026 को मुक्त व्यापार समझौते पर ऐतिहासिक सौदे की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा वैश्विक स्तर पर टैरिफ युद्ध की घोषणा के बाद वैश्विक उथल-पुथल की वर्तमान स्थिति में भारत सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है।

तिरुवनंतपुरम: वह आए, उन्होंने देखा, और वह वापस चले गए। मोटे तौर पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के संक्षिप्त दौरे का यही सार है।

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ-साथ अपने मतदाताओं को भी यह साफ कर दिया है कि वह 2027 के विधानसभा चुनावों में सत्ता पर दावा करने के लिए अपनी पार्टी को फिर से मज़बूत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। पिछले कई सालों से किनारे किए जाने और भाजपा की बी टीम कहे जाने से तंग आकर, मायावती अब आने वाले विधानसभा चुनावों में बड़ी भूमिका निभाना चाहती हैं।

नए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के महत्व के बारे में अब अटकलों की कोई गुंजाइश नहीं बची है। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार 20 जनवरी, 2025 को अपना पदभार ग्रहण किया और पहले ही दिन अपने पहले भाषण में खुद ही एक साफ़ संदेश दिया और पार्टी कार्यकर्ताओं से सनातन धर्म के केंद्रों और विरासत की "रक्षा" के लिए लड़ने को कहा, और कहा कि इस विचारधारा का विरोध करने वाली विरोधी राजनीतिक पार्टियों के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

सालों से भारत और यूरोपियन यूनियन (ईयू) के बीच व्यापार समझौते के लिए बातचीत किनारे पर ही अटकी हुई थी। जब यह सब शुरू हुई, तो ईयू ने बड़े-बड़े दावे किए और भारत के मुद्दों पर पीछे हटने से मना कर दिया, चाहे वह भारत के छोटे और मामूली किसानों को सस्ते यूरोपियन खेती के उत्पादनों के हमले से बचाने का मामला हो; या भारत का अपने देश में बनी व्हिस्की को भी इसी नाम से बुलाने का अधिकार हो।

क्रीमी लेयर की बहस फिर एक बार संवैधानिक और राजनीतिक ध्यान के केंद्र में वापस आ गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या पिछड़े वर्गों के अंदर आर्थिक और सामाजिक तरक्की की वजह से आरक्षण के फ़ायदों तक पहुंच सीमित हो जायेगा? कोर्ट का यह नया सवाल, जो पहले के दो नोटिसों के बाद आया है, जिनका अब तक कोई जवाब नहीं मिला, ने सत्तारूढ़ राजनीतिज्ञों के अंदर एक ऐसे मुद्दे का सामना करने में लंबे समय से चली आ रही हिचकिचाहट को दिखाया है जो सामाजिक न्याय, चुनावी गणित और संवैधानिक नैतिकता के बीच जुड़ा है।

कर्नाटक का राजनीतिक संकट मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बीच बढ़ते सत्ता संघर्ष में निहित है। बारी-बारी से मुख्यमंत्री बनने की प्रणाली का अनसुलझा सवाल संकट को और गहरा कर रहा है, जिससे कांग्रेस आला कमान के लिए राज्य को स्थिर करने के लिए जल्द से जल्द निर्णायक कार्रवाई करना महत्वपूर्ण हो गया है।

ग्रीनलैंड के भविष्य पर चर्चा के लिए वॉशिंगटन वार्ता बुधवार को विफल हो गई, जिसमें डेनमार्क और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री व्हाइट हाउस से यह संदेश लेकर घर लौटे कि ग्रीनलैंड सही मायने में अमेरिका का है और ट्रम्प इसके अधिग्रहण के समय पर फैसला करेंगे। अमेरिका को यूरोपीय यूनियन (ईयू) या नाटो में यूरोपीय सैनिकों की कोई परवाह नहीं है। अपने बड़े भाई अमेरिका से ऐसा थप्पड़ खाने के बाद, ईयू नेताओं ने गुरुवार को कुछ धमकी भरे बयान दिए, जिसमें सदस्य देशों के सैनिकों को ग्रीनलैंड के साथ सतर्क और चौकस रहने और डेनिश सैनिकों के नवीनतम अभ्यास, जिसे ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस कहा जाता है, में सहयोग करने के लिए कहा गया।