View Articles

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ़ लगाने की घोषणा, उनकी उन आर्थिक घोषणाओं की श्रृंखला में नवीनतम है जिनका असर अप्रत्याशित रूप से सीमाओं के पार भी पड़ता है। ह्वाइट हाउस इसे "अमेरिकी हितों की रक्षा" के कदम के रूप में पेश कर सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह निर्णय अमेरिकी उपभोक्ताओं को तत्काल कष्ट पहुंचाता है, महत्वपूर्ण उद्योगों को अस्थिर करता है, और आर्थिक प्रतिक्रियाओं की एक ऐसी श्रृंखला को गति प्रदान करता है जो भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार से कहीं आगे तक फैली हुई है।

पिछला साल एक हाई-प्रोफाइल चुनावी साल था जिसमें 60 देशों में मतदान हुआ। इसमें भारत भी शामिल था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मतदाता मतदान का अनुमान लगाने, संभावित मतदाताओं की पहचान करने, मतदाताओं की प्राथमिकताओं और अधिकतम प्रभाव के लिए अभियान कार्यक्रम को अनुकूलित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। इसे एआई चुनावी वर्ष कहा गया।

आखिरकार मंच तैयार हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त को अमेरिका के अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे ताकि यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर चर्चा की जा सके और दीर्घकालिक समाधान के लिए एक समझौता किया जा सके। अगर समाधान की कोई रूपरेखा तैयार हो जाती है, तो राष्ट्रपति पुतिन समझौते को अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ अंतिम बैठक करेंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के इशारे पर वोट चोरी की घटना का पर्दाफाश करने पर, भाजपा के दूसरे पायदान के नेताओं द्वारा राहुल गांधी पर किए जा रहे व्यंग्य और कटाक्षों से विचलित हुए बिना, विपक्ष के नेता लोकतांत्रिक व्यवस्था की पवित्रता को बहाल करने और मोदी शासन के दौरान फैली सड़ांध को दूर करने के लिए एक मजबूत जन आंदोलन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

नई दिल्ली: रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की और महाबोधि मंदिर अधिनियम 1949 को रद्द करने की मांग दोहराई। उल्लेखनीय है कि बिहार स्थित महाबोधि विहार (बोधगया) का प्रबंधन इसी अधिनियम के तरह किया जाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ऐलान कि वे बढ़ते अमेरिकी व्यापार शुल्कों के बीच भारतीय किसानों के साथ खड़े होने के लिए "भारी कीमत चुकाने" को तैयार हैं, सुर्खियाँ बटोर रहा है—लेकिन ज़रूरी नहीं कि सही कारणों से। यह भाषण नीतिगत युद्ध कक्ष से ज़्यादा राजनीतिक मंच के लिए तैयार किया गया है। इसके लोकलुभावन आवरण के पीछे एक परेशान करने वाली स्वीकारोक्ति छिपी है: सरकार की विदेश नीति तेज़ी से प्रतिक्रियावादी, रणनीतिक रूप से भ्रमित और, इससे भी बदतर, चुनावी जुनून से ग्रस्त होती जा रही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, व्यापार से लेकर कूटनीति तक, देशों और मुद्दों से निपटने की अपनी अजीबोगरीब शैलियों के साथ तेज़ी से अप्रत्याशित होते जा रहे हैं। पिछले शुक्रवार से भारत पर लगाया गया 25 प्रतिशत आयात शुल्क भले ही अमेरिका के साथ भारत के निर्यात व्यापार को ज़्यादा नुकसान न पहुंचाए, लेकिन इससे पिछले कई वर्षों में सुविकसित भारत-अमेरिका राजनयिक संबंधों में दरार पड़ने या शायद अविश्वास पैदा होने का खतरा है। यह भारत और अमेरिका दोनों में लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए।

भारत के संविधान के तहत सरकार की आलोचना करने का नागरिक का अधिकार सुरक्षित है। फिर भी, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज महीश की एक बेंच ने 4 अगस्त, 2025 को भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने 2022 में अपने भारत जोड़ो यात्रा अभियान के दौरान टिप्पणी की थी कि भारत ने अपनी 2000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन खो दी है जिस पर चीन का कब्ज़ा। बेशक, यह एक संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन फिर लोकतंत्र में, सरकार की आलोचना न केवल एक अधिकार है, बल्कि एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य भी है।

अमेरिका को निर्यात शुल्क में कमी की भारत की उम्मीदें बुधवार को तब धराशायी हो गईं जब ट्रम्प प्रशासन ने रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने पर 25% शुल्क और एक अनिर्दिष्ट जुर्माना लगाने की घोषणा की। नरेंद्र मोदी सरकार सतर्कता से प्रतिक्रिया दे रही है, क्योंकि इन जुर्मानों का पूरा प्रभाव अभी स्पष्ट नहीं है।

डोनाल्ड ट्रम्प की आक्रामक टैरिफ व्यवस्था, जिसे अमेरिकी ताकत बढ़ाने और खोई हुई आर्थिक ज़मीन वापस पाने के नाम पर शुरू किया गया है, ने दुनिया भर में एक ऐसी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है जो अंततः उस लक्ष्य को ही विफल कर सकती है जिसे वह हासिल करना चाहती है। अमेरिका की आर्थिक प्रधानता का दावा करने के लिए एक राष्ट्रवादी परियोजना के रूप में तैयार किया गया, यह टैरिफ युद्ध एकध्रुवीय अमेरिकी प्रभुत्व से एक वास्तविक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर तेज़ी से बढ़ते वैश्विक बदलाव का उत्प्रेरक बन गया है। जो कभी काफी हद तक काल्पनिक था — एक वैश्विक आर्थिक ढाँचे का विचार जो वाशिंगटन पर केंद्रित न हो — अब मूर्त रूप ले रहा है क्योंकि ट्रम्प की व्यापार संबंधी अस्थिरता अन्य देशों को पुनर्विचार करने, पुनर्गठित होने और पुनर्संरेखित करने के लिए मजबूर कर रही है।