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तिरुवनंतपुरम: इसमें कोई संदेह नहीं है कि केरल में लोकसभा चुनाव प्रचार में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) को स्पष्ट बढ़त हासिल है। इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन राज्य में एलडीएफ समर्थक लहर देख रहे हैं। लगभग सभी चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में भी केरल में 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए निर्धारित 20 सीटों में से अधिकांश पर एलडीएफ की जीत की भविष्यवाणी की गयी है।

भारत में 18वीं लोकसभा के चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल को 102 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के साथ शुरू होगा। देश की लगभग 142 करोड़ आबादी में से 90 करोड़ मतदाताओं को कवर करने वाले सात चरण के चुनाव, 543 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के बाद 1 जून को समाप्त होंगे। परिणाम 4 जून को घोषित किये जायेंगे जिसके बाद यह स्पष्ट हो जायेगा कि सत्तारूढ़ भाजपा और एनडीए की ओर से प्रचार अभियान की कमान संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नयी लोकसभा में तीसरा कार्यकाल मिलेगा या नहीं।

3 अप्रैल को जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के 'घर-घर गारंटी' कार्यक्रम को लॉन्च करने के लिए उत्तरी दिल्ली के उस्मानपुर की संकरी गलियों में चले गये, तो इस घटना ने ऐसी ही एक यात्रा की पुरानी स्मृति ताजा कर दी।

लखनऊ: 19 अप्रैल को पहले चरण के लोकसभा चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश के आठ निर्वचन क्षेत्रों, जिसे जाटों क्षेत्र भी कहा जाता है, में हो रहे मतदान में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों के बीच बहुत कड़ी लड़ाई होने जा रही है। यह दोनों राजनतिक गठबंधनों के लिए परीक्षण का समय होने जा रहा है। एक तरफ भाजपा और आरएलडी है तो दूसरी तरफ पीडीए की रणनीति वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस।

कर्नाटक में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं जिसके लिए 26 अप्रैल और 7 मई को सभी 28 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होंगे। कांग्रेस पार्टी और भाजपा-जद(एस) गठबंधन मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा उम्मीदवारों के प्रचार के लिए कई बार राज्य का दौरा कर चुके हैं। भाजपा को पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा का समर्थन प्राप्त है, जो लिंगायत समुदाय के बीच प्रभावशाली हैं जो राज्य में एक महत्वपूर्ण वोट बैंक हैं। यह चुनाव कर्नाटक के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं और इसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण हैं।

भाजपा के 2019 के घोषणापत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने की परिकल्पना की गयी थी, जो एक साहसिक लक्ष्य था, जिसे कर सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के बल पर हासिल किया जाना था। जैसे-जैसे देश समय सीमा के करीब पहुंच रहा है, पार्टी ने लक्ष्य हासिल करने के लक्ष्य को और आगे बढ़ा दिया है, अब 2029 तक, यानी लोकसभा के एक और कार्यकाल तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करने का वायदा किया है।

इसमें थोड़ी देर हो सकती है क्योंकि 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण की शुरुआत में केवल छह दिन बचे हैं, लेकिन अब भी समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाकर विपक्ष के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करे। वर्तमान में ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा विपक्षी दलों और उनके नेताओं के खिलाफ राजनीति से प्रेरित छापे मारे जा रहे हैं।

असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत विश्व शर्मा एक आराम की आकर्षक राजनीतिक जीवन जी रहे हैं: क्योंकि अपने कई विरोधियों को चकित करते हुए उनके द्वारा लागू किये गये नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) कानून के कार्यान्वयन ने अब तक राज्य में शायद ही कोई हलचल पैदा की है।

भ्रष्टाचार से कौन डरता है? निश्चित रूप से भारत के राजनीतिक दल तो बिल्कुल नहीं, जो वर्तमान लोकसभा चुनाव अभियान में एक-दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। न ही आम जनता, जो वर्षों से देश की भ्रष्टाचार की दुष्ट व्यवस्था का हिस्सा रही है। केंद्रीय जांच एजंसियों, जैसे कि सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग, द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों पर चुनिंदा विपक्षी राजनीतिक पार्टियों और राज्य नेताओं के परिसरों पर छापे और गिरफ्तारियों से आम जनता की यह धारणा बदलने की संभावना नहीं है कि सभी राजनीतिक दल भ्रष्ट हैं। उनका मानना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुनाव पूर्व गिरफ्तारी का संबंध किसी और चीज से ज्यादा लोकप्रिय राजनेता को चुनाव अभियान में भाग लेने से रोकने के इरादे से है।

क्या महिला मतदाता आगामी 2024 आम चुनाव का फैसला कर सकती हैं? उनके मतदाताओं की बढ़ती संख्या और अनुकूल कानून, जैसे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण, उन्हें एक महत्वपूर्ण वर्ग बनाते हैं। राजनीतिक दल इस महत्वपूर्ण वर्ग की महिला मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए, वे विभिन्न लाभ की पेशकश कर रहे हैं।