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16 फरवरी को त्रिपुरा में और 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड में होने वाले मतदान के साथ 2023 विधानसभा चुनाव का मौसम शुरू हो गया है। पहले चरण के तीनों राज्यों के नतीजे 2 मार्च को जाने जायेंगे। नतीजों का खासा असर होगावर्ष के दौरान निर्धारित शेष छह राज्यों में चुनाव प्रचार की गति पर।कर्नाटक में इस साल अप्रैल/मई में दूसरे चरण में चुनाव होने हैं।

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के बजट 2023-24 से बहुत उम्मीदें थीं, क्योंकि अगले साल संसद के आगामी चुनाव से पहले यह मौजूदा सरकार का आखिरी बजट था। उम्मीद थी किस्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में आम लोगों के बड़ी राहत मिलेगी।लेकिन बजट में स्वास्थ्य के लिए अल्प आवंटन से लोगों की आकांक्षाओं पर पानी फिर गया है।यह स्पष्ट रूप से इसलिए है क्योंकि हमारे देश में सत्तारूढ़ सरकारों द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा को संसाधन के रूप में नहीं लिया जाता है।

केन्द्रीय बजट 2023-24 में प्रस्तावित बुनियादी ढांचे के खर्च में भारी वृद्धि भारत की अर्थव्यवस्था के विकास का सबसे बड़ा कारक बनेगा। इसके अलावा यह भी उम्मीद है कि स्टील, कोयला, बिजली, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल और बैंकिंग जैसे कई क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन करेंगे।पर्यटन पर ध्यान देने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे पर खर्च, टियर II और टियर III शहरों को कवर करने वाले शहरी विकास और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने से रोजगार, आय और खपत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना तय है।हालांकि, बहुत कुछ बजट में अवसंरचना निवेश प्रस्तावों को लागू करने की सरकार की क्षमता पर निर्भर करेगा क्योंकि उन्हें विभिन्न राज्य सरकारों से समर्थन की आवश्यकता होगी।

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 भारतीय अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट रूप से आशावादी है क्योंकि नीति निर्माताओं के विश्लेषण में नकारात्मक जोखिम पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है।हालांकि इसने 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 6-6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, लेकिन यह भी आगाह किया है कि भले ही भारत का दृष्टिकोण उज्ज्वल बना हुआ है, वैश्विक आर्थिक संभावनाओं की चुनौतियों के अनूठे सेट कुछ नकारात्मक जोखिम प्रदान करेगा।भारत की जीडीपी लगभग 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी।वास्तविक रूप से, मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अर्थव्यवस्था के 7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। यह पिछले वित्तीय वर्ष में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि का अनुसरण करता है।

एक झटके में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर गौतम अडानी का साम्राज्य, जिसे उन्होंने बेईमानी और क्रोनी कैपिटल की इमारत पर खड़ा किया था, नीचे गिर गया।यह हमला अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च से आया है, जिसने अडानी पर "दशकों के दौरान एक बेशर्म स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी योजना में लिप्त" होने का आरोप लगाया था।

बाढ़ से तबाह, आर्थिक रूप से दिवालिया, और राजनीतिक रूप से खोखला। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार को बलि का बकरा मिल गया है। सर्वशक्तिमान ईश्वर!डार ने अपना पिंड छुड़ाते हुए कहा– क्योकि अल्लाह ने पाकिस्तान बनाया है, अल्लाह को ही पाकिस्तान को इस गड्ढ़े से बाहर निकालना होगा, इसे समृद्ध बनाना होगा और इसे विकसित करने में मदद करनी होगी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी2023 को संसद के समक्ष पेश किया जाना है, ऐसे समय में जब भारतीय और विश्व अर्थव्यवस्था दोनों ही गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। मोदी सरकार के बड़े-बड़े दावों के बावजूद उसने जिस ढंग से सुधार की कोशिश की उसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था अभी तक कोविड महामारी के चरमराने वाले प्रभावों और उस विनाशकारी दुष्प्रभाव से उबर नहीं पायी है।

एआई तकनीक में एक नयी प्रगति हुई है जिसके बादओपनएआई-निर्मित चैटजीपीटी विकसित हुआ। यह स्वचालन (ऑटोमेशन) की दिशा में एक बड़ी सफलता है, परन्तु इससेरोजगार के बाजार में प्रवेश के स्तर वाली हजारों हजार नौकरियां खतरे में पड़ गयी हैं जिनमें प्रमुख हैं डेटा एंट्री जॉब्स, एंट्री-लेवल कॉपी राइटिंग, कस्टमर केयर और सपोर्ट सेंटर, और यहां तक कि एंट्री-लेवल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आदि क्षेत्र। मार्केटिंग पेशेवरों के लिए यह बड़ा उपयोगी उपकरण साबित हो सकता है, क्योंकि मानव संसाधनों के एचआर पेशेवर इस उपकरण को बहुत से काम सौंप सकते हैं। इस उपकरण को अब लोगों के लिए इसी वर्ष उपलब्ध करा दिया गया है।

एक बार फिर तीसरा मोर्चा! प्रत्येक लोकसभा चुनाव से पहले, यह तीसरे मोर्चे का विचार तैरता है, और 2024 में होने वाला आम चुनाव कोई अपवाद नहीं हैं।राजनीतिक पंडितों का अनुमान है कि भाजपा के खिलाफ पूरे विपक्ष के लिए जगह है, लेकिन तीसरे मोर्चे के लिए नहीं, क्योंकि यह भाजपा विरोधी वोटों को विभाजित करेगा और सत्तारूढ़ दल को मदद करेगा।

अगले लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट सबसे अच्छी बात यह कर सकता है कि वह मुख्य रूप से रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करे और गुणवत्तापूर्ण रोजगार को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए बड़े औद्योगिक निवेशों को आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करे।राज्य स्तरीय अधिकारियों से निपटने में विभिन्न बाधाओं के बावजूद, सरकार ने बुनियादी ढांचा निवेश क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया है।हालांकि, यह स्थायी रोजगार सृजित करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करने में पर्याप्त रूप से सफल नहीं हुआ है।विनिर्माण क्षेत्र को बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है, जिसे देश ने 1960 और 70 के दशक के बाद से नहीं देखा है।यह स्वचालित रूप से बड़ी संख्या में गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित करेगा।विनिर्माण क्षेत्र में बड़े विदेशी निवेश सर्वोत्तम विकल्प प्रदान करते हैं।यह रोजगार सृजन के संबंध में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के किसी भी चुनावी वादे को भी बल देगा।