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बजट आ गया। लेकिन उससे उपजने वाली खुशियां नहीं हैं। नाउम्मीदी, असुरक्षा, ध्वस्त होती आर्थिक व्यवस्था में भविष्य का अंधकार ही दीखता है। इसमें बेरोजगार, भूखी जनता के लिये कोई सांत्वना नहीं है। जो कुछ भी इस बजट से आने वाला है, उसे सिर्फ गिरती आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर में भारी खालीपन की ही संज्ञा दी जा सकती है। बुनियादी जरूरतों के साथ भी समझौता करना मजबूरी बन गई है। यहां तक कि मध्यम वर्ग भी इस समझौते से गुजर रहा है। इस हाल में किसी भी माल की खपत एक सपना ही है। बाजार जो रंग-बिरंगी चीजों से भरा है, उन्हें खरीदने की न शक्ति बची है और न इच्छा। इसमें उपभोक्ता के आगे आकर खरीद में हिस्सा लेने की कल्पना भी उनकी गरीबी का उपहास ही है।

मेघालय में कांग्रेस विधायक दल के पांच सदस्यों का भाजपा के साथ सरकार में शामिल होने का निर्णय आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एकता बनाने के राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों के प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका है। पिछले हफ्ते गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार को नंगा करने और एक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी भारत की दृष्टि पेश करने के लिए सदन में एक भावपूर्ण भाषण दिया। उनके भाषण ने दो साल बाद आने वाली राष्ट्रीय लड़ाई में भाजपा को चुनौती देने के लिए कांग्रेस सहित गैर-भाजपा दलों के लिए एक मंच पर काम करने का रास्ता खोल दिया।

पांच राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं और उधर कर्नाटक में हिजाब का विवाद चल रहा है। वह विवाद अब राष्ट्र-व्यापी स्वरूप प्राप्त करता दिखाई दे रहा है, जिसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट तक में सुनी गई। देश के सबसे बड़े कोर्ट में याचिका दाखिल कर कर्नाटक हाई कोर्ट में चल रहे उस मामले को खुद देखने का आग्रह किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। फिलहाल उस मामले की सुनवाई कर्नाटक हाई कोर्ट के तीन सदस्यों का बेंच कर रहा है।

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहली बार अपना विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वियों से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोनों को ही जीत हासिल करनी चाहिए।

श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार सहित कई दक्षिण एशियाई देश, संप्रभु ऋण संकट और बढ़ती आंतरिक गड़बड़ी का सामना कर रहे हैं। नेपाल और बांग्लादेश तेजी से द्विपक्षीय ऋणों और चीन से एफडीआई प्रवाह पर निर्भर होते जा रहे हैं। श्रीलंका बाहरी ऋण संकट और मानव तस्करी के सबसे खतरनाक स्तर का सामना कर रहा है। अफगानिस्तान की स्थिति भी उतनी ही भयावह है।

जैसे-जैसे निर्णय की तारीख नजदीक आ रही है, उत्तर प्रदेश में पार्टियों के बीच उम्मीदवारों के चयन में सामाजिक सूत्र को सही करने के लिए हाथापाई हो रही है। पिछले कुछ दिनों में बसपा, समाजवादी पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसे प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ियों ने बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों की घोषणा की है। एनडीए ने भी एक मुस्लिम उम्मीदवार की घोषणा की है। यूपी के मुस्लिम बहुल जिलों के पहले चरण के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, जिसके परिणाम सत्ता की कुंजी हो सकते हैं।

‘‘.....इजरायल की सरकार की समझदारी थी कि इस सशक्त गुप्तशस्त्र को दमन में नहीं उपयोग किया जाय पर पेगासस को पोलैंड, हंगरी और भारत जैसे देशों को ही बेचा गया जिन्हें मानवीय अधिकारों के उल्लंघन के लिये जाना जाता था.....’’ न्यूयार्क टाइम्स के दो पत्रकार, रोनेन बर्गमैन और मार्क मैजेट्टी अपने अखबार में इसी तथ्य को उजागर करते हैं। वे भारत सरकार के पेगासस, जो जासूसी का एक अन्यतम साधन है, को इजरायल की सरकार से 2017 में खरीदने के सौदे को प्रकाश में ला रहे हैं। यह सुरक्षा का सबसे बड़ा सौदा था जिसमें सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्चर्स और संचार के लिये इजरायल से आधुनिकतम तकनीक की खरीदारी पर अप्रैल, 2017 में मुहर लगाई गईं। इस सौदे के बाद जुलाई 4-6, 2017 में भारत के प्रधानमंत्री कई वर्षों में पहली बार मैत्रीपूर्ण यात्रा पर इजरायल आए। न्यूयॉंर्क टाइम्स के इन दोनों पत्रकारों के अनुसार इजरायल के लिये पेगासस एक कूटनीतिक शहद के समान था, जिसका उपयोग उन देशों को एकसाथ इकट्ठा करने में किया जाना था जो किसी भी नैतिकता के बंधन से मुक्त थे, दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद को मानते थे, अल्पसंख्यकों को कुचलकर बहुसंख्यकों की बुनियाद पर देश की सरकार चलाते थे और जनवाद की ताकत को तोड़ने की कोशिश में लगे रहते थे।

लखनऊः उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 10 फरवरी को 58 विधानसभा सीटों पर मतदान यूपी के बाकी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मूड और रुझान तय करेगा।

1 फरवरी को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत नरेंद्र मोदी सरकार के बजट 2022-23 को कोई कैसे दर्शाता है? बजट तब पेश किया गया जब महामारी की तीसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन निश्चित रूप से पूरे देश में इसकी तीव्रता कम हो रही है। महामारी से प्रभावित लोगों का संकट जारी है और अब तक के सभी अध्ययनों ने संकेत दिया है कि भारतीय समाज में असमानता बढ़ गई है क्योंकि गरीबों और मध्यम वर्ग की आय का स्तर काफी नीचे चला गया है।

केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय के लिए भारी परिव्यय सरकार द्वारा तेजी से आर्थिक सुधार सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया सबसे साहसिक और सबसे सामयिक कदम है। यह बेरोजगारी और व्यक्तिगत आय के नुकसान के मुद्दे को संबोधित करेगा, जिसने दो महामारी प्रभावित वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था को त्रस्त कर दिया था। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्तावित परियोजनाएं और चल रहे कार्यक्रम अपना समय और लागत कार्यक्रम बनाए रखें। इससे पहले देश ने बहुत सारे क्षेत्रों में अत्यधिक रोजगारोन्मुखी परियोजनाओं में इतने बड़े निवेश कार्यक्रमों का अनुभव नहीं किया था। परिव्यय रुपये से 35.4 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। चालू वित्त वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपये 2022-23 में 7.50 लाख करोड़ रुपये। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण और पूरी सरकारी मशीनरी इसे साकार करने के लिए एक साथ प्रयास करने के लिए बधाई की पात्र हैं।