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राजनीतिक परिदृश्य नेपाल में फिर से बदल गया है। एक और सरकार का गठन हो रहा है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह सोमवार को संसद को बहाल कर दिया, जिसे राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 21 मई को प्रधान मंत्री के पी शर्मा ओली द्वारा सदन में बहुमत खोने के बाद भंग कर दिया था। राष्ट्रपति ने घोषणा की कि प्रतिनिधि सभा के चुनाव 12 और 19 नवंबर को होंगे। ओली प्रधान मंत्री बने रहे क्योंकि कोई अन्य दल या पार्टियों का गठबंधन वैकल्पिक सरकार नहीं बना सकता था।

उत्तर प्रदेश में आरएसएस-भाजपा के नेतृत्व वाली योगी आदित्यनाथ सरकार देश में दक्षिणपंथी हिंदुत्व की राजनीति में अपना स्थान दर्ज कराने के लिए तैयार है। विश्व जनसंख्या दिवस पर घोषित यूपी की जनसंख्या नीति राजनीतिक हिंदू अधिकार के नए एजेंडे को दर्शाती है। कई सप्ताह पहले इस संबंध में उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) विधेयक 2021 नामक एक मसौदा विधेयक को जन सुनवाई के लिए अधिसूचित किया गया था। जनसंख्या नियंत्रण को नए कानून का उद्देश्य बताया गया था। जन्म नियंत्रण प्राप्त करने के लिए उपाय किए गए हैं। विधेयक में 2026 तक प्रजनन दर को 2.1 और 2030 तक 1.7 तक लाने का प्रस्ताव है। कोई यह नहीं कहेगा कि भारत जैसे देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण के उपाय अनुचित हैं। लेकिन विधेयक में शामिल किए गए सूक्ष्म और जबरदस्ती के उपाय इसे दूरगामी परिणामों के साथ एक विनाशकारी कदम बनाते हैं।

किसी देश की बड़ी आबादी बेशक उसके लिए ताकत या वरदान मानी जाती है, लेकिन उस आबादी का अगर सदुपयोग न हो तो वह अभिशाप साबित होती है। इस समय तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। क्योंकि जिस गति से जनसंख्या बढ रही है, उसके लिए जीवन की बुनियादी सुविधाएं और संसाधन जुटाना तथा उसके लिए रोजगार के अवसर पैदा करना सरकारों के लिए चुनौती साबित हो रहा है। भारत के संदर्भ में तो अलग-अलग माध्यमों से अक्सर इस आशय की रिपोर्ट आती रहती है, जिनमें यह बताया जाता है कि आबादी के मामले में भारत जल्द ही चीन को पीछे छोड कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। यह बात कुछ हद सही भी है, क्योंकि चीन की जनसंख्या भारत के मुकाबले काफी धीमी गति से बढ़ रही है, बावजूद इसके कि वहां 2016 में ‘वन चाइल्ड पॉलिसी’ को बदलते हुए ‘टू चाइल्ड पॉलिसी’ कर दिया गया और इसी साल वहां इसे ‘थ्री चाइल्ड’ पॉलिसी कर दिया गया है।

कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने एक दूसरे से विपरीत निर्णय लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो इस मसले पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चुप्पी उसी तरह बनी हुई है, जैसे वे अधिकांश महत्वपूर्ण मसलों पर वे चुप्पी बना लेते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं और दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की इच्छा के विपरीत निर्णय ले ही नहीं सकते। वैसी हालत में दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलग अलग निर्णय आश्चर्यचकित करने वाले हैं।

म्यांमार में हो रहे संघर्ष के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा किए गए कुछ हालिया नीतिगत निर्णयों की कीमत चुकानी पड़ी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पागल जुनून और विदेशों में चयनित भारतीय कॉर्पोरेट चिंताओं के वाणिज्यिक हितों के विस्तार के साथ एक शासन के रूप में सत्तारूढ़ एनडीए की नकारात्मक धारणाओं को पूर्वोत्तर में मजबूत किया गया है। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान, स्थानीय मीडिया के अनुसार, पूर्वोत्तर और म्यांमार में उदारवादी राय के प्रमुख वर्गों के बीच भारत विरोधी आलोचना ने एक नई बढ़त हासिल कर ली है।

लखनऊः जिला पंचायतों के परिणामों के बावजूद, जहां भाजपा ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं, विपक्षी दल मिशन 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते पार्टी नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं को तहसील स्तर से राज्य क्वार्टर तक धरना देने के लिए 15 जुलाई को राज्यव्यापी विरोध का आह्वान किया है।

चिराग पासवान की समस्या का अंत नहीं हो रहा है और वे खुद अपनी समस्याओं को अपनी बचकानी हरकतों से बढ़ाते जा रहे हैं। देश की राजनीति कैसे चलती है, प्रधानमंत्री के क्या अधिकार हैं और संसद के स्पीकर किस आधार पर करते हैं, इन सबकी जानकारी का अभाव होने के कारण वे अपनी किरकिरी खुद करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा अपने कैबिनेट के विस्तार के पहले जब पटना के राजनैतिक हलकों में चर्चा तेज थी कि उनके चाचा पशुपति कुमार पारस भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को ही धमकी देनी शुरू कर दी कि यदि उनके चाचा को मंत्री बनाया गया, तो प्रधानमंत्री के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। हालांकि अपने कुछ सलाहकारों के कहने पर अपनी धमकी में उन्होंने थोड़ा सा सुधार कर दिया और कहा कि यदि लोकजनशक्ति पार्टी के सांसद के रूप में पारस का मंत्री के रूप में शपथग्रहण होता है, तब वे कोर्ट में जाएंगे।

’भ्रष्टाचार’, ’प्रभाव-पेडलिंग’, ’मनी लॉन्ड्रिंग’, ’पक्षपात और अनुचित कर छूट’ में 7.87 बिलियन डॉलर के राफेल-इंडिया सौदे में 14 जून, 2021 को फ्रांस में एक न्यायिक जांच का फैसले ने उस उस युद्धक विमान की खरीद से संबंधि तमामले को एक नया मोड़ दिया है। उस बड़े घोटाले को दबाने की नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरी कोशिश की है। सौदे में न्यायिक जांच का निर्णय भ्रष्टाचार विरोधी फ्रांसीसी गैर सरकारी संगठन शेरपा की शिकायत पर आधारित था। यह निर्णय स्वतंत्र फ्रांसीसी ऑनलाइन खोजी पत्रिका मेडियापार्ट द्वारा प्रकाशित खोजी लेखों (“राफेल पेपर्स“ शीर्षक से) की एक श्रृंखला से प्रभावित था।

मोदी मंत्रिपरिषद से 12 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और 34 नये मंत्रियों को शामिल कर लिया गया है। 2019 की चुनावी जीत के बाद मंत्रिपरिषद के किया गया यह पहला फेरबदल और विस्तार है। यह विस्तार बंगाल चुनाव की हार के बाद उत्तर प्रदेश चुनाव में हार की आशंका के बीच किया गया है। जाहिर है, इसका सबसे प्रमुख राजनैतिक उद्देश्य उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत सुनिश्चित करना ही है। कुछ लोगों को बाहर करने के पीछे मोदी की अपनी छवि चमकाने का उद्देश्य भी है और छवि भी अंततः चुनाव जीतने के ही काम आती है। इसलिए रविशंकर प्रसाद, सदानंद गौड़ा, हर्षवर्धन और जावड़ेकर जैसे मंत्रियों को भी हटा दिया गया है।

चिकित्सा एक पेशा नहीं एक जुनून है। रोग की रोकथाम और रोगियों का उपचार करने से डॉक्टर को अपार खुशी मिलती है। कारण के लिए समर्पित व्यक्ति प्रशंसा की आवश्यकता से परे होता है। हालांकि सरकार के मुखिया के मुंह से चिकित्सा पेशेवर के काम की मान्यता अलग बात है। प्रधानमंत्री ने 1 जुलाई को डॉक्टरों की प्रशंसा करने के लिए शब्दों का उपयोग करने की कला का बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया, जो एक चिकित्सक, शिक्षाविद्, परोपकारी, स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, की स्मृति को समर्पित किया।