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किसानों की मांगें अभी भी अधूरी हैं। उन्हें पूरा नहीं किया गया, बावजूद इसके कि तीन अन्य कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया मात्र क्षणों में, बिना किसी बहस के। पिछले मॉनसून सत्र में, जो कोविड-19 के आक्रमण के कारण सिर्फ हफ्तेभर चल पाया कम से कम पच्चीस बिल पारित कर दिये गए, प्रतिदिन 2.7 की दर से। इनमें इन्श्योरेन्स के निजीकरण और तीन कृषि कानून बिलों को भी ले लिया गया और वह भी बिना बहस के। इन सब कदमों में भारत के जनवाद के कमजोर होते कंधों की छाप थी। किसी भी बिल पर बहस नहीं हुई। पारित होने के लिये भी ध्वनिमत ही लिये गए बावजूद सारे शोर के। पूरे विरोधी पक्ष को नृशंसता से कुचल दिया गया था। उस समय संसद में चलती इस पूरी गैरकानूनी कार्रवाई का विरोध करने वालों में इस शीत सत्र में बारह सांसदों को निलंबित कर दिया गया।

कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि परिवार आधारित राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। मोदीजी के इस कथन से असहमत होना कठिन है, क्योंकि इस तरह की पार्टियों के न तो कोई सिद्धांत होते हैं और ना ही उनमें आंतरिक प्रजातंत्र होता है। परंतु अफसोस की बात है कि स्वयं मोदी की पार्टी को ऐसी पार्टियों से सत्ता में भागीदारी करने में तनिक सा संकोच भी नहीं होता है। यदि ऐसी पार्टियां सचमुच में देश के लिए खतरनाक हैं, तो भाजपा उनके साथ सत्ता में भागीदारी क्यों करती है या उन्हें सहयोग देकर सत्ता में क्यों आती है?

इंसान को तमाम तरह की सुख-सुविधाओं के साजो-सामान देने वाले सतर्कताविहीन या कि गैरजिम्मेदाराना विकास कितना मारक हो सकता है, इसकी जो मिसाल भोपाल में साढ़े तीन दशक पहले देखने को मिली थी, उसे वहां अभी अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग रूपों में देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मध्य प्रदेश के दौरे पर होते हैं तो वे अपने भाषण में कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए भोपाल गैस कांड का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। मोदी अपने भाषण में उस भयावह गैस कांड के लिए जिम्मेदार अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड के तत्कालीन अध्यक्ष वॉरेन एंडरसन के भारत से भाग निकलने के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराते हैं। लेकिन उस गैस त्रासदी के बाद जो त्रासदी वहां आज तक जारी है, उसका जिक्र वे कभी नहीं करते।

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की सबसे बड़ी आर्थिक उपलब्धि शायद देश के कुछ सबसे प्रसिद्ध राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों की बिक्री थी। वाजपेयी ने 73 महीने और 13 दिनों की कुल अवधि के लिए भारत के प्रधान मंत्री के रूप में तीन कार्यकालों की सेवा की, ज्यादातर 1998 और 2004 के बीच। अपने शासन के अंतिम पांच वर्षों में, उन्होंने राज्य के स्वामित्व वाले 10 उद्यमों को बेचा। उस समय कुछ लोगों ने सरकार पर गंभीरता से सवाल उठाया था।

राज्य के निकाय चुनावों के नतीजों ने वह राहत प्रदान की है जिसकी सत्ताधारी पार्टी भाजपा, विशेषकर मुख्यमंत्री बिप्लब देब को तलाश थी। चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद से ही राज्य के निकाय चुनावों में राजनीतिक हिंसा के आरोप लगते रहे हैं. मतदान के दिन भी, विपक्षी दलों - सीपीआई (एम) और टीएमसी ने वोटों में हेराफेरी का आरोप लगाया। यदि विपक्ष के पास आरोपों की लंबी सूची है, तो एक विजेता भी है- भाजपा।

लखनऊः चूंकि आगामी विधानसभा चुनावों में जाति प्रमुख कारक है, इसलिए सत्तारूढ़ भाजपा और उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी दोनों अपने सामाजिक आधार का विस्तार करने के लिए छोटे क्षेत्रीय दलों और विभिन्न जाति समूहों के साथ गठबंधन कर रहे हैं।

2022 में भारत चीन के साथ लगी अपनी वास्तविक सीमा पर गंभीर घुसपैठ और घटनाओं की आशंका कर सकता है।

यह समय जनतंत्र के उत्सव का है, पर साथ ही यह भी लगता है कि यह खुशी की लहर हमारी पहुंच से बाहर ही होती जा रही है।

2020 के अंत तक राष्ट्रीय धन पर मैकिन्से की रिपोर्ट ने सोमवार को चीन को संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पेश किया, जिससे मुझे वर्ष 2000 में शंघाई की अपनी यात्रा याद आ गई, जब चीन सहित पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था डॉट कॉम बबल से गुजर रही थी। मैं एक प्रमुख अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा आयोजित नई तकनीक पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को कवर कर रहा था, जिसका उस समय चीन में बड़ा कारोबार था।

तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में जीत का दावा करने के बमुश्किल तीन महीने बाद, पाकिस्तान, जो दुनिया का दूसरा सबसे अधिक मुस्लिम-बहुल देश है, धार्मिक असहिष्णुता और मुस्लिम वर्चस्व का स्थल बनने के लिए आगे बढ़ रहा है।