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3 मई, 2020, 27 वें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के उत्सव का दिन था। यह यूनेस्को के आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था।

मार्च 2020 में कुल औद्योगिक उत्पादन में 40 प्रतिशत की कमी आई है, जो घटकर 6.5 प्रतिशत रह गई है। यह गिरावट देशव्यापी तालाबंदी लागू होने से पहले की है और बड़ी है, लेकिन इन आंकड़ों से पता चलता है कि वास्तव में क्या उम्मीद की जानी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र की एकमात्र सिल्वर लाइनिंग यह थी कि मार्च में कोयला उत्पादन में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, हालांकि चालू वर्ष के दौरान संचयी उत्पादन में मामूली गिरावट आई थी। कच्चे तेल के उत्पादन में 5.5 प्रतिशत की कमी आई, जबकि प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 15 प्रतिशत की गिरावट आई।

जब दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देश मिलकर हिटलर और मुसोलिनी का मुकाबला कर रहे थे उस दौरान इन सभी देशों ने जबरदस्त आंतरिक एकता दिखाई। न सिर्फ इन देशों वरन् उन्होंने दुनिया के पहले साम्यवादी देश सोवियत संघ से अपने तमाम मतभेदों को भुला दिया था और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टल चर्चिल, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और सोवियत संघ के सर्वोच्च शासक मार्शल स्टालिन ने मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाया। इसके चलते हिटलर, मुसोलिनी और जापान को हार माननी पड़ी।

मोदी के लिए तालाबंदी की घोषणा करना आसान था। यह लगभग एक पल के फैसले के रूप में आया, मोदी ने बार-बार इस बात को दुहराया कि जब 130 करोड़ भारतीयों को लॉकडाउन की सफलता सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना महामारी से बचाव के लिए इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने जनता को बताया कि खतरा बहुत ही भयावह है और हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते। महामारी से बचने का एकमात्र उपाय उन्होंने तालाबन्दी को ही बताया और कहा कि लोग अपने घरों से नहीं निकलें। इस तरह देश लाॅकडाउन की दुनिया में प्रवेश कर गया।

कोविद-19 ने महामारी का रूप ले लिया है। इसे युद्ध की तरह लड़ा जा रहा है। संपूर्ण भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को इसने गंभीर दबाव में डाल दिया है। इसे लेकर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समस्या है। मार्च 2020 के तीसरे सप्ताह में तालाबंदी के अचानक लागू होने से हजारों कैजुअल वर्करों को अपने गांवों की ओर मार्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई कामगारों की उनके गाँव जाने के रास्ते में मौत हो गई है। उन्होंने अपने घरों के लिए शहरों को छोड़ने का फैसला क्यों किया, इसके बावजूद कि कोई परिवहन नहीं है और गाँव अक्सर सैकड़ों, यहाँ तक कि हजार किलोमीटर दूर है?

जब पूरे देश में कोरोना वायरस के कारण पूर्ण तालाबंदी थी, तो महाराष्ट्र के पालघर जिले के गडचिंचल गांव में कुछ ऐसा हुआ कि जल्द ही हिंदुत्ववादियों के लिए वह एक मुद्दा बन गया। इसने कांग्रेस और भाजपा के बीच एक प्रथम श्रेणी की राजनीतिक लड़ाई का बिगुल फूंका। 16 अप्रैल को, उनके चालक के साथ दो हिंदू साधुओं को एक माॅब द्वारा मार दिया गया था। यह उस अफवाह के द्वारा बनाए गए माहौल की अगली कड़ी थी जो इलाके में चोर सक्रिय हैं। साधुओं और उनके ड्राइवर को चोर समझ कर मार दिया गया। जब पुलिस वाले घटनास्थल पर पहुंचे, तो गुस्साई भीड़ ने उन पर हमला किया और उनके साथ मारपीट की। चार पुलिसकर्मी और एक पुलिस अधिकारी घायल हो गए।

सावधानी बरतते हुए भारत को अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कोविद बंद को हटा लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो जाएगी। सच कहा जाय तो भारत का आर्थिक पतन हो जाएगा और उसके बाद उठ पाना बहुत ही कठिन और कष्टदायक होगा। पिछले हफ्ते प्रिंसटन विश्वविद्यालय के वेबिनार में, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता एंगस डियेटन ने भारत का नाम लिए बिना बताया कि कुछ अन्य देशों के साथ उसके लिए भी खतरे बहुत ज्यादा हैं।

कोरोनावायरस महामारी के दौरान दो निजी कंपनियों के बीच एक वाणिज्यिक सौदे का रणनीतिक राजनयिक महत्व हो सकता है और यह कोरोना के बाद की दुनिया का एक संकेत हो सकता है।

यह तथ्य तो अब जगजाहिर हो चुका है कि भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढते मामलों के लिए एक संप्रदाय विशेष को संगठित और सुनियोजित रूप से जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यह काम सरकार के स्तर पर भी हो रहा है और सत्तारुढ भाजपा के संगठनात्मक स्तर पर भी। मुख्यधारा के मीडिया का एक बडा हिस्सा भी इस काम में बढ-चढ कर उनका साथ निभा रहा है। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार भी इस तरह की मुहिम में पीछे नहीं है। दोनों के अभियान में फर्क इतना है कि जहां भाजपा और केंद्र सरकार का अभियान जमीनी स्तर पर साफ दिखाई देता है, जबकि आम आदमी पार्टी उसी काम को बेहद सधे हुए ढंग से कर रही है।

भोपालः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविद -19 के खतरे से लड़ने के लिए अपनी टीम को मजबूत करने के लिए दो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहला कदम पांच मंत्रियों की नियुक्ति है और दूसरा एक सलाहकार समिति का गठन है। इस बीच, केंद्र सरकार ने इंदौर में एक टीम भेजी है जो देश के सबसे ज्यादा कोविद -19 प्रभावित शहरों में से एक है।