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लखनऊः उत्तर प्रदेश में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए बसों की व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार के बीच चल रही खींचतान ने राज्य में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाया है।

जब प्रधानमंत्री महामारी से लड़ने के लिए बहुप्रतीक्षित पैकेज के साथ सामने आए, तो संघ विचारधारा के कुछ उत्साही लोग मोहित हो गए। उनके लिए सबसे आकर्षक तत्व था ‘आत्मनिर्भर भारत’ का उद्घोष। वे यहां तक मानने लगे थे कि अब भारत यू-टर्न लेगा और आत्मनिर्भरता का रास्ता बनाएगा। विदेशी पूंजी पर अनुचित निर्भरता समाप्त हो जाएगी। उनमें से कुछ इस तरह के सपने देखने लगे थे! आत्मनिर्भर भारत के आसपास निर्मित प्रचार प्रसार निश्चित रूप से अल्पकालिक था। 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का सच इतना निर्मम था कि इसने मिट्टी के नीचे ‘आत्मनिर्भर भारत’ को गाड़ दिया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित लाॅकडाउन विफल हो गया है और पूरा देश कोरोना की आग में जलने लगा है। उम्मीद की जा रही थी कि लाॅकडाउन कोरोना के चेन को तोड़ देगा और सिर्फ लोगों को घरों में बंद कर देने से ही इस महामारी का संकट टल जाएगा। लोग घरों में बंद भी हुए। देश की आर्थिक गतिविधियों पर लगभग विराम लग गया। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। लाखों मजदूरों को खून के आंसू पीनी पड़ा। बेघर मजदूर अपने घरों की ओर पैदल जाने के क्रम में ऐसी त्रासदी का शिकार हुए, जो आजाद भारत के इतिहास में पहले बार हो रहा था। आजाद भारत क्या, देश के ज्ञात इतिहास में कभी ऐसी घटना नहीं घटी होगी कि लाखों लोग पैदल चल रहे थे और उनमें से कई अपनी जान गंवा रहे थे, तो कई पुलिस अत्याचार का सामना कर रहे थे।

पिछले सप्ताह के दौरान वित्त मंत्री द्वारा घोषित किए गए सभी सुधारों में से एक सुधार जिसका स्थायी प्रभाव होने की संभावना है वह होगा कृषि उत्पादों के विपणन के बारे में उनकी घोषणाएं। यह एपीएमसी और कृषि उत्पादों के विपणन को दृष्टिगोचर करता है। यह किसानों को उनके स्थानीय बिचैलियों और मध्यवर्गीय राजनेताओं से मुक्त कर रहा है।

भोपालः मध्य प्रदेश में देश भर से प्रवासी मजदूरों को अपने घरों में वापस जाने का खामियाजा भुगतना पड़ता है। यह अतिरिक्त समस्या राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण हो रही है। प्रवासी मजदूरों को महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और दक्षिणी राज्यों से और यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जाने के लिए मध्य प्रदेश से गुजरना पड़ता है।

तिरुअनंतपुरमः सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के नेताओं के चेहरों पर चिंता की लकीरें वापस आ गई हैं। उनकी चिंता का कारण विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी के मद्देनजर कोविद के संक्रमण मामलों में अचानक आई बढ़ोतरी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मान लिया है और बता भी दिया है कि कोरोना महामारी का स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर पर मुकाबला करने के लिए उनकी सरकार जितना कर सकती थी, वह कर चुकी है। अब इससे ज्यादा की अपेक्षा सरकार से न रखी जाए। आर्थिक पैकेज का एलान करने के लिए राष्ट्र से मुखातिब हुए प्रधानमंत्री का पूरा जोर ‘आत्मनिर्भरता’ पर रहा। यही वजह रही कि उनके पूरे भाषण में न तो ‘अस्पताल’ शब्द का जिक्र आया, न ‘इलाज’ शब्द का और न ही कोरोना वारियर्स अर्थात डॉक्टर, नर्स और अन्य लोगों का।

डर और असुरक्षा, निराशा और अनिश्चितता की भावना के साथ भारत धीरे-धीरे खुल रहा है। 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज मिला है, जो खाली है। जिन चीजों की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, वे पैकेज में नहीं हैं। यहां तक कि वर्तमान पैकेज का वास्तविक मूल्य केवल 13 लाख करोड़ रुपये है। इसकी कीमत को बड़ा दिखाने के लिए हमने पहले के पैकेजों को जोड़ दिया है जो पहले ही हमारे लोगों, हमारी अर्थव्यवस्था को विफल कर चुके हैं। लॉकडाउन के तीन चरण 17 मई 2020 को समाप्त हो जाएंगे। 18 मई से चौथा चरण शुरू हो जाएगा।

कोविद -19 महामारी ने ‘अन्य भारत’ के अस्तित्व को प्रकट किया है, जो हमेशा अस्तित्व में रहा है, लेकिन अदृश्य बना रहा। ‘अन्य भारत’ में लाखों प्रवासी श्रमिक शामिल हैं, जो या तो उन शहरों या गांवों से संबंधित नहीं हैं, जहां से वे लंबे समय से उखड़े हुए थे। वे राजनेताओं, नीति नियोजकों और नौकरशाही के राडार पर नहीं दिखते हैं, ये सभी ज्यादातर अपने और अपने लोगों के वर्ग के साथ रहते हैं।

राष्ट्र के लिए प्रधानमंत्री के संबोधन ने कोरोना वायरस महामारी के अनुभव और संभवतः वैश्विक अर्थव्यवस्था के आकार के संदर्भ में भारत के आर्थिक मॉडल को पूरी तरह से पुराने रूप में ले जाने की योजना तैयार की है।