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दिल्ली चुनावों में केजरीवाल की शानदार जीत के बाद, ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र के साथ अपने व्यवहार में एक सामरिक बदलाव किया है। अब से, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विरोध की अपनी नीति को तृणमूल कांग्रेस सावधानी से लागू करेगी और उसकी कोशिश टकराव से हटकर नर्म रुख अपनाने की होगी। विशेष रूप से केंद्र-राज्य संबंधों के मामले में इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।

इस समय हमारे देश मेें देशद्रोह (सेडिशन) कानून का जबरदस्त दुरूपयोग हो रहा है। ऐसा ही एक मामला हाल में कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक के बीदर नामक नगर के एक स्कूल में एक नाटक खेला गया था। नाटक मेें नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की आलोचना की गई थी। इस मुद्दे को लेकर स्कूल और उसके शिक्षकों पर सेडिशन कानून जड़ दिया गया और कई शिक्षकों और छात्रों के अभिभावकों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिन्हें गिरफ्तार किया गया उनमें 9 वर्ष की एक छात्रा की मां नजमुनीसा भी शामिल थी। नजमुनीसा को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसकी 9 साल की बेटी ने नाटक मेें सीएए के खिलाफ कुछ बातें कहीं थीं। स्कूल की प्रधानाध्यापिका फरीदा बेगम भी गिरफ्तार की गईं। दोनों को 17 दिन बाद जेल से रिहा किया गया। इन 17 दिनों के दौरान इस बच्ची को अपनी मां से अलग रहना पड़ा। बच्ची के पिता नहीं हैं इसलिए उसका लालन-पालन उसकी मां ही करती है। नजमुनीसा अपनी बेटी के साथ एक किराए के मकान मे रहती है। इन सत्रह दिनों के दौरान यह बच्ची मकान मालिका के कमरे में सोती थी। बच्ची ने पत्रकारों को बताया कि इन सत्रह दिनों में वह एक भी रात सो नहीं पाई। ‘‘मैं रात भर रोती रहती थी और सोचती रहती थी कि मेरी मां क्या कभी भी जेल से छूट पाएगी। जिस दिन मुझे पता लगा कि मेरी मां जेल से छूटने वाली है उस दिन मैं सोचती रही कि ज्योंहि मेरी मां बाहर आएगी मैं उसे गले लगाऊंगी और उसे खूब चूमूंगी।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी कि भारत दस दिनों से भी कम समय में पाकिस्तान को हरा सकता है। इसी तरह के ओवरटोन को पाकिस्तानी नेतृत्व और सेना से बार-बार सुना गया है, जिन्होंने दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति में परमाणु हथियारों का उपयोग करने की चेतावनी भी दी है। भारत एक बड़ा देश है और कोई आश्चर्य नहीं कि पाकिस्तान से पारंपरिक हथियारों के मामले में हमारी श्रेष्ठता है। हमारी सेना बहुत अधिक अनुशासित है और लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमान में है। हमने अतीत में अनेक युद्ध जीते हैं। हमें 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के मानवीय संकट को सुलझाने के लिए युद्ध लड़ना पड़ा। यह तब हुआ जब तत्कालीन पाकिस्तान सरकार के दमनकारी शासन द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को बर्बरता से मारा जा रहा था। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत हुई और भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, लेकिन आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि कोई यह नहीं कह रहा कि यहां कांग्रेस की हार हा गई है। कारण स्पष्ट है, उसकी हार चर्चा का विषय होती है, जिसकी जीत की उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस की जीत की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। देश की सबसे बड़ी पार्टी के लिए चुनावी आशावाद सिर्फ इसको लेकर ही था कि शायद कांग्रेस अपना खाता खोल ले। यदि कांग्रेस को वास्तव में एक सीट भी मिल जाती तो कुछ कांग्रेस नेता खुश होकर बोलते कि खाता खुल जाना ही उनकी जीत है। लेकिन दिल्ली की जनता ने संतोष करने के लिए कांग्रेस को एक सीट तक नहीं दी।

भोपालः बीजेपी ने आखिरकार मध्यप्रदेश के लिए अपना अध्यक्ष चुन लिया है, लेकिन कांग्रेस अभी भी इस मुद्दे को सुलझा नही पा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच दरार लगातार बढती जा रही है और एक दूसरे के खिलाफ दोनों के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं।

थोड़ा डराने के बाद, घरेलू पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। यह निश्चित रूप से मोदी सरकार के लिए सांत्वना का एक बिंदु है, जो सभी संभावित आर्थिक मोर्चों पर परेशानी का सामना कर रही है।

पिछले महीने के अंत में केंद्र ने असम में कई आतंकवादी समूहों केे साथ एक और शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इनमें नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, राभा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ बंगालिज शामिल हैं। इनमें से अधिकांश कागजी संगठन थे जिनके पास समस्या पैदा करने की बहुत कम ताकत थी। यह भी अच्छी बात है कि 644 आतंकवादियों ने गुवाहाटी में आत्मसमर्पण कर दिया था। रिपोर्टों से पता चलता है कि उनमें से लगभग सभी ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया|

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) को नौकरियों और शिक्षा में संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के आधार पर आरक्षण दिया जाता है ताकि जाति की वजह से भेदभाव, असमानता और अभाव की समस्याओं को दूर किया जा सके।

दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी हार गई। यह उसकी लगातार सातवीं विधानसभा हार है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद यह उसकी चैथे राज्य में हार है, जबकि उस लोकसभा चुनाव के पहले उसने एक साथ ही तीन राज्यों में पराजय का सामना किया था। एक साथ उसने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ गंवा दिए थे। लोकसभा की जीत में उन तीनों राज्यों की हार ढक गई थी, लेकिन चार राज्यों में एक के बाद एक हारने के बाद अब उन तीनों राज्यों की हार भी ताजा हो गई है।

बहुत लोगों ने आम आदमी पार्टी से पांच साल पहले के अपने धमाकेदार प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद की होगी। उस समय उसने 70 में से 67 विधानसभा सीटें जीती थीं। लेकिन यह तथ्य कि यह 62 सीटों को जीत चुका है और अपने 50 प्रतिशत से अधिक वोट शेयर को बनाए रखने में सफल रहा है। यह दर्शाता है कि इसकी राजनीतिक अपील में बहुत कम कमी आई है।