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भारत में सीएए-एनआरसी-एनपीआर की ड्रोनियन तिकड़ी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है, जबकि न्यायपालिका किसी भी सार्थक हस्तक्षेप करने से पहले हिंसा के रुकने का इंतजार कर रही है ’। इसके विपरीत, कई राज्य सरकारों ने इन कानूनों के पीछे के सिद्धांत और कार्यान्वयन पर अपनी मजबूत असहमति व्यक्त की है। इनमें से, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रियों, पी विजयन और ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पर काम रोकने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में केंद्र सरकार की फासीवादी नीतियों के कारण राज्य सरकारों का बढ़ता विरोध भारत के संघीय ढांचे और भारतीय संविधान पर गंभीर दबाव का स्पष्ट संकेत है। मुद्दा यह है कि क्या राज्य एक अंतर्निहित भेदभावपूर्ण कानून या संघीय ढांचे के कानून का उल्लंघन करने के लिए बाध्य हैं या क्या संविधान राज्य सरकारों को उनकी स्वायत्तता की रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है?

120 करोड़ से अधिक टेलीफोन ग्राहक, 25 करोड़ मोटर वाहन उपयोगकर्ता, लगभग पांच करोड़ विदेशी अवकाश पाने वाले, 17.10 करोड़ घरेलू हवाई यात्री, 38 करोड़ स्थायी (आयकर) खाता संख्या काड धारक, 12 लाख से अधिक सक्रिय पंजीकृत कंपनियां, 10 लाख से अधिक पंजीकृत डॉक्टर, करीब 20 लाख वकीलों (बार काउंसिल के अनुसार) के रूप में सेवारत तीन लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), सभी प्रकार के सलाहकारों के लाखों, रियल एस्टेट से लेकर प्रबंधन सेवाओं, और करोड़ों व्यापारियों तक - किराणा की दुकानों से होम डिलीवरी प्रतिष्ठानों के लिए सड़क के किनारे फेरी लगाने वाले। ये 2019 में भारत के लिए प्रभावशाली आंकड़े हैं।

राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है कि केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली में दूसरा कार्यकाल हासिल करने में सक्षम हो सकती है - जो 8 फरवरी को चुनावों में दिखाई देगी। पिछली बार, आप ने शानदार जीत दर्ज की थी। 70 सीटों में से 67 उसी ने जीती थीऔर बाकी सीटें बीजेपी ने जीतीं। और, इस बार भी आम आदमी पार्टी अपने 2015 के शानदार प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद कर रही है।

भोपालः बुनियादी जीविका के लिए खेती करना ठीक है, लेकिन मध्यप्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में कृषि उद्यमिता वास्तव में एक बड़ा बदलाव लाएगी, खरगोन जिले के प्रगतिशील किसान संतोष यादव कहते हैं, जिन्हें टुमकुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। हाल ही में उन्होंने 2016-17 के दौरान गेहूं उत्पादन के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया।

एक बार फिर, ऐसे समय में जब भारत के कूटनीतिक कौशल को एनआरसी और संबंधित मुद्दों पर सीमित करने के लिए चुनौती दी जा रही है, बांग्लादेश ने भारत पर एक कूटनीतिक बढ़त बना ली है। इसके मुख्य चुनाव आयुक्त के.एम. नुरुल हुदा ने देश की हिंदू आबादी की अपील का जवाब देते हुए ढाका शहर के निगमों के लिए मतदान की निर्धारित तिथि 30 जनवरी से 1 फरवरी कर दी। सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी एक प्रमुख हिंदू धार्मिक त्योहार इस वर्ष 30 जनवरी को पड़ता है। लगभग 1.7 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले हिंदू नेताओं ने मतदान उसी दिन रखने का विरोध किया था।

भोपालः शेष भारत के साथ, सीएए और एनआरसी मध्य प्रदेश में तनाव और संघर्ष का कारण बन रहे हैं। हालांकि, दिग्विजय सिंह के गृह जिले राजगढ़ ने राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में खलबली मचा दी है। प्रकरण का दिलचस्प हिस्सा कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर और प्रदर्शनकारियों के बीच सीधा टकराव था। दोनों अधिकारी महिलाएं थीं।

यह दो देशों की कहानी है। भारत की विकास दर में गिरावट आई और इसने बहुत हंगामा मचाया। सरकार को अपनी नीतिगत गलतियों के कारण जीडीपी वृद्धि दर में अचानक गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। चीन में, आर्थिक विकास तीन दशकों की गहराई तक गिर गया है। 2019 में सिर्फ 6.1 प्रतिशत जीडीपी विकास दर के साथ, यह दशकों से उस देश में दो अंकों की विकास दर सक बहुत नीचे है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने ब्लॉक स्तर की समितियों को पुनः सक्रिय करने के लिए, संगठन के निचले स्तर तक व्यवस्थित करने का निर्णय किया है। कहा गया है कि नागरिकता संशोधन कानून के हो रहे विरोध का जमकर सामना किया जाय। और जो लोग हिन्दू राष्ट्र की अवधारणा के खिलाफ हैं, उन्हें फिर उठ खड़े नहीं होने दिया जाय।

निर्भया के हत्यारों को फांसी की सजा मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फांसी की सजा को 2017 में ही बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट देश का अंतिम कोर्ट है। इसलिए जब उससे भी फांसी की सजा मिलती है, तो फांसी हो जानी चाहिए। हालांकि सजायाफ्ता को सुप्रीम कोर्ट में ही उस फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका करने का भी अधिकार है। समीक्षा याचिका दाखिल भी की गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। यह 2018 की घटना है और अब 2020 का साल चल रहा है। पर इसके बावजूद हत्यारों को फांसी नहीं हुई है। अगले 1 फरवरी को फांसी की सजा के लिए समय तय किया गया है। लेकिन इसकी कोई गारंटी की उस दिन सजा पर अमल हो ही जाएगा।

एक सवाल पूछा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम में इतनी राजनीतिक पूंजी क्यों लगाई है? आलोचकों का कहना है कि यह स्पष्ट रूप से अतार्किक है। यह स्पष्ट रूप से अनैतिक भी है, जिसमें यह एक धर्म-विशेष को नागरिकता देने के दायरे से साफ साफ बाहर कर देता है।