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भोपालः कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए दलबदल और दलबदलुओं को दोष देने के बावजूद कांग्रेस ने आगामी उपचुनाव के लिए दलबदलुओं को अपने उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा करते हुए कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए चार दलबदलुओं को अपने टिकट आवंटित किया। भाजपा छोड़ने के बाद चारों उम्मीदवार कांग्रेस में शामिल हो गए थे।

लखनऊः उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों में विपक्षी नेताओं को बेरोजगारी के मुद्दे की संभावना का एहसास हो गया है।

कोविड -19 पर नकारात्मक खबरों से बचने के लिए विपक्षी दल मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन पार्टियों से ज्यादा, खासकर राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से इस मसले पर पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे ने अब वैश्विक पेशेवर संस्थाओं का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है।

भारत के निर्वाचन आयोग ने बिहार विघानसभा के आमुचनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। एक अक्टूबर से शुरू होकर 10 नवंबर तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और 10 नवंबर को ही पता चल जाएगा कि वहां फिर किसकी सरकार बननी है। चूंकि यह चुनाव कोरोना काल में हो रहा है और लोगो में इस महामारी का खौफ बिहार के मतदाताओं के ऊपर भी है, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि मतदान का प्रतिशत कितना होता है। वैसे यदि आंकड़ों को देखा जाय, तो बिहार में कोरोना का संक्रमण राष्ट्र के औसत संक्रमण से कम है। हालांकि कुछ लोग इस बात पर आश्चर्य कर रहे हैं कि जब पड़ोसी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा है, तो बिहार में यह कम क्यां है?

राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह का राष्ट्रपति को लिखा पत्र और उनका एक दिन का उपवास ‘ऐतिहासिक घटना’ के तौर पर मीडिया में छाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हरिवंश नारायण के पत्र और उपवास की मुक्त कंठ से तारीफ की और कहा कि सभी देशवासियों को यह पत्र पढना चाहिए।

राजनयिक चैनल के माध्यम से सोने की तस्करी के सनसनीखेज मामले में चल रही जांच सोने, ड्रग्स, गंदे पैसे और हवाला के बीच सांठगांठ का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करती है। सभी प्रारंभिक निष्कर्ष एक मानक संचालन प्रक्रिया की ओर इशारा करते हैं, जो अंडरवर्ल्ड द्वारा दुनिया भर में अमल किया जाता है, जिसे फिनसेन फाइलों के रूप में हाइलाइट किया गया है, जिसे हाल ही में इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स द्वारा प्रकाशित किया गया है।

इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एक दिलचस्प बात देखने को आ रही है और वह है गठबंधन के दौर में जाति आधारित पार्टियों की पूछ का कम हो जाना। बिहार में चार पार्टियां ऐसी हैं, जिनका आधार उनके नेता की जाति है। वे नेता अपनी जाति का आंकड़ा बताकर और उसके एकछत्र नेता का दावा करते हुए गठबंधन में अपनी पार्टी के नाम पर ज्यादा से ज्यादा टिकट मुख्य दलों से ले लेते हैं और उनमें से कुछ सीटें बेचकर मालामाल भी हो जाते हैं। इस बार जब चुनाव नजदीक आया, तो इन पार्टियों ने भी अपना दबाव बढ़ा दिया और अपने लिए ज्यादा सीटों की माग करने लगे। लेकिन इस बार उन्हें महत्व नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वे परेशान हैं।

सरकार वर्तमान आर्थिक चुनौतियों को नए विकास के अवसरों में बदलने के लिए कमर कस रही है। जारी आर्थिक स्थिति काफी विकट है। रेटिंग एजेंसियों और अर्थशास्त्रियों ने इस वित्त वर्ष में लगभग 10 प्रतिशत की नकारात्मक जीडीपी वृद्धि की भविष्यवाणी की है। 2021-22 और उसके बाद की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए देश को गंभीर प्रयास करने होंगे।

बिहार में गठबंधन और महागठबंधन की कोशिशें जारी हैं। कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, यह तो स्पष्ट नहीं ही है और इसके साथ यह भी स्पष्ट नहीं है कि कुछ जाति आधारित छोटी पार्टियां किसी गठबंधन का हिस्सा हो भी पाएगी या नहीं। इन जाति आधारित छोटी पार्टियों में आज सबसे खराब दशा रामविलास पासवान की लोकजनशक्ति पार्टी की चल रही है। उसके सुप्रीमो रामविलास खुद अस्वस्थ होकर दिल्ली के एक पंचसितारा अस्पताल में भर्त्ती हैं। भर्त्ती हुए तीन सप्ताह से भी ज्यादा हो चुके हैं। उनके बेटे, जिसे उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष बना दिया है, गठबंधन की राजनीति में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बयानबाजी कर रहे थे। रणनीति के तहत वे नीतीश कुमार की आलोचना पर आलोचना किए जा रहे थे। इस बीच वे ध्यान रखते थे कि कहीं गलती से भी उनके मुह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ निकल न जाय।

इंजीनियर, चिकित्सक, शिक्षक सहित अनुमानित 6.6 मिलियन सफेद कॉलर पेशेवर नौकरियां मई और अगस्त के बीच में समाप्त हो गईं। 2016 के बाद से रोजगार अपने न्यूनतम स्तर पर है। पिछले चार वर्षों में रोजगार के मोर्चे पर जो उपलब्धियां थीं, वे भी अब समाप्त हो चुकी हैं। सेंटर फॉर मानिटरिंग आफ इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार इसी अवधि में 50 लाख औद्योगिक मजदूर जॉब से बाहर हो गए। यानी कुल मिलाकर एक करोड़ 16 लाख लोग इस अवधि में बेरोजगार हो चुके हैं।