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यह दो देशों की कहानी है। भारत की विकास दर में गिरावट आई और इसने बहुत हंगामा मचाया। सरकार को अपनी नीतिगत गलतियों के कारण जीडीपी वृद्धि दर में अचानक गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। चीन में, आर्थिक विकास तीन दशकों की गहराई तक गिर गया है। 2019 में सिर्फ 6.1 प्रतिशत जीडीपी विकास दर के साथ, यह दशकों से उस देश में दो अंकों की विकास दर सक बहुत नीचे है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने ब्लॉक स्तर की समितियों को पुनः सक्रिय करने के लिए, संगठन के निचले स्तर तक व्यवस्थित करने का निर्णय किया है। कहा गया है कि नागरिकता संशोधन कानून के हो रहे विरोध का जमकर सामना किया जाय। और जो लोग हिन्दू राष्ट्र की अवधारणा के खिलाफ हैं, उन्हें फिर उठ खड़े नहीं होने दिया जाय।

निर्भया के हत्यारों को फांसी की सजा मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फांसी की सजा को 2017 में ही बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट देश का अंतिम कोर्ट है। इसलिए जब उससे भी फांसी की सजा मिलती है, तो फांसी हो जानी चाहिए। हालांकि सजायाफ्ता को सुप्रीम कोर्ट में ही उस फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका करने का भी अधिकार है। समीक्षा याचिका दाखिल भी की गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। यह 2018 की घटना है और अब 2020 का साल चल रहा है। पर इसके बावजूद हत्यारों को फांसी नहीं हुई है। अगले 1 फरवरी को फांसी की सजा के लिए समय तय किया गया है। लेकिन इसकी कोई गारंटी की उस दिन सजा पर अमल हो ही जाएगा।

एक सवाल पूछा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम में इतनी राजनीतिक पूंजी क्यों लगाई है? आलोचकों का कहना है कि यह स्पष्ट रूप से अतार्किक है। यह स्पष्ट रूप से अनैतिक भी है, जिसमें यह एक धर्म-विशेष को नागरिकता देने के दायरे से साफ साफ बाहर कर देता है।

भोपालः एक मंत्री द्वारा आयोजित रात्रिभोज से राज्य में एक प्रकार का राजनीतिक तूफान आ गया है। रात्रिभोज की मेजबानी गोविंद सिंह राजपूत ने की, जिन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रतिबद्ध अनुयायी माना जाता है। हालांकि राजपूत ने मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित सभी मंत्रियों को आमंत्रित किया था, लेकिन मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री नहीं आए। इस तथ्य ने डिनर को एक गुटीय घटना में बदल दिया।

लखनऊः भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण के उदय और अपने समर्थन आधार में तीव्र क्षरण से त्रस्त बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने युवा रितेश पांडे को लोकसभा में बसपा का नेता नियुक्त करके आक्रामक ब्राह्मण कार्ड खेला है। लोकसभा चुनाव के बाद से शीर्ष से लेकर राज्य स्तर तक के पार्टी नेताओं में यह चैथा फेरबदल है।

देशव्यापी विरोध के बीच, मोदी सरकार ने 10 जनवरी से प्रभावी नागरिकता संशोधन अधिनियम को अधिसूचित किया है। नरेंद्र मोदी के इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि उनके पास लोगों की इच्छा का कोई सम्मान नहीं है और वे भारत के नागरिकों से मुठभेड़ करने के लिए तैयार हैं। भगवा एजेंडे को आगे बढ़ाने का उनका संकल्प इतना दृढ़ और महत्वपूर्ण है कि वह देश के लोगों का विरोध सहने के लिए भी तैयार हैं। मोदी सरकार का यह निर्णय स्पष्ट करता है कि उसके बारे में जो आशंका थी, वह सही है।

देश की अर्थव्यवस्था को लेकर चारों तरफ से निराशाजनक खबरें आ रही हैं। आर्थिक विकास दर लगातार घटती जा रही है। अर्थव्यवस्था के कुछ मोर्चों पर तो विकास दर शून्य से भी नीचे जा रही है। इसका मतलब है कि जितना उत्पादन पिछले साल हुआ था, उससे भी कम उत्पादन उन क्षेत्रों में हुआ है। नकारात्मक विकास का मतलब स्पष्ट है कि इसके कारण लोगों की आय कम हो रही है और काम धंधे में लगे लोग भी लगातार बेरोजगार होते जा रहे हैं।

भोपालः आर एस एस के पांच दिवसीय सम्मेलन के समापन के बाद दो बड़े शहरों - जबलपुर और इंदौर में नागरिकता संशोधन कानून के लिए बड़े पैमाने पर समर्थन देखा गया। जबलपुर में शो का नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे। इंदौर शो कई मायनों में अनूठा था। इंदौर शो के आयोजकों ने दावा किया कि इसमें एक लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था। लगभग हर प्रतिभागी राष्ट्रीय ध्वज लेकर चल रहा था। झंडे की मांग इतनी बड़ी थी कि अंतिम चरण में लोगों ने एक झंडे के लिए 500 से 1000 रुपये तक भुगतान किए।

दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजों की भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी। अरविंद केजरीवाल दूसरा कार्यकाल पाने में सफल होते हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। सच यह है कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत कठिन लड़ाई प्रस्तुत करती है। आम आदमी पार्टी चाहेगी कि उसका काम खुद बोले और उसकी जीत का कारण बने। वर्तमान संकेतों के अनुसार, दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक टकराव होना है, जिसमें भाजपा एक मुख्यमंत्री चेहरे का नाम लेने से कतरा रही है। तीन राज्य सभा के चुनावों में शिकस्त पाने के बाद दिल्ली में भाजपा के लिए सत्ता-विरोधी सेंटिनेंट का लाभ उठाने का अवसर है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या दिल्ली में सत्ता विरोधी सेंटिमेंट है भी या नहीं। सच कहा जाय तो यह या तो है ही नहीं या अगर यह है भी तो बहुत ही कम है, जिसे देखने के लिए बहुत तीक्ष्ण नजर चाहिए।