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कोलकाताः बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश के साथ जल सीमा विवाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के फैसले को मानकर भारत ने राजनय में चीन के ऊपर थोड़ी बढ़त प्राप्त कर ली है।

कोलकाताः दक्षिण एशिया में भारत बांग्लादेश रिश्ते को लेकर भारत के इस पड़ोसी देश में एक बार फिर जनमत विभाजित दिखाई दे रहा है।

कोलकाताः नरेन्द्र मोदी के भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद जहां वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उन्हें बधाई दी है, वहीं वहां का विपक्ष भयभीत है। उसने मोदी को बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री की आलोचना भी की है।

नई दिल्लीः आगामी जुलाई महीने में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन ब्राजील में होने जा रहा है। ब्रिक्स में इस समय ब्राजील, रूस, इंडिया (भारत), चीन और दक्षिण अफ्रीका सदस्य देश हैं इन देशों के नाम के पहले अक्षरों को आपस में मिलाकर ही इस संगठन का नाम ब्रिक्स पड़ा है। अब भारत चाहता है कि अर्जेंटीना को भी इसका सदस्य बना दिया जाय। आगामी शिखर सम्मेलन में भारत के इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

राष्ट्रपति ओबामा ने सुझाव दिया है कि रूस लिखित रूप में ठोस प्रतिक्रिया दे, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जे कार्नी ने कहा है। यह प्रस्ताव अमेरिकी विदेश मंत्री ने रूसी विदेश मंत्री सरजेई लावरोव को इस सप्ताह हेग में दिया था।

इस साल हम पश्चिम एशिया के साथ भारत के रिश्तों को गहराते देख सकते हैं। पश्चिम एशिया में धीरे धीरे राजनैतिक स्थिरता बनती दिखाई दे रही हैं। ईरान, इराक और सीरिया में स्थिति बेहतर हो रही है और मिश्र की सीसी सरकार भी वहां अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। इसके कारण वहां लोकतांत्रिक बदलाव आ रहे हैं। भारत सहित अन्य देशों के लिए यह एक अच्छा शगुन है। भारत के संबंध उन देशों से हमेशा अच्छे रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि वहां की स्थितियां बेहतर होते के साथ हमारे रिश्ते उनसे और भी बेहतर होंगे।

नई दिल्लीः राजनयिक सूत्रों के अनुसार देवयानी खोब्रागढ़े अमेरिका के दोहरे मानदंड का शिकार हो गई हैं। अमेरिका कहना है कि देवयानी को राजनयिक होने के कारण अमेरिकी में कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है। यानी उनपर मुकदमा चलाने के खिलाफ उन्हें सहूलियत प्राप्त नहीं है। लेकिन फ्रांस के एक राजनयिक के मामले में अमेरिका की राय कुछ और है। सूत्र के अनुसार एक फ्रांसीसी राजनयिक पर देवयानी खोब्रागढ़े से भी बड़ा आरोप लगा था। लेकिन उन्हें राजनयिक छूट देते हुए उन पर मुकदमा नहीं चलाया गया। उन्हें फ्रांस वापस जाने की छूट दे दी गई। कुछ समय बाद उनका अमेरिका में एक राजनयिक के तौर पर एक बार फिर पदस्थापन भी हो गया।

चीन के प्रति अपनी कूटनीति में भारत लगातार विफल रहा है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों द्वारा उत्तरी क्षेत्र में राजनायिक रेखा और पूर्वी क्षेत्र में मैकमोहन रेखा को भारत की सीमा रेखा के रूप में निर्धारित किया गया था और उस पर जोर न देकर भारतीय राजनायिक राष्ट्र के प्रति एक बड़ा अपराध कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि आजादी के बाद भारत के आधिकारिक मानचित्र में इन दोनों रेखाओं को मान्यता दी गई है।

लोकसभा के आम चुनाव अब तीन महीने ही दूर हैं। उसके बाद क्या स्थिति होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस की सरकार बनने के कोई आसार नहीं दिख रहे। भाजपा की सरकार बनने पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। अब दोनों के बीच इस बात को लेकर मुकाबला होना है कि उनमें से कौन लोकसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है। यदि हम भारतीय जनता पार्टी को पिछले 4 लोकसभा चुनावों में मिली सफलता का आकलन करें, तो पाते हैं कि इस बार पार्टी को 1998 और 1999 में मिली 182 सीटों से ज्यादा सीटें मिल पाना आसान नहीं होगा।

इसी महीने जनवरी में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे की भारत यात्रा हो रही है। भारत इस यात्रा को खास महत्व दे रहा है। इसका खास महत्व भी है। सबसे पहली बात तो यह है कि परमाणु ऊर्जा सहयोग पर दोनों देशों के बीच सहमति की उम्मीद है। दूसरी बात यह है कि इस दौरे के कारण भारत में जापानी निवेश को जबर्दस्त बढ़ावा मिलेगा। खासकर इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर काफी लाभान्वित होंगे और उनमें भी सड़क और रेल परिवहन को खास फायदा होगा। दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है और भारतीय अधिकारियों को उम्मीद है कि भारत और जापान की जनवरी, 2014 की घोषणा ऐतिहासिक होगी।