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कोविड -19 के कारण खाद्य असुरक्षा और मानव जीवन के लिए खतरा दुनिया के सभी देशों, विशेष रूप से सबसे कम विकसित और विकासशील देशों के सामने मंडरा रहा है। 2020 में विकास वित्त में एक ऐतिहासिक गिरावट की संभावना एक अतिरिक्त चुनौती होगी।

वैसे तो कोरोना की महामारी से लगभग सारी दुनिया पीड़ित है और सभी देश अपने-अपने तरीके से इसका मुकाबला कर रहे हैं। परंतु जिस बहादुरी से और रणनीति बनाकर वियतनाम ने इसका मुकाबला किया है वह अद्भुत है। सच पूछा जाए तो वियतनाम बहादुरों का देश है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि वियतनाम ने अमरीका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र के घुटने टिकवा दिए थे। उस दरम्यान वियतनाम को लगभग सारी दुनिया का समर्थन प्राप्त था। दुनिया के सभी लोकतंत्र समर्थक जनता ने वियतनाम का साथ दिया था। उस समय सारी दुनिया में एक नारा गूंजता था ‘मेरा नाम तेरा नाम, वियतनाम वियतनाम'।

अमेरिका में हो रहा सर्वव्यापी जन विद्रोह दुनिया भर में दमनकारी शासन के लिए एक आंख खोलने वाला होना चाहिए। यह दुनिया को ट्रम्पवाद के गहरे संकट के बारे में बताता है, जो भारत सहित कई देशों में आक्रामक पूंजीवाद का पर्याय बन गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनके गुर्गे इसे एक साधारण कानून और व्यवस्था के मुद्दे के रूप में चित्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह गंभीर आर्थिक अर्थों के साथ सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल है। यही कारण है कि वे इसे कानून और व्यवस्था की समस्या कहना चाहते हैं। जॉर्ज फ्लॉयड की निर्मम हत्या हाल के दिनों में नस्लीय घृणा का सबसे कुरूप चेहरा दिखाती है।

वर्ष 1963 में अगस्त 29 को अमरीका की राजधानी वाशिंगटन में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन का नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी ‘हमें सम्मान और काम चाहिए‘। इस प्रदर्शन में दो लाख लोग शामिल थे। प्रदर्शनकारियों में अश्वेत और श्वेत दोनों शामिल थे। अश्वेत 90 प्रतिशत और श्वेत 10 प्रतिशत थे।

लगभग 12 वर्ष पूर्व जब बराक ओबामा पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो दुनिया भर में यह माना गया था कि यह मुल्क अपने इतिहास की खाई (नस्लभेद और रंगभेद) को पाट चुका है। लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि ओबामा के कार्यकाल में ही वहां नस्लवादी और रंगभेदी नफरत ने बार-बार फन उठाया और वह सिलसिला आज भी जारी है। एक गोरे पुलिस अधिकारी के हाथों एक निहत्थे काले नागरिक की हत्या के विरोध में पूरा अमेरिका गुस्से से उबल रहा है। देश भर में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। जनाक्रोश की तेज लपटें राष्ट्रपति के निवास व्हाइट हाउस तक पहुंच चुकी हैं, लिहाजा राष्ट्रपति को सुरक्षा की दृष्टि से व्हाइट हाउस के नीचे बने बंकर में ले जाना पडा है।

लॉकडाउन, वैश्विक शेयर बाजार की गिरावट और बड़े और मध्यम दोनों प्रकार के उद्यमों की नकारात्मक बाॅटम लाइन अब नकद-समृद्ध चीनी शिकारियों को अब आकर्षक दिखने लगी हैं। और ’अच्छी दिखने’ वाली संपत्ति पर कब्जा करने के लिए आक्रामक तरीके से अंतरराष्ट्र बाजार में प्रवेश कर चुके हैं। इस महीने की शुरुआत में, औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक ऑफ चाइना और चाइना इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने कथित तौर पर बैंकरों को वित्तीय सेवा क्षेत्र में अच्छे निवेश अवसरों की पहचान करने के लिए कहा था। साथ में, दोनों फंड खरीद के माध्यम से डाॅलर 600-650 मिलियन लगाना चाहते हैं।

अज्ञात का डर सबसे अधिक भयानक होता है। यह अधिक तीव्र हो जाता है जब कोई निश्चित नहीं होता है कि आगे क्या है और यह समझने की स्थिति में नहीं है कि किसी परिणाम को देखने के लिए कितने तरीकों से प्रयास करना चाहिए। बीमारी के प्रसार का मुकाबला करने के लिए लॉकडाउन लगाए जाने के मद्देनजर भी यही स्थिति पैदा हुई है।

एक बार फिर, ऐसे समय में जब भारत के कूटनीतिक कौशल को एनआरसी और संबंधित मुद्दों पर सीमित करने के लिए चुनौती दी जा रही है, बांग्लादेश ने भारत पर एक कूटनीतिक बढ़त बना ली है। इसके मुख्य चुनाव आयुक्त के.एम. नुरुल हुदा ने देश की हिंदू आबादी की अपील का जवाब देते हुए ढाका शहर के निगमों के लिए मतदान की निर्धारित तिथि 30 जनवरी से 1 फरवरी कर दी। सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी एक प्रमुख हिंदू धार्मिक त्योहार इस वर्ष 30 जनवरी को पड़ता है। लगभग 1.7 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले हिंदू नेताओं ने मतदान उसी दिन रखने का विरोध किया था।

इंडियन एयरलाइंस की विमान आईसी 814 के अपहरण के बीस साल पूरे हो गए। आतंकवाद के इतिहास में इसे भूलना मुमकिन नहीं। बीती सदी के आखिरी दिनइससेपाक परस्त आतंकवाद ने हमें गहरा जख्म दिया था। हमारे सुरक्षा तंत्र को निशक्त किया गया। विमान अपहरण के नाम पर पाकिस्तानपरस्त आतंकियों के आगे हमें घुटने टेकने को मजबूर होने पड़े। एयरबस 3000 श्रेणी के इस भारतीय विमान में फंसे 155 मुसाफिर औऱ 15 क्रू मेंबर्स की जान की कीमत पर काफी मंहगा सौदा करना पड़ा। सौदे में जम्मू जेल से छूटा खूंखार आतंकी मौलाना अजहर मसूद आजतक निरंतर भारत पर बड़ा से बड़ा आतंकी हमला किए जा रहा है। उसे अंतर्राष्ट्रीय आंतकवादी करार देने में हमें चीन के आगे कूटनीतिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा है।

भारत ने वर्तमान रूप में मेगा ट्रेडिंग ब्लॉक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है क्योंकि इसकी मांग पूरी नहीं हुई थी। खैर इसका मतलब यह नहीं है कि उसे अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को छोड़ना होगा। किसी व्यापार ब्लॉक में शामिल होना क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के तरीकों में से एक है। भारत के दूरदराज के प्रशांत द्वीप समूह तक के क्षेत्र के सभी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध हैं। पारस्परिक विकास, आर्थिक सहयोग, संपर्क और लोगों से लोगों का संपर्क भारत की नीति की आधारशिला रहा है और इसलिए आरसीईपी का हिस्सा नहीं होने से यह एक्ट ईस्ट पाॅलिसी को किसी भी तरह से अप्रासंगिक नहीं बनाता है।