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तिरुवनंतपुरम: केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर द्वारा आयोजित समारोहों में भगवा ध्वज लिए भारत माता की छवि प्रदर्शित करने को लेकर राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच गतिरोध ने एक नया मोड़ ले लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने उनसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि राजभवन में आयोजित आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान केवल राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक ही प्रदर्शित किये जायें।

यह विश्वास करना कठिन है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एक प्रमुख सैन्य शक्ति भारत का रक्षा व्यय जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुवैत और ग्रीस जैसे छोटे-छोटे देशों से भी कम है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चीन के साथ जटिल भू-राजनीतिक स्थिति के मद्देनजर कहा जा सकता है कि भारत अपनी रक्षा पर पर्याप्त खर्च नहीं कर रहा है, जबकि उसका नंबर 1 दुश्मन चीन लगातार बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और नेपाल पर अपने बढ़ते आर्थिक और सैन्य नियंत्रण के साथ भारत को घेर रहा है, जिससे भारत पर चीन का खतरा बढ़ता जा रहा है।

देश भर के औद्योगिक क्षेत्रों से मिल रहे सभी संकेत बताते हैं कि 9 जुलाई, 2025 को अखिल भारतीय मज़दूर हड़ताल एक निर्णायक दौर होगा, जिसके परिणाम, चाहे अच्छे हों या बुरे, मज़दूर संघों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार दोनों को ही भुगतने होंगे और उनसे निपटना होगा। इस आम हड़ताल की सफलता या विफलता चार विवादास्पद श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन का भाग्य तय कर सकती है, जिन्हें फिलहाल रोक रखा गया है, लेकिन केंद्र उन्हें जल्द से जल्द लागू करना चाहता है।

जून 2025 में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के अधीन देश ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मनायी, जिसे इंदिरा गांधी ने 1975 में लगाया था। इस अवधि के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, जब कई लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं निलंबित कर दी गयी थीं, हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया था और मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस अवधि को कुछ दलित नेता बहुत अलग तरीके से देखते हैं, जो पिछले दशक में इंदिरा गांधी द्वारा उठाये गये क्रांतिकारी कदमों जैसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स को खत्म करने को याद करते हैं। अब, जबकि बहुत कुछ लिखा जा चुका है, तब उसका नये सिरे से विश्लेषण किया जाना चाहिए।

संसदीय लोकतंत्र की आत्मा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की आवश्यक प्रक्रिया में निहित है - एक ऐसी प्रक्रिया जो सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर सुनिश्चित करती है। इस विशेषता के कारण, संसदीय लोकतंत्र को अक्सर चुनावी लोकतंत्र माना जाता है। यह अकारण नहीं है कि संविधान सभा, जिसने 26 जनवरी, 1950 को संविधान को अपनाने से पहले दो साल तक विचार-विमर्श किया था, ने विधान सभाओं और संसद के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के विभिन्न पहलुओं को अत्यंत विस्तृत तरीके से संबोधित किया था।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा वैश्विक आर्थिक युद्ध के मैदान में नवीनतम हमला - रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। यह एक पैटर्न की निरंतरता को दर्शाता है जो उनकी व्यापार कूटनीति को परिभाषित करता है: साहसिक, धमाकेदार घोषणाओं के बाद रणनीतिक रूप से पीछे हटना।

वर्ष 1975 के जून माह में देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था। आपातकाल का सर्वाधिक निदंनीय पहलू सेंसरशिप था। आपातकाल के दौरान मैं अंग्रेजी समाचार पत्र ‘दैनिक हितवाद’ में राजनीतिक रिपोर्टिंग करता था। सेंसरशिप के कुछ अनुभवों तथा घटनाओं का विवरण पेश है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 6 और 7 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होने वाली ब्रिक्स की बैठक में वैश्विक दक्षिण के हितों के रक्षक के रूप में भारत की छवि को बेहतर बनाने का कठिन काम है। इस बैठक में वे भाग लेंगे। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी ब्राज़ील करेगा और इसका मुख्य विषय ‘अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मज़बूत करना’ होगा। इस व्यापक विषय के अलावा, चर्चाएँ आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई और गाजा में इज़रायली नरसंहार से संबंधित होंगी, जिसकी ब्रिक्स के अधिकांश सदस्यों ने कड़ी निंदा की है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2025 में दशहरा के दिन अपना शताब्दी वर्ष मनायेगा। हिंदुओं में सौ वर्ष की आयु प्राप्त करना सबसे शुभ उपलब्धि है। एक संगठन के रूप में आरएसएस तथा उसके हिंदू दर्शन और उसकी राजनीति के लिए भी इसका महत्व है। इस उपलब्धि को प्राप्त करना किसी संगठन के लिए वास्तव में ऐतिहासिक उपलब्धि है। अधिकांश संगठन तो अपनी शताब्दी के करीब पहुंचने से पहले ही पतन की ओर अग्रसर हो जाते हैं या यहां तक कि विघटित हो जाते हैं। परन्तु आरएसएस अपनी राजनीतिक शाखा भाजपा के माध्यम से भारत पर शासन कर रहा है।

बिहार में चुनाव 22 नवंबर, 2025 को विधानसभा की अवधि समाप्त होने से पहले होने हैं। सभी राजनीतिक दल इस महाचुनावी लड़ाई की जोरदार तैयारी कर रहे हैं। बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनावी लड़ाई रही है। खबरों में बताया गया है कि पार्टी ने बिहार में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी की 200 या उससे अधिक चुनावी रैलियां कराने की योजना बनायी है। इसलिए भारत के चुनाव आयोग के पास पिछले एक दशक में किसी भी अन्य चुनाव की तुलना में बिहार चुनाव को अधिक गंभीरता से लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।