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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खनिज तेल (काला सोना) के मामले में वेनेजुएला पर ज़्यादा ध्यान देना, अमेरिकी नीति और वैश्विक ऊर्जा बाजार को बनाने में इस दक्षिण अमेरिकी देश की पेट्रोलियम संपदा की रणनीतिगत अहमियत को दिखाता है। दशकों से, वेनेजुएला के बड़े तेल भंडार, जो कभी उसकी अर्थव्यवस्था की नींव थे, कुप्रबंधन, पाबंदियों और अवसंरचना की कमी की वजह से खराब हो गए हैं।

कोलकाता: क्षेत्रीय व्यापार को आसान बनाने और बढ़ाने के लिए हाल ही में भारत द्वारा उठाए गए कदमों के बाद, भूटान और बांग्लादेश कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) से सीधे कोयला खरीद सकते हैं। इस हालिया आधिकारिक घोषणा पर बांग्लादेश ने ठंडी प्रतिक्रिया दी है। ढाका स्थित एक अधिकारी ने कहा कि भारत से कोयला खरीदने की तत्काल कोई योजना नहीं है।

नई दिल्ली: अमेरिकी टैरिफ दरों के असर को लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता के बावजूद भारत 2026 में अपने विकास की गति को बनाए रखेगा। गुरुवार को जारी संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में भारत की विकास दर (जीडीपी) 7.4 प्रतिशत अनुमानित है जबकि 2026 में जीडीपी 6.6 प्रतिशत के स्तर पर रहेगी, जो मजबूत सार्वजनिक खर्च, मजबूत सार्वजनिक निवेश और कम ब्याज दरों को दर्शाती है।

ट्रम्प के वेनेजुएला पर हमले के मुद्दे पर वैश्विक दक्षिण से भारत का अलगाव अब पूरा हो गया है। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को वैश्विक दक्षिण का नेता बताते हैं। पिछले साल एससीओ शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स बैठक दोनों में, मोदी विकासशील और गरीब देशों की आकांक्षाओं और कार्यक्रमों को व्यक्त करने में सक्रिय थे।

वेनेजुएला पर अमेरिका की आक्रामकता, उसके चुने हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस का नार्कोटेररिज्म के मनगढ़ंत आरोपों में अपहरण, शेर और मेमने की जानी-पहचानी कहानी की याद दिलाता है। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, तब भी ऐसा ही बहाना दिया गया था कि उसके पास बड़े पैमाने पर विनाश के हथियार हैं। यह सब संयुक्त राष्ट्र निरीक्षण आयोग (यूएनमोविक) के अध्यक्ष हैंस ब्लिक्स की इसके विपरीत रिपोर्ट के बावजूद किया गया था, जिसे इराक के कथित तौर पर बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों के कब्जे की जांच का काम सौंपा गया था। इसी तरह की कार्रवाई अमेरिकी प्रशासन ने लीबिया और अफगानिस्तान पर भी की थी। यह सब इन देशों के संसाधनों को लूटने और साथ ही अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व को साबित करने के लिए किया गया था।

एक दशक से ज़्यादा समय से, भारतीय चुनाव एक धोखे से भरे आसान फॉर्मूले के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं: नरेंद्र मोदी बड़े पैमाने पर शो करते हैं, अमित शाह चुनावी गणित को सटीक बनाते हैं। एक कहानी पर हावी रहता है, दूसरा मशीन को कंट्रोल करता है। साथ मिलकर, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा केंद्रीकृत, अनुशासित और चुनावी रूप से कुशल राजनीतिक संगठन में बदल दिया है, जैसा कि कांग्रेस ने अपने चरम पर किया था। फिर भी 2026 उस सबसे असुविधाजनक सच्चाई - राष्ट्रीय प्रभुत्व अपने आप क्षेत्रीय शक्ति में नहीं बदलता - को उजागर करने का खतरा दरपेश करता है जिससे भाजपा सावधानी से बचने की कोशिश करती रही है।

पड़ोसी बांग्लादेश में, राजनीतिक घटनाक्रम कई बार अप्रत्याशित मोड़ लेते हैं, लेकिन जुलाई क्रांति का नेतृत्व करने वाले छात्र संगठन की पार्टी एनसीपी और कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी के बीच नवीनतम गठबंधन ने उन प्रगतिशील ताकतों को चौंका दिया है जिन्होंने उस विद्रोह का समर्थन किया था जिसके कारण 5 अगस्त, 2024 को शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार गिर गई थी।

भारत के गिग कामगारों ने 2025 का साल 31 दिसंबर, 2025 को आखिरी दिन अखिल भारतीय हड़ताल के साथ खत्म किया, जिसमें उन्होंने उचित वेतन और काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की, जो पिछले तीन महीनों में काफी खराब हो गई हैं। यह सब केंद्र सरकार के बार-बार इस दावे के बावजूद हुआ कि वे देश में गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 21 नवंबर, 2025 को अधिसूचित नए श्रम कानूनों के तहत उन्हें शामिल करना भी शामिल है। अगर चीजें इसी दिशा में चलती रहीं, तो 2026 में गिग वर्कर्स के बड़े और मजबूत विरोध प्रदर्शन और हड़ताल देखने को मिलेंगे।

पश्चिम बंगाल में प्रमुख राजनीतिक हस्तियों द्वारा ज़ोरदार राजनीतिक दांव-पेंच देखे जा रहे हैं, भले ही विधानसभा चुनाव कम से कम छह महीने दूर हैं।

भारत के लिए अपनी मेहनत से कमाए गए विदेशी मुद्रा भंडार को रुपये के विनिमय मूल्य को अस्थायी रूप से बचाने के लिए खर्च करना समझदारी नहीं है। असल में, अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपये की गिरावट ने देश की प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है, कम से कम अभी के लिए। इसके विपरीत, इसने निर्यात को सस्ता और आयात को महंगा कर दिया है। इससे देश को अपने कुल बड़े वार्षिक व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलनी चाहिए, हालांकि चीन से सस्ती गैर-जरूरी वस्तुओं का बढ़ता आयात एक बड़ी चिंता बनी हुई है।