View Articles

आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभियोजन पक्ष को मंजूरी देने का मोदी सरकार का हालिया फैसला राजनीतिक उद्देश्यों के लिए केंद्रीय एजंसियों के इस्तेमाल की चल रही कहानी में एक और अध्याय जोड़ता है। मूल रूप से, यह कदम एक ऐसे पैटर्न को उजागर करता है जिसमें देश के विभिन्न संस्थानों को सत्तारूढ़ पार्टी के एजंडे को ही आगे बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा माना जाता है। वर्तमान घटनाक्रम का संदर्भ और समय इस तरह की कार्रवाइयों के पीछे रणनीतिक प्रेरणाओं को और रेखांकित करता है, जिससे इन संस्थानों की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा में उनकी भूमिका के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा होती हैं। ‘पिंजरे में बंद तोता’ समकालीन राजनीतिक मुहावरे का हिस्सा बन गया है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल ही में घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 की तथ्य-पत्रिका जारी की है। यह वार्षिक श्रृंखला की दूसरी सर्वेक्षण रिपोर्ट है जो 2011-12 में सरकार द्वारा जारी किये गये 68वें दौर के उपभोग व्यय सर्वेक्षण के बाद लंबे अंतराल के बाद 2022-23 में शुरू हुई है। सरकार इस बार यह रिपोर्ट जारी करने में सहज प्रतीत होती है क्योंकि ग्रामीण भारत में मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) 2022-23 में 3,773 रुपये से बढ़कर 2023-24 में 4,122 रुपये और शहरी भारत में 6,459 रुपये से बढ़कर क्रमशः 6,996 रुपये हो गया है। इसका अर्थ है कि ग्रामीण और शहरी भारत में उपभोग व्यय में क्रमशः 9.25 और 8.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ऐसा लगता है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की केनडा और ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने और मैक्सिको खाड़ी का नाम बदलने की बात महज उनकी सामान्य इच्छा नहीं है बल्कि इसके पीछे कोई राज की बात है। केनडा पर अमेरिका का कब्ज़ा तो ब्रिटिश सम्राट की भागीदारी वाली दोनों देशों के बीच एक संधि या केनडा के नागरिकों द्वारा अमेरिका में शामिल होने के पक्ष में जनमत संग्रह या बल प्रयोग के माध्यम से ही संभव है।

दिल्ली चुनाव ने साफ तौर पर दिखा दिया है कि विपक्षी इंडिया ब्लॉक अब जीर्ण-शीर्ण घर बन चुका है, जिसमें दीवारें और खंभे टूटकर गिर रहे हैं। यह कहना कि इसके दो सहयोगी दल - कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) अलग हो गये हैं, कमतर आंकना होगा, क्योंकि कांग्रेस न केवल आप को सत्ता से हटाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, बल्कि दिल्ली कांग्रेस के नेता अजय माकन ने आप और उसके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर इतने तीखे हमले किये कि आप नेताओं ने धमकी दी कि अगर कांग्रेस अपने दिल्ली नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, तो वे कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक से हटाने के लिए दबाव बनायेंगे।

तिरुवनंतपुरम: केरल में कांग्रेस पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। वायनाड पुलिस ने सुल्तान बाथरी के विधायक और कांग्रेस नेता आई.सी. बालकृष्णन के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के नवीनतम अग्रिम अनुमान जारी होने के तुरंत बाद, कयामत के दिन के बारे में भविष्यवाणी करने वालों ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा है कि देश की विकास दर धीमी हो गयी है और अगले कुछ वर्षों में इसे 8% से अधिक प्रदर्शन वाले ब्रैकेट में वापस नहीं लाया जा सकता। उनका मानना है कि भारत निकट भविष्य में 6 से 6.5% की वृद्धि दर के स्तर पर बना रह सकता है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में भाजपा और गठबंधन सहयोगियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राज्य में भाजपा के सहयोगी अपना दल और निषाद पार्टी के अध्यक्षों ने योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज पर सार्वजनिक मंचों पर असंतोष व्यक्त किया है। हद तो तब हो गयी जब अपना दल (सोनेलाल पटेल) के नेता और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने सार्वजनिक रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) से अपनी जान को खतरा होने का आरोप लगाया।

दिल्ली में विधान सभा के चुनाव 5 फरवरी को होंगे। 8 फरवरी को नतीजे घोषित किये जायेंगे। भाजपा ने घोषणा के कुछ ही मिनटों के भीतर एक पोस्टर जारी किया कि फरवरी के मध्य तक दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ के दावे से भाजपा को झटका लगा, जिन्होंने चुनाव आयोग द्वारा तारीखों की घोषणा से पहले ही दावा किया कि दिल्ली के मतदाता अरविंद केजरीवाल को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट देंगे, इसिलए कोई चिंता की बात नहीं।

भारत की जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट समझ में आती है। सरकार के दावों के विपरीत, नौकरी बाजार में भी गिरावट आयी है। आम तौर पर आय वृद्धि कम हो रही है। उपभोक्ताओं का एक बड़ा वर्ग दैनिक आवश्यकताओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं में पर्याप्त खर्च नहीं कर रहा है, क्योंकि उनकी वास्तविक आय नहीं बढ़ रही है। एफएमसीजी क्षेत्र कारोबार और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है।

भारत सरकार ने डिजिटल गोपनीयता संरक्षण कानून से संबंधित मसौदा नियमों को अधिसूचित किया है। निस्संदेह, यह गोपनीयता कानून सम्बंधी घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण क्षण को रेखांकित करता है। यह कानून, जो नागरिकों, विशेष रूप से बच्चों को डिजिटल क्षेत्र के अंधेरे कोनों से बचाने के लिए बनाया गया है, सरकारी अतिक्रमण की संभावना के बारे में भी गहरी चिंताएँ पैदा करता है। बच्चों को अनुचित ऑनलाइन सामग्री के संपर्क में आने से बचाना और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में उनकी भलाई सुनिश्चित करना एक सराहनीय लक्ष्य है, लेकिन इन उपायों को सत्ता में बैठे लोगों द्वारा व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग के जोखिमों के विरुद्ध संतुलित किया जाना चाहिए।