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अगले जून महीने में कजाखस्तान के अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का शिखर सम्मेलन होने वाला है। इस शिखर में उम्मीद की जा रही है कि भारत अपने ओर से काफी सक्रियता दिखाएगा। पिछले शिखर में भारत और पाकिस्तान को इस सहयोग संगठन का पूर्णकालीन सदस्य बनाया गया था। अब अपनी सदस्यता का पूरा इस्तेमाल करने का समय भारत के लिए आ गया है। उसे क्षेत्रीय सुरक्षा से संबंधित मसलों को उठाना है और इसके साथ ऊर्जा संसाधनो में साझेदारी की बात भी आगे बढ़ानी है। भारत के सबंध इस संगठन के सभी मूल 6 सदस्य देशों के साथ अच्छा है। वे मूल सदस्य देश है- चीन, रूस, कजाखस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिजस्तान, और ताजिकिस्तान। इसके कारण भारत को एक अन्य नये सदस्य देश पाकिस्तान के अपने संबंधों के बारे मे स्थिति स्पष्ट करने में भारत को आसानी होगी। भारत आशावान है कि आतंकवाद के खिलाफ उसके स्वर को मूल सदस्य देशों का समर्थन मिलेगा।

आतंकवादी गतिविधियों के एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में मध्यप्रदेश उभर रहा है। पिछले महीने के मध्य में पता चला कि प्रदेश के 9 लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को गुप्त सूचनाएं प्रदान कर रहे थे। सबसे सनसनीखेज बात यह थी कि उस समूह के कुछ लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ बहुत नजदीकी से जुड़े हुए थे। यह समूह आईएसआई से भारी धन प्राप्त कर रहा था।

कांग्रेस के कई नेताओं ने चुनाव प्रचार शुरू होने के पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश के अभियान में प्रियंका भी शामिल होंगी। कुछ नेताओं ने दबे स्वर में कहा था, तो कुछ ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से बाहर भी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। लेकिन उन सबकी बात गलत साबित हो गई और प्रियंका ने अपने आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार से दूर ही रखा। पांच मिनट के लिए अमेठी- रायबरेली चुनाव सभा को जरूर संबोधित किया, लेकिन वह रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ नहीं थी। वह भी प्रियंका गांधी को इसलिए करना पड़ा क्योंकि राहुल गांधी की बहुत आलोचना हो रही थी कि वे प्रियंका को सक्रिय राजनीति में नहीं आने देना चाहते।

भारत की सिल्कन वैली बंगलुरु और हैदराबाद की साइबर सिटी, जिनमें भारत के बड़ी आईटी कंपनियों के ठिकाने हैं, इस समय अनिश्चितता और आशंका से कांप रही हैं। इसका कारण अमेरिका के टंªप प्रशासन द्वारा एच1-बी वीजा को रोक दिया जाना है। भारत के साॅफ्टवेयर उद्योग की हालत पहले से ही पतली चल रही रही है और उसका मुनाफा लगातार गिरता जा रहा है। उसके साथ साथ टंªप प्रशासन का फैसला उसके ऊपर और भी भारी पड़ता जा रहा है।

कहा जाता है कि जब किसी की जिंदगी का आखिरी समय आता है, तो उसकी इच्छा काशी जाने की होती है। मान्यता यह है कि अपने अंतिम दिन काशी में बिताने से मोक्ष मिलता है। इस तरह के अंधविश्वासों के खिलाफ जिंदगी भी संघर्ष करने वाले कबीरदास ने अपने अंतिम समय में काशी को छोड़ दिया और उस मगहर में अपनी अंतिम सांसें ली, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां मरने पर नर्क मिलता है।

तिरुअनंतपुरमः केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन को दी गई हत्या की धमकी के बाद प्रदेश में सीपीएम और संघ के कार्यकत्र्ताओं के बीच औ भी तनाव बढ़े जाने की संभावना है। यह धमकी मध्यप्रदेश के एक संघ नेता ने दी थी।

उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे आखिरी चरण में बनारस जिले में मतदान होना है। बनारस ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है। उनके क्षेत्र मे तो पांच विधानसभा क्षेत्र ही हैं, लेकिन जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। यदि आठों विधानसभा क्षेत्रों की बात न करें, तो वे पांच विधानसभा क्षेत्र जो वाराणसी यानी बनारस लोकसभा क्षेत्र में पड़ते हैं, वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए काफी मायने रखते हैं। लेकिन 4 मार्च के पहले वहां से जो सूचनाएं आ रही थीं, उनके अनुसार उन पांचों क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है।

लखनऊः मतदान के दो चरणों में राजनैतिक पार्टियों द्वारा अब मंडल और कमंडल कार्ड एक साथ खेला जा रहा है। इस चुनाव में नरेन्द्र मोदी, मायावती, अखिलेश यादव और राहुल गांधी का बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है। अब तक उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसी प्रधानमंत्री ने उतना समय प्रचार में नहीं लगाया होगा, जितना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगा रहे हैं।

नरेन्द्र मोदी सरकार घर वापसी और लव जेहाद के मसले पर अपनी पार्टी के लोगों को अपने पैर वापस खींचने के लिए बाध्य करने में सफल हुए थे। मोदी ने गौरक्षकों पर भी लगाम लगाने में सफलता पाई थी। खासकर जब गुजरात में मरी हुई गाय से चमड़ा निकालने वाले दलितों पर हमला हमला हुआ था और उसका विडियो सामने आया था, तो मोदी ने तुरंत कार्रवाई की थी और उसके बाद ही गौरक्षकों पर बरसे थे।

मध्यप्रदेश विधानसभा में आज वित्त मंत्री जयंत मलैया ने साल 2017-18 का बजट पेश किया। बजट से पूर्व यह उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स में कुछ कमी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बजट में शासकीय सेवकों को 7वें वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से दिए जाने की घोषणा की गई और इसका नगद भुगतान जुलाई 2017 से किया जाएगा। आंशिक शराबबंदी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी बजट के खास बिंदु रहे। मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अनुदान देने की घोषणा भी बजट में की गई है। मध्यप्रदेश में जन्में सभी व्यक्तियों को आवासयुक्त बनाने के लिए इस सत्र में आवासीय भूमि अधिकार विधेयक लाया जाएगा।