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भारत के चैदहवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद रामनाथ कोविंद ने अपने लिखित भाषण के जरिये देश और दुनिया के बारे में अपनी समझ स्पष्ट करने की कोशिश की, जो कि राष्ट्रपति के तौर उनसे अपेक्षित थीं। लेकिन ऐसा करते हुए वे अपनी राजनीतिक और वैचारिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठने की उदारता नहीं दिखा पाए जिसकी कि अपेक्षा राष्ट्रपति पद संभालने वाले किसी भी व्यक्ति से की जाती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव में कोविंद बेशक भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के उम्मीदवार थे। इससे पहले भाजपा की सरकार ने ही उन्हें राज्यपाल भी बनाया था और उससे भी पहले वे लंबे समय तक भाजपा के माध्यम से राजनीति में सक्रिय थे। लेकिन उनके राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उनसे अपेक्षा थी कि वे अपने दलीय और वैचारिक लगाव से ऊपर उठकर देश से संवाद करेंगे, लेकिन अफसोस कि वे ऐसा नहीं कर सके।

बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारो ओर से बांध दिया गया है। लेकिन, क्या इसका अर्थ यह है कि उनका राजनैतिक जीवन समाप्त हो गया है? अदालती फैसलों और सजाओं के बाद भी उन्होंने राजनीति में आस्तित्व अपना बचा लिया है, लेकिन लोग फैसला सुनाए जा रहे हैं। एक बार नहीं, बल्कि कई बार प्रादेशिक और राष्ट्रीय, दोनों स्तरों की राजनीति में फिर से उभर कर उन्होंने लोगों को चैंकाया है। रेल मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके इस व्यक्ति के लिए आने वाले कुछ महीने उनकी बच निकलने की उनकी क्षमता की परीक्षा के हैं क्योंकि, उनके विरोधियों के अनुसार, स्थिति बदली हुई है क्योंकि इस बार सिर्फ आरजेडी सुप्रीमो ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार ही भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे है।

राजस्थान प्रदेश के शेखावटी क्षेत्र में सन्् 1971 से स्थित एशिया का सबसे बड़ा काॅपर उद्योग खेतड़ी काॅपर काॅम्पलैक्स सरकार की नई आर्थिक नीतियों , अनदेखी एवं अकुशल प्रबंध नीतियों के कारण आज उजाड़ के कगार पर खड़ा नजर आने लगा है। इस उद्योग में पूर्व में संचालित बड़े संयंत्र फर्टिलाइजर ,अम्ल, स्मेल्टर एवं रिफाइनरी एक -एक करके अब तक पूर्ण रुपेण बंद हो चुके है , जिसमें कार्यरत हजारों श्रमिक समय से पूर्व ही सेवा निवृृत हो चुके, जो बचे है, उन्हें इधर - उधर स्थानांतरित किया जा चुका है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के दस्तावेज में सरकार ने स्वीकार किया है कि प्रत्येक साल 6 करोड़ 30 लाख लोग स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने के कारण गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। इस खर्च का 70 प्रतिशत दवाइयों और अन्य उपभोक्ता आइटमों पर होता है। सस्ती दवाइयों के उत्पादन पर बात तो होती है और जेनेरिक दवाओं के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर भी बल दिया जाता है। इसके अलावा दवाओं की कीमतों सरकार द्वारा तय करने पर भी विचार होता है और उचित कीमतों पर दवाइयों को बेचने के लिए दुकानें खोलने पर भी चर्चा होती है। लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है। सरकार का भी कहना है कि स्वास्थ्य पर उसके द्वारा किया जा रहा खर्च बहुत कम है। यही कारण है कि इस मसले पर गंभीर प्रयास किए जाने की जरूरत है।

डाॅक्टर रामनाथ कोविंद देश के नये राष्ट्रपति बन रहे हैं। उनके राष्ट्रपति बनने के साथ की तरह तरह की आशंकाएं और संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं, जिनके बारे मे कहा जाता है कि इसने संविधान के निर्माण के समय इसका विरोध किया था। इसके कारण एक ऐसा वर्ग है, जो डाॅक्टर कोविंद के राष्ट्रपति बनने से संविधान पर ही खतरा महसूस कर रहा है। वैसे लोग यह समझने में गलती कर रहे हैं कि आज का आरएसएस 1948 और 1949 का आरएसएस नहीं है। उसमें बदलाव आया है और उस बदलाव के कारण ही डाॅक्टर कोविंद राष्ट्रपति बन पाए हैं। वरना जब 1992 के चुनाव के पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक दलित के राष्ट्रपति बनाने की मांग की थी, तो उस समय के भाजपा नेताओं को अच्छा नहीं लगा था। वीपी सिंह की मांग को मानने वाले लोग बहुत कम थे, हालांकि उनकी मांग का ही दबाव था, जिसके कारण उस समय के आर नारायणन को कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति बनवा दिया।

भोपालः मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के मसले पर काम रोको प्रस्ताव पेश किया। उसके जवाब में भाजपा के विधायकों ने जो तर्क दिए वह बहुत ही अटपटे थे।

मायावती का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार हो गया है। उपसभापति पी जे कुरियन ने उन्हें बोलने से रोका था। वे खुद इस्तीफा वापसी की मांग कर रहे थे। जब उपसभापति, जो कि कांग्रेस के राज्यसभा में सांसद हैं, को मायावती ने बोलने से रोकने के कारण इस्तीफे की धमकी दे दी थी, तो भाजपा मंत्री और सांसद उनपर आरोप लगाने लगे कि ऐसा करके उन्होंने उपसभापति का अपमान किया है और उन्हें उस अपमान के लिए पी जे कुरियन से माफी मांगनी चाहिए।

जब भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए रामनाथ कोविंद का नाम घोषित किया, तो ममता बनर्जी ने पूछा कि ये कोविंद कौन हैं। लेकिन उनकी जीत के प्रति किसी को कोई मुगालता नहीं है। जिस दिन नतीजे आएंगे, उस दिन सबको पता चल जाएगा कि कोविंद देश के राष्ट्रपति बनने वाले हैं और वे राष्ट्रपति बन भी जाएंगे।

भारत के राष्ट्रपति के पद को नई गरिमा देने का एक और मौका राजनीतिक दलों ने गंवा दिया। इसका ज्यादा दोष सत्तारूढ भाजपा के माथे ही जाएगा, क्यांेकि यह पहल उसे ही करनी थी। संविधान ने राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति के चुनावों को दलगत राजनीति से ऊपर रखने की व्यवस्था की है और संासदों-विधायकोें को पार्टी के दायरे से बाहर जाकर मतदान करने की आजादी दी है। राजनीतिक दलों को मौका था कि वे इस प्रावधान का उपयोग कर देश के सर्वोच्च पद के चुनाव को खूबसूरत बना सकते थे।

बिहार के कथित महागठबंधन में चल रही तनातनी के बीच तरह तरह की अटकलबाजियां लगाई जा रही हैं। सबसे बड़ी अटकलबाजी यह है कि तेजस्वी को सरकार से निकालने के बाद नीतीश की सरकार अल्पमत में चली जाएगी, क्योंकि तब लालू सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे और उनके दल के सारे मंत्री इस्तीफा दे देंगे। इसी के साथ यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार अपनी अल्पमत की सरकार को बचाने के लिए भाजपा की सहायता लेंगे और भाजपा सहायता कर भी देगी। जो अटकलबाजी की जा रही है, उसके अनुसार भाजपा बाहर से नीतीश सरकार का समर्थन करेगी और कुछ समय के बाद समर्थन वापस कर प्रदेश को विधानसभा के मध्यावधि चुनाव की ओर ले जाएगी।